आदेशाचे पालन करावयाचे झाल्यास राज्यात किमान तीन महिने निवडणूक आचारसंहिता लागू होऊन शासकीय यंत्रणेचे बरेचसे कामकाज ठप्प होण्याची भीती आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले असले तरी मुंबई महापालिका निवडणुकीला आव्हान देणाऱ्या याचिका मंगळवारी सुनावणीसाठी…
मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश असूनही त्याला बगल देत हे कर्मचारी मंत्री कार्यालयात गेल्या तीन-चार महिन्यांपासून काम करीत आहेत.
गेल्या नऊ महिन्यांत थकबाकीची बिलेच पाठविली गेली नसल्याने ती वसूल करण्यासाठी आता कशी पाठविता येतील आणि ते कायद्याच्या कसोटीवर टिकणार…
वीज बिलवसुलीकडे ‘महावितरण’चे सपशेल दुर्लक्ष; ‘मोफत’ घोषणांमुळे कृषीपंपांचे ७५ हजार कोटी थकीत
देशभरात आतापर्यंत मंजूर मीटरपेक्षा केवळ ११-१२ टक्के इतकेच मीटर बसविण्यात आले असून राज्यात हे प्रमाण केवळ साडेसहा टक्के इतके आहे,…
वीज नियामक आयोगाने महावितरणसह सर्वच वीज कंपन्यांचे वीजदर कमी केल्याने त्याचे ग्राहकांकडून स्वागत होत आहे. पण महावितरणला दरमहा केवळ १००…
राज्य वीज नियामक आयोगाने महावितरणच्या ग्राहकांना मोठी वीजदर कपात मंजूर केली, मात्र आर्थिक संकटात सापडलेल्या महावितरणने वीजदरवाढीची मागणी करत पुन्हा…
राज्य वीज नियामक आयोगाने वीजदर कमी केल्याने आणि त्यासाठी वेगळे अंकगणित मांडल्याने पुढील पाच वर्षांत महसूल किती व कसा मिळेल,…
एक एप्रिलपासून वीज बिल कमी; महावितरण, अदानी, टाटा, बेस्टच्या ग्राहकांचे नवीन वीजदर आयोगाकडून मंजूर फ्रीमियम स्टोरी
स्मार्ट मीटर (टीओडी) बसविणाऱ्या औद्योगिक, वाणिज्यिक ग्राहकांना सकाळी नऊ ते सायंकाळी पाच आणि रात्री बारा ते सकाळी सहापर्यंतच्या वीजवापरास १०-३०टक्के…
शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार सत्तेवर आल्यावर आणि लोकसभा-विधानसभा निवडणुका जिंकण्यासाठी महायुती सरकारने अनेक लोकप्रिय योजना जाहीर केल्या होत्या.
सध्या गोवा व उत्तराखंडमध्ये समान नागरी कायदा लागू असून गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आसाम या राज्यांनी हा कायदा लागू…
