तिकडे इस्रायलमध्ये बिन्यामिन नेतान्याहू यांचे सरकार न्यायपालिकेवर नियंत्रण ठेवण्याचे प्रयत्न करीत असताना इकडे कायदामंत्री किरेन रिजिजू यांनी न्यायाधीश नेमणुका करणाऱ्या व्यवस्थेत सरकारी प्रतिनिधीही असावा अशी ‘सूचना’ करावी हा योगायोग खचितच सूचक म्हणायचा. रिजिजू यांनी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांस पत्र लिहून अशी ‘सूचना’ केली आहे. उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड, लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला, त्याआधी खुद्द कायदामंत्री रिजिजू अशांनी सरकार काय करू इच्छिते त्याबाबत वातावरणनिर्मिती केलेली आहेच. न्यायपालिकेस इतके स्वातंत्र्य नको हे या सर्वाच्या म्हणण्याचे सार. ते त्यांनी वेगवेगळय़ा शब्दांत आणि वेगवेगळय़ा निमित्ताने व्यक्त केले. तेव्हा यातून सरकारला नक्की काय हवे आहे हे दिसत होतेच. ‘लोकशाहीत बहुमती सरकार हेच काय ते सर्वोच्च समर्थ. त्यास न्यायपालिका आडवी येऊ शकत नाही’- या अर्थाची ही मांडणी गेले काही दिवस सुरू आहे. तिचा पुढचा टप्पा म्हणजे रिजिजू यांचे हे पत्र. रिजिजू यांच्या ताज्या पत्राचा समाचार घेण्याआधी न्यायपालिका आणि सरकार यांतील संघर्षांबाबत ‘लोकसत्ता’ने अलीकडे लिहिलेल्या दोन संपादकीयांचा दाखला देणे उचित ठरावे. ‘मतांच्या मर्यादा’ (१४ नोव्हेंबर) आणि ‘पंगू प्रजासत्ताक’ (१९ डिसेंबर) या दोन संपादकीयांतून आतापर्यंतच्या घटनांवर भाष्य केले गेले. त्यानंतर आता कायदामंत्र्यांचे हे पत्र. त्या पत्रात कायदामंत्री उच्च व सर्वोच्च न्यायालयांतील न्यायाधीश नेमणुकीच्या प्रक्रियेत- म्हणजे पर्यायाने न्यायवृंदात - सरकारी प्रतिनिधीस ‘सामावून’ घ्या अशा प्रकारची सूचना करतात. प्रचलित पद्धतीत सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांतील न्यायाधीशांच्या नेमणुका न्यायवृंदामार्फत केल्या जातात. ही व्यवस्था दुहेरी आहे. सरन्यायाधीश नेतृत्व करतात त्या न्यायवृंदात ज्येष्ठ न्यायाधीश असतात तर उच्च न्यायालयातील नेमणुकांबाबत उच्च न्यायालयातील मुख्य न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील न्यायवृंदाकडून भारताच्या सरन्यायाधीशांकडे शिफारस केली जाते. मग सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायवृंद केंद्रीय कायदा खात्यास शिफारस करतो. ही पद्धत अशीच सहजच विकसित झालेली नाही. तीस तीन विविध न्यायालयीन लढायांची पार्श्वभूमी आहे. आधी १९८१ सालच्या ‘फस्र्ट जज केस’ नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या खटल्याच्या निकालात याचा उगम. या निकालात प्रशासनास न्यायाधीश नियुक्तीत अधिक अधिकार हवा, असा निर्णय दिला गेला. त्यानंतर एक तपाने १९९३ साली सर्वोच्च न्यायालयाने ही पद्धत बदलून सरन्याधीशांस न्यायाधीश नेमणुकांत अधिक अधिकार देण्याचा निर्णय घेतला. आणखी पाच वर्षांनी १९९८ साली ‘थर्ड जज केस’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या प्रकरणात यावर शिक्कामोर्तब झाले आणि न्यायवृंद पद्धती अस्तित्वात आली. तेव्हापासून देशातील उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालय यांतील न्यायाधीश नेमणुका या न्यायवृंदामार्फत केल्या जातात. ही पद्धत निर्दोष नाही, हे सर्वास मान्य असलेले मत. अशा प्रकारे केल्या जाणाऱ्या न्यायाधीश नियुक्त्यांवर टीका होतेच. न्यायवृंद पारदर्शी नसतो अशी यातील महत्त्वाची टीका. ती अस्थानी नाही. तेव्हा या पद्धतीत सुधारणा करणे गरजेचे आहे, हेदेखील तितकेच सर्वमान्य निरीक्षण. या पार्श्वभूमीवर रिजिजू यांच्या सूचनेतील हास्यास्पद विसंवाद लक्षात घ्यायला हवा. तो समजून घेण्यासाठी वरील तपशील महत्त्वाचा. याचे कारण असे की न्यायवृंद स्थापना ही काही केवळ प्रशासकीय बाब नाही. म्हणजे कोणा सरन्यायाधीशास वाटले, त्याने तसा आदेश काढला आणि आली ही प्रक्रिया अस्तित्वात असे झालेले नाही. हा रीतसर न्यायालयात चाललेला खटला होता आणि एकदा नाही, दोनदा नाही तर तीन वेळा त्यावर सुनावणी होऊन शिक्कामोर्तब झाले. ही बाब लक्षात अशासाठी घ्यायची की यात जर आता बदल करावयाचा असेल तर मुळात आधीचा हा निर्णय फिरवायला हवा. त्यासाठी उपलब्ध मार्ग दोनच. एक म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयातच याबाबत फेरविचार याचिका करावयाची आणि तीद्वारे हा निर्णय बदलून घ्यायचा. पण या मार्गाची हमी नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली अथवा न फेटाळता ती सुनावणीस घेऊन आहे त्याच पद्धतीवर शिक्कामोर्तब केल्यास सरकारी मुखभंग अटळ. तेव्हा हा मार्ग सरकार टाळणार हे उघड आहे. दुसरा पर्याय आहे तो संसदेत कायदा करून घ्यायचा आणि घटनादुरुस्तीद्वारे आहे ती पद्धत बदलून आपणास हवे ते करायचे. हा दुसरा मार्ग अधिक प्रशस्त आणि खात्रीचाही. पण तसे करायचे तर राज्यसभा हा अडचणीचा मुद्दा असू शकतो आणि परत चर्चा वगैरे करणेही आले. त्यात सरकारी हेतूंची चिरफाड अटळ. तेव्हा तेही टाळून अन्य काही मार्गाने आपले म्हणणे रेटता आल्यास बरे, असा सरकारचा विचार. यात आणखी एक बाब अशी की हा सरकारी प्रतिनिधी नेमण्यास समजा न्यायवृंदाने मान्यता दिलीच- हे अशक्य आहे, तरीही चर्चेसाठी - ही बाब विचारात घेतल्यास पडणारा प्रश्न असा की न्यायवृंदात नेमल्या जाणाऱ्या या संभाव्य प्रतिनिधीची भूमिका काय असेल? त्यास मताचा अधिकार तर असणार नाही. मग तो काय केवळ ‘काय चालले आहे ते पाहू’ असे म्हणत प्रक्रियेवर लक्ष ठेवणार काय? एखादा न्यायाधीश सरकारला नकोसा असेल तर तो न्यायवृंदास तसे सुचवणार काय? न्यायवृंदाने ते ऐकले नाही तर मग कायदामंत्र्यांकडे तक्रार करणार काय? त्यावर कायदामंत्री पुन्हा जाहीर बोंब ठोकणार की आपल्या वरिष्ठांच्या कानावर ही बाब घालणार? यातल्या कोणत्याही मुद्दय़ाची चर्चा नाही, त्याचा कसलाही विचार नाही आणि तरीही अशी हास्यास्पद मागणी करण्याचे धाष्र्टय़ कायदामंत्री दाखवतात तेव्हा तो निर्णय काही कायदामंत्र्यांचा फक्त नाही, हे सहज कळून येते. तूर्त या सगळय़ाचा उद्देश संभाव्य हस्तक्षेपासाठी वातावरणनिर्मिती करणे इतका असू शकतो. अनेक मुखांतून एक मुद्दा विविधांगांनी उपस्थित करायचा आणि वातावरणनिर्मिती झाली की पुढील पाऊल उचलायचे ही कार्यपद्धती एव्हाना सर्वाच्या ध्यानात आलेली आहे. मुख्य न्यायाधीशपदी चंद्रचूड आल्यापासून न्यायवृंदाबाबतची ओरड जरा अधिकच तीव्र होऊ लागली आहे ही बाबही ठसठशीतपणे समोर येत असून तीमागील सूचकता नजरेत भरल्याखेरीज राहात नाही. या मुद्दय़ांस खरे तर आधी न्या. संजयकिशन कौल, न्या. अभय ओक आणि नंतर खुद्द चंद्रचूड यांनी उत्तर दिलेले आहे. सरकार दावा करते त्याप्रमाणे न्यायपालिकेने आपली जबाबदारी वा त्रुटी कधीही नाकारलेल्या नाहीत. आम्ही जे काही करीत आहोत ते कायद्यांनी घालून दिलेल्या प्रक्रियेनुसारच आहे, हे या सर्वाचे म्हणणे. एखाद्या चौकात वाहतूक सिग्नल असावा की नसावा याची चर्चा होऊ शकते. पण तो आहे हे नक्की झाले की वाहतूक नियमनाचे पालन करण्याखेरीज पर्याय नाही. तसे करणे टाळायचे असेल तर रास्त मार्गाने या निर्णयात बदल करून हा वाहतूक सिग्नल हटवणे हाच एक न्याय्य मार्ग राहतो. सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाद्वारे स्थापन झालेली न्यायवृंद व्यवस्था अमान्य असेल तर घटनेत बदल करून नवी व्यवस्था निर्माण करणेच इष्ट. ही घटनादुरुस्ती सरकारने एकदाची करावीच. सरकारची इच्छा काय, हे आता सर्व जाणतात. तेव्हा ताकास जाऊन रोज रोज भांडे तरी किती लपवणार!
