महिलांची संख्या वाढल्यास संसदीय संस्थांमध्ये सुधारणा, शरद पवार यांचे मत

यशवंतराव चव्हाण केंद्रातर्फे बालगंधर्व रंगमंदिरात झालेल्या यशस्विनी सन्मान सोहळ्यात पवार बोलत होते. ज्येष्ठ उद्योगिनी अनु आगा, केंद्राच्या कार्याध्यक्ष, खासदार सुप्रिया सुळे, माजी खासदार ॲड. वंदना चव्हाण, रोहिणी खडसे, अजित निंबाळकर, अंकुश काकडे, प्रशांत जगताप या वेळी उपस्थित होते. ‘धोरण कुठवर आलं गं बाई’ या पुस्तकाचे प्रकाशन या कार्यक्रमात करण्यात आले. मीनाक्षी पाटील यांना साहित्यासाठी, कलावती सवणकर यांना कृषी क्षेत्रासाठी, रुक्मिणी नागापुरे यांना सामाजिक क्षेत्रासाठी, श्रद्धा नलमवार यांना क्रीडा क्षेत्रासाठी, संध्या नरे पवार यांना पत्रकारिता क्षेत्रासाठी, राजश्री गागरे यांना उद्योग क्षेत्रासाठी यशस्विनी सन्मान प्रदान करण्यात आला.

हेही वाचा : शिरूरमध्ये बिबट्याच्या हल्ल्यात शाळकरी मुलाचा मृत्यू

पवार म्हणाले, की एक स्त्री किती बदल घडवू शकते हे आम्ही आईच्या रुपात पाहिले. एका कुटुंबात तीन पद्म पुरस्कार येतात, तर त्या घरात आईचे संस्कार किती चांगले असतील याचे हे उदाहरण आहे. भावांना पद्म पुरस्कार मिळाले, तेव्हा मी सत्तेत नव्हतो. मला पद्म पुरस्कार मिळाला तेव्हा नरेंद्र मोदी पंतप्रधान होते. माझ्या मुख्यमंत्री पदाच्या दुसऱ्या कार्यकाळात महिला धोरणाचा विचार सुरू केला. तिसऱ्या कार्यकाळात महिला आणि बाल कल्याण खाते स्वतःकडे घेतले. चंद्रा अय्यंगार या खात्याच्या सचिव होत्या. त्यांनी खूप चांगले योगदान दिले. बरीच चर्चा, सल्लामसलत करून धोरण तयार केले. हे धोरण महाराष्ट्रापुरते न राहता ते देशपातळीवर गेले ही महत्त्वाची गोष्ट आहे. कर्तृत्व दाखवायची संधी मिळाल्यावर महिला कोणत्याही क्षेत्रात मागे राहत नाहीत. महिला धोरण आणि संरक्षण दलात महिलांचा समावेश ही कामे मला महत्त्वाची वाटतात.

हेही वाचा : सुप्रिया सुळे यांचे वाढत्या रील्सवर भाष्य… म्हणाल्या, पाच मिनिटे…

समाज स्त्रियांना दुय्यम स्थान देतो. मात्र शाळा, महाविद्यालयांमध्ये अग्रस्थानी मुलीच असतात हे आकडेवारीतून दिसते. स्वतःचा संघर्ष, कुटुंबाकडून प्रोत्साहनाचा अभाव, आदर्श असे काही अडथळे असतात. पुरुषांपेक्षा जास्त ताण स्त्रिया सहन करू शकतात, वेगवेगळ्या परिस्थितीशी जुळवून घेऊ शकतात, असे आगा यांनी सांगितले.

हेही वाचा : पुणे: हडपसर पोलीस ठाण्याच्या लाॅकअपमधून चोरटा पसार

एकल महिलांसाठी धोरण…

कोणतेही धोरण आणले तरी दर पाच वर्षांनी त्याच्या परिणाम, बदलांचा अभ्यास केला पाहिजे. तीस वर्षांपूर्वी मोबाइल, इंटरनेटसारखे तंत्रज्ञान उपलब्ध नव्हते. मात्र आता डीपफेक, डार्कनेटसारखे तंत्रज्ञान आले आहे. त्याचे परिणाम महिलांवरही होतात. त्या अनुषंगाने धोरणाचा अभ्यास आवश्यक आहे. एकल महिलांसाठी धोरण, त्यांच्यासाठी काही प्राधान्यक्रम आणण्याचा प्रयत्न आहे. तसेच महिलांसाठी फेलोशिप सुरू केली जाणार आहे. आजही हुंड्याचा प्रश्न आहे. महिला धोरण येऊनही असे प्रश्न असल्यास समाज म्हणून विचार होण्याची गरज आहे, असे सुप्रिया सुळे यांनी सांगितले. तसेच मी दिवसातून केवळ पाच मिनिटे रील्स पाहते. दोन तास पाहात राहिले तर गेली खासदारकी… रील्सच्या नावाखाली काहीही केले जात आहे, गंभीर प्रकार निदर्शनास येत आहेत. सुरक्षिततेबाबत काळजी घेणे आवश्यक आहे. पालकांनी मुलांशी याबाबत बोलले पाहिजे. महाराष्ट्रात मुलींच्या मोफत शिक्षणाचा शब्द सरकारने दिला होता. त्याबाबत लवकर कार्यवाही आवश्यक असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.