गेल्या वर्षी जुलै महिन्यात पावसाळी अधिवेशनात विधानसभेत झालेल्या गोंधळानंतर एक वर्षासाठी निलंबित करण्यात आलेल्या १२ भाजप आमदारांचे निलंबन सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरविले. निलंबनाची कारवाई असंवैधानिक, तर्कविसंगत आणि गैरवाजवी असल्याचे निरीक्षणही सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालपत्राचा अभ्यास करून पुढील निर्णय विधानसभा अध्यक्ष घेतील, अशी प्रतिक्रिया सत्ताधाऱ्यांनी व्यक्त केली. विधानसभा सार्वभौम असल्याचा युक्तिवाद महाविकास आघाडीच्या नेत्यांकडून व्यक्त केला जातो. डान्सबार बंदी व अन्य काही खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाची नोटीस किंवा समन्स स्वीकारू नये, असे ठराव राज्य विधानसभेत करण्यात आले होते. आमदारांच्या निलंबनाच्या मुद्द्यावर न्यायपालिका विरुद्ध विधिमंडळ असा संघर्ष निर्माण होण्याची चिन्हे आहेत. १२ आमदारांचे निलंबन का झाले होते ? इतर मागासवर्ग समाजाचे (ओबीसी) राजकीय आरक्षण रद्द होण्याच्या मुद्द्यावर सभागृहात चर्चा सुरू होती. केंद्र सरकारकडून सांख्यिकी माहिती (इम्पिरिकल डेटा) देण्यास टाळाटाळ केली जाते. म्हणूनच ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द झाल्याचे छगन भुजबळ यांचे म्हणणे होते. हा युक्तिवाद विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी खोडून काढला. यावरून सत्ताधारी व विरोधकांमध्ये आरोप- प्रत्यारोप सुरू झाले. त्यावरून गोंधळ झाला. फडणवीस यांना बोलू द्यावे अशी मागणी करीत भाजप आमदार अध्यक्षांसमोरील मोकळ्या जागेत गेले. त्यावेळी अध्यक्षस्थानी असलेले पीठासीन अधिकारी भास्कर जाधव यांच्या समोरील राजदंड व माईक भाजप आमदारांनी खेचला होता. या गोंधळात जाधव यांनी कामकाज तहकूब केले. तेव्हा अध्यक्षांच्या दालनात भाजप आमदारांचा जाधव यांच्याबरोबर वाद झाला. अध्यक्षांना उद्देशून अश्लाघ्य भाषा वापरण्यात आल्याचा आरोप झाला होता. तसेच पीठासीन अधिकारी जाधव यांच्याशी गैरवर्तन केल्याचा ठपका या आमदारांवर होता. गिरीश महाजन, आशिष शेलार, संजय कुटे, अतुल भातखळकर, योगेश सागर, जयकुमार रावळ, हरिश पिंपळे, अभिमन्यू पवार, नारायण कुचे, राम सातपुते, पराग आळवणी, बंटी भांगडिया या १२ आमदारांना निलंबित करण्यात आले होते. निकालपत्रात न्यायालयात काय मतप्रदर्शन केले आहे? ‘एक वर्षासाठी सदस्यांना निलंबित करणे म्हणजे विधानसभेतील या सदस्यांची जागा रिक्त झाल्यासारखेच आहे. वर्षभरासाठी निलंबन म्हणजे या आमदारांना अपात्र ठरविण्यापेक्षा वाईट आहे. वर्षभराकरिता करण्यात आलेल्या निलंबनामुळे या आमदारांच्या अधिकारांवर गदा येते. या आमदारांना सभागृहात सहभागी होता येत नाही. आमदार निधीचा वापर किंवा मतदारसंघातील अन्य कामे ते करू शकतात, असा युक्तिवाद महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या वतीने करण्यात आला असला तरी सभागृहात ते मतदारसंघातील समस्यांच्या संदर्भात समस्या मांडू शकत नाहीत. सहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळ जागा रिक्त राहिल्यास पोटनिवडणुकीची कायद्यात तरतूद आहे. येथे तर वर्षभरासाठी सदस्यांना निलंबित ठेवण्याचा ठराव गैरवाजवी, तर्कविसंगत असल्याने तो रद्दबातल ठरविण्यात येत आहे.’ न्यायपालिका विरुद्ध विधिमंडळ असा वाद यामुळे उद्भवणार का ? सर्वोच्च न्यायालायाच्या निकालानंतर सत्ताधारी महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी हा विधिमंडळाच्या अधिकारांवर गदा असल्याचा सूर लावला आहे. विधानसभेच्या कामकाजात न्यायपालिकेला हस्तक्षेप करता येत नाही, असाही युक्तिवाद केला जातो. डान्सबार बंदीप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने विधिमंडळाला नोटीस बजाविली असता ती नोटीस स्वीकारू नये, असा ठराव विधानसभेत करण्यात आला होता. राज्य विधानसभेने आतापर्यंत तरी न्यायपालिकेशी संघर्ष न करण्याची भूमिका घेतलेली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य विधानसभेने केलेला ठराव हा असंवैधानिक तसेच गैरवाजवी ठरविला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले काही निकाल हे संसदेने निष्प्रभ ठरविले होते. त्यात शाहबानू पोटगी खटला, तिहेरी तलाक, दलित अत्याचार विरोधी कायदा सौम्य करण्यास विरोध अशा विविध प्रकरणांचा समावेश होता. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल निष्प्रभ ठरविण्याकरिता विधानसभेला ठराव करता येऊ शकेल. परंतु तेवढी धमक महाविकास आघाडीच्या नेत्यांना दाखवावी लागेल. मात्र इतक्या टोकाची भूमिका महाविकास आघाडीचे नेते घेतील का, याविषयी शंका व्यक्त केली जाते.
