-
मुंबईच्या उपनगरीय लोकल ट्रेनमध्ये ११ जुलै २००६ रोजी झालेल्या साखळी बॉम्बस्फोटांनी मुंबईसह संपूर्ण देश हादरला होता. या प्रकरणातील काही आरोपींना सत्र न्यायालयाने फाशी तर काहींना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. मात्र, मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रकरणातील १२ आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली आहे. (PC : TIEPL)
-
उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. (PC : TIEPL)
-
दरम्यान, न्यायालयाने असा निर्णय का घेतला असा प्रश्न अनेकांना पडला आहे. न्यायालयाने या खटल्यात नोंदवलेली सहा प्रमुख निरिक्षणं आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत. (PC : TIEPL)
-
१. आरोपींना शिक्षा देता येईल असे सबळ पुरावे समोर आले नाहीत – उच्च न्यायालय (PC : PTI)
-
२.साक्षीदारांच्या साक्षी विश्वास ठेवण्यासारख्या नाहीत, घटनेच्या १०० दिवसांनंतर साक्षीदारांना सर्व गोष्टी लक्षात राहिल्या असतीलच असं नाही – उच्च न्यायालय (PC : Reuters)
-
३. स्फोटाच्या १०० दिवसांनंतर साक्षीदारांना आरोपी आठवणं अवघड – उच्च न्यायालय (PC : TIEPL)
-
४. स्फोटासाठी वापरण्यात आलेले बॉम्ब ओळखण्यात तपास यंत्रणा अपयशी (PC : TIEPL)
-
५. तपास यंत्रणेला बॉम्ब ओळखता न आल्यामुळे संबंधित पुरावे संशयास्पद (PC : TIEPL)
-
६. बॉम्ब, बंदुका, नकाशे व संबंधित माहिती जुळून आली नाही – उच्च न्यायालय (PC : TIEPL)
“ED बद्दल महाराष्ट्रात वाईट अनुभव, आता…”, सर्वोच्च न्यायालयाचे ताशेरे; सरन्यायाधीश म्हणाले, “तोंड उघडायला लावू नका, अन्यथा…”
