श्रीकांत कुवळेकर

कच्च्या तेलाच्या किमती ९४ डॉलर प्रति पिंप या आठ वर्षांतील अधिकतम पातळीवर पोहोचल्या आहेत.

भारताच्या वार्षिक ९० लाख टन पामतेल आयातीपैकी ६५-७० टक्के केवळ इंडोनेशिया आणि उर्वरित मलेशियामधून होत असते.

खाद्यतेल क्षेत्रातील भारताची आयातनिर्भरता ६५-७० टक्के एवढी असली तरी ती एका वर्षांत झालेली नसून मागील १०-१२ वर्षांपासून निरंतरपणे वाढत आली…

भारतीय हवामान खात्याचा इतिहास पाहता मागील सुमारे ३० वर्षांतील मोसमी पावसाचे एप्रिल महिन्यातील प्राथमिक अंदाज प्रसिद्ध होत आहेत.

अन्नधान्याव्यतिरिक्त तेलबियांचे उत्पादनदेखील विक्रमी दाखवले गेले आहे

नवीन योजनेमध्ये किमान मर्यादा ३० ग्रॅमवरून १० ग्रॅमवर आणली गेल्यामुळे अधिक लोकांना यात भाग घेता येईल.

परंपरागत जे पीक आपल्या जमिनीत घेतले जाते त्यात परिस्थितीनुरूप बदल करण्याची तसदी फारशी घेतली जात नाही.

आज दीड एक महिन्यानंतर या गुंतवणूक साधनाने बऱ्यापैकी पाय रोवले आहेत.

किरकोळ बाजारातील महागाई ही बऱ्याच प्रमाणात ग्राहकांच्या बदललेल्या सवयींमुळे झाली असेही म्हणता येईल.

आकडय़ांचे हे खेळ होण्याचे मुख्य कारण म्हणजे कुठल्याच संस्थेचे आकडे संपूर्ण पारदर्शक नसतात.

सतत तिसऱ्या वर्षी खरीप पिकांच्या हमीभावामध्ये मोठी वाढ, जी थोडीशी अव्यवहार्य वाटू लागली आहे