अनिकेत साठे
नाफेडची खरेदी सुरू झाली की, कांद्याचे दर काहीसे उंचावू लागतात. यावर्षी मात्र तसे घडलेले नाही. उलट ती खरेदी सुरू होऊनही दर घसरतच आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या या खरेदीवरच संशय व्यक्त करीत कांदा उत्पादकांनी सुरू केलेल्या आंदोलनाची दिशा राज्यातील महाविकास सरकारविरोधात वळविण्याची खेळी भाजपच्या सहकार्याने रयत क्रांती संघटनेने आयोजित केलेल्या कांदा परिषदेतून खेळली गेली. कांदा प्रश्नी राज्य सरकारला घेरण्याची तयारी विरोधी पक्षाने केली आहे.
शेतकरी संघटनेचे सर्वेसर्वा शरद जोशी यांनी निफाडच्या ज्या गावातून पहिल्या कांदा परिषदेची मुहूर्तमेढ रोवली होती. त्याच रुई येथे ३९ वर्षानंतर या कांदा परिषदेचे आयोजन करून राजकीय लाभ पदरात पाडण्याचे विरोधकांचे समीकरण आहे. चार दशकांत सर्वपक्षीय सरकारे येऊनही कांदा उत्पादकांचे प्रश्न आहेत तसेच आहेत. आंदोलक पक्ष मात्र बदलत आहेत. रविवारी सायंकाळी झालेल्या परिषदेत रयत क्रांतीचे प्रमुख सदा खोत यांनी अत्यल्प दरामुळे अडचणीत आलेल्या उत्पादकांना राज्य सरकारने पाच रुपये प्रति किलो अनुदान न दिल्यास मंत्रालयात कांदा घेऊन धडकण्याचा इशारा दिला आहे. फडणवीस सरकारच्या काळात सदाभाऊ कृषी आणि पणन राज्यमंत्री होते. तेव्हा अशाच परिस्थितीत प्रति क्विंटलला २०० रुपये (प्रतिकिलो दोन रुपये) अनुदान दिल्याचा दाखला त्यांच्यासह विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर आणि आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी दिला. केंद्रातील भाजप सरकारकडून शेतकऱ्यांसाठी राबविल्या जाणाऱ्या योजनांची जंत्री मांडली गेली.
केंद्र सरकार मूल्य स्थिरीकरण निधी अंतर्गत यावर्षी दोन लाख २० हजार टन कांदा खरेदी करणार आहे. नाफेडमार्फत ही खरेदी होत आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा ५० हजार टन अधिक कांदा खरेदी केला जाणार असल्याकडे दरेकरांनी लक्ष वेधले. राज्य सरकारने अडीच वर्षात कृषिमूल्य आयोगही गठीत केला नसल्याचे सांगितले. भाजपचे नेते किरीट सोमय्या यांनी शेतीतील फारसे कळत नसल्याचे मान्य करीत मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे, परिवहनमंत्री अनिल परब यांच्यावर नेहमीप्रमाणे टीकास्त्र सोडले. शिवसेनेने विमा कंपन्यांशी हातमिळवणी केल्याचा आरोप पडळकरांनी केला. तत्कालीन फडणवीस सरकारच्या काळात जाहीर झालेले नाशिकच्या कांदा हबचे काम आघाडी सरकारने रखडवले. खतांच्या वाढत्या किंमतींवरून कृषीमंत्री दादा भुसे यांना लक्ष्य करीत खत कंपन्यांकडून त्यांना दलाली मिळत असल्याचा आरोपही केला गेला. परिषदेचा एकूणच सूर कांदा प्रश्नावरून महाविकास आघाडी सरकारला वेढण्याचा राहिला.
अलीकडे कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेने भावात सुधारणा व्हावी म्हणून पंतप्रधान, मुख्यमंत्री, केंद्रीयमंत्री, खासदारांसह अन्य लोकप्रतिनिधींचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. शेतकरी आंदोलनाचा रोख नाफेडच्या खरेदी प्रक्रियेवर आहे. केंद्राच्या दर स्थिरीकरण योजनेंतर्गत ही खरेदी केली जाते. राज्यातील केवळ दोन बाजार समित्यांमध्ये अत्यल्प प्रमाणात ही खरेदी होते. उर्वरित खरेदी शेतकरी उत्पादक कंपनीच्या फेडरेशनमार्फत होत आहे. यात शेतकरी हितापेक्षा ठराविक घटकांना जास्त फायदा देण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा या संघटनेचा आक्षेप आहे. त्यावरून काही आंदोलने झाली. महिनाभरातील घडामोडींचे प्रतिबिंब परिषदेच्या आयोजनात आणि या प्रश्नात राज्य सरकारला आरोपीच्या पिंजऱ्यात ओढण्याच्या राजकारणात आहे.