केंद्रीय विधी व न्याय मंत्री किरेन रिजिजू यांनी शनिवारी निवृत्त न्यायमूर्तींवर टीका केली. ते म्हणाले, "देशातील काही निवृत्त न्यायमूर्ती भारतविरोधी टोळीतील आहेत. कार्यकर्ते झालेले हे निवृत्त न्यायमूर्ती न्यायपालिकेला सरकारविरोधात उभे करण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत, त्यांना त्याची किंमत मोजावी लागेल", असा इशाराही रिजिजू यांनी दिला. यानंतर आता विरोधकांकडूनही रिजिजू यांना प्रत्युत्तर देण्यात येत आहे. रिजिजू बावचळल्यासारखे बोलत असून मंत्रीच अन्यायकारक भूमिका घेत आहेत, अशी टीका विरोधकांनी केली. काँग्रेसच्या संवाद विभागाचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी ट्वीट करत म्हटले की, विधी व न्याय मंत्री सध्या बावचळल्यासारखे बोलत आहेत. विधी व न्याय खात्याचे मंत्रीच अन्यायाचा प्रचार करत आहेत. हा भाषण स्वातंत्र्याला धोका नाही तर अजून काय आहे? तर तृणमूल काँग्रेसचे राज्यसभेतील खासदार जवाहर सरकार म्हणाले, "केंद्रीय मंत्री असे विधान करून पळ काढू शकत नाहीत. त्यांना याचा पुरावा द्यावा लागेल. तुम्ही न्यायमूर्तींना धमकावू नका. तुम्हाला याची किंमत मोजावी लागेल. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने स्वातंत्र्यलढ्यात सहभाग घेतलेला नाही आणि हिंदू महासभेने ब्रिटिशांना पाठिंबा दिला होता. त्यामुळे आम्हाला भारताचे कोण किंवा भारत विरोधी कोण याचे ज्ञान नका देऊ." हे वाचा >> विश्लेषण : ईशान्येतील भाजपचा चेहरा किरेन रिजिजूंचे महत्त्व का व कसे वाढले? सीपीआय (एम)चे नेते आणि केरळचे माजी अर्थमंत्री थॉमस इसाक म्हणाले, "किरेन रिजिजू आता न्यायमूर्तींना धमकावत आहेत. देशातील काही निवृत्त न्यायमूर्ती भारतविरोधी टोळीतील असून त्यांना त्याची किंमत मोजावी लागेल, असे ते म्हणतात. किरेन रिजिजू हे कायदे मंत्री आहेत की कायद्याच्या विरोधात आहेत?" रिजिजू यांच्यावर टीका करताना ज्येष्ठ विधिज्ञ आणि राज्यसभेतील खासदार कपिल सिबल म्हणाले की, सरकारमधील काही राजकारणी आता ते म्हणतात तसे टोळीचा भाग झालेले आहेत. स्वराज अभियानाचे सदस्य आणि ज्येष्ठ विधिज्ञ प्रशांत भूषण म्हणाले की, जो व्यक्ती न्यायमूर्ती होऊ शकत नाही, तो स्वतः न्यायमूर्तींवर टीका करत आहे. इंडिया टुडे या वृत्तवाहिनीने आयोजित केलेल्या परिषदेत शनिवारी बोलताना किरेन रिजिजू म्हणाले की, काही निवृत्त न्यायमूर्ती न्यायपालिकेला सरकारविरोधात उभे करण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. अलिकडेच न्यायाधीशांचे दायित्व या विषयावर एक चर्चासत्र झाले. मात्र संपूर्ण चर्चासत्रामध्ये कायदेमंडळाचा न्यायपालिकेवर कसा परिणाम होत आहे याबद्दलच चर्चा झाली. न्यायाधीश हे कोणत्याही राजकीय पक्षाचे नसतात, कायदेमंडळापेक्षा न्याययंत्रणा प्रभावी असली पाहिजे, असे ते कसे काय म्हणू शकतात? असा प्रश्न रिजिजू यांनी उपस्थित केला. हे ही वाचा >> न्यायाधीश निवडले जात नसल्याने बदलता येत नाहीत - विधिमंत्री रिजिजू काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी लंडन येथे भारतीय लोकशाही धोक्यात असल्याचे विधान केले होते. या विधानाबाबत बोलताना किरेन रिजिजू म्हणाले की, भारतात आणि भारताबाहेर भारतीय न्यायव्यवस्थेला कमजोर करण्याचे प्रकार सुरू आहेत. राहुल गांधी किंवा कुणीही जर देशाबाहेर जाऊन बोलत असेल की न्यायव्यवस्थेवर ताबा मिळवला आहे किंवा लोकशाहीचा देशात खात्मा झालेला आहे… याचा काय अर्थ निघतो? याचा अर्थ भारतीय न्यायव्यवस्थेला पद्धतशीरपणे निकामी करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यामुळेच ते रोज उठून सरकारचे न्यायव्यवस्थेवर नियंत्रण असल्याची टीका करतात. रिजिजू पुढे म्हणाले की, अशीच परिसंस्था (Ecosystem) हे देशातंर्गत आणि देशाबाहेर देखील कार्यरत आहे. पण लक्षात ठेवा, देशातील जनता ही मोदी आणि आमच्या सरकारच्या पाठिशी ठामपणे उभी आहे. देशाची अखंडता आणि सार्वभौमत्वेला तडा जाईल, असे काम तुकडे तुकडे गँगला आम्ही करू देणार नाहीत. याबाबत सरकार काय कार्यवाही करणार? या प्रश्नाचे उत्तर देताना रिजिजू म्हणाले की, जे देशविरोधी कारवाया करतील त्यांची गय केली जाणार नाही, त्यांना याची किंमत मोजावी लागेल. केंद्रीय यंत्रणा कायद्यातील तरतुदीनुसार कारवाई करतील, असा इशारा रिजिजू यांनी दिला. आणखी वाचा >> अग्रलेख :घटनादुरुस्ती कराच! यावेळी रिजिजू यांनी पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या नेमणुकीसाठी करण्यात आलेल्या न्यायवृंद व्यवस्थेवर टीका केली. सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारने दिलेला प्रस्ताव सार्वजनिक केल्याबाबत त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड देखील याच कार्यक्रमात रिजिचू यांच्यानंतर सहभागी झाले होते. त्यांनी रिजिजू यांच्या विधानाबाबत बोलताना सांगितले की, त्यांचे स्वतःचे आकलन आहे. माझेही स्वतःचे आकलन आहे आणि त्यामुळे दोन भिन्न मतप्रवाहांना आपल्याकडे जागा आहे. त्यात काहीही चुकीचे नाही. न्यायव्यवस्थेमध्येही विविध मतप्रवाहांचा सामना करावा लागतो. मला आशा आहे की, त्यांना (किरेन रिजिजू) आमच्याबद्दल आदर आहे. न्यायवृंद व्यवस्थेबद्दलचा अहवाल आम्ही वेबसाईटवर टाकण्याचे कारण म्हणजे, आम्हाला पारदर्शकता हवी आहे. आम्ही ही प्रक्रिया जनतेसमोर उलगडून सांगितल्यामुळे जनतेचाही आमच्या कामाबद्दलचा आत्मविश्वास वाढीस लागतो, असा आमचा प्रामाणिक विश्वास आहे.
