Policy News

lifestyle
पुढील वर्षापासून आयुर्विमा पॉलिसी होणार महाग, जाणून घ्या किती वाढणार प्रीमियम?

लाइफ इन्शुरन्स प्रीमियमची रक्कम पुढील वर्षी म्हणजे २०२२ पासून वाढू शकते.

शनिवारची मुलाखत : पादचारी धोरण.. चालण्यातल्या आनंदासाठी

मुळात हे धोरण तयार करण्याची गरज का निर्माण झाली, या धोरणात कोणत्या बाबींचा समावेश आहे, त्याची वैशिष्टय़ काय, त्याच्या अंमलबजावणीचे…

उद्योगाबाबतच्या उदासीन धोरणांमुळे देशाचे नुकसान

देशाच्या सर्वागीण विकासासाठी छत्रपती शिवाजीमहाराज आणि पहिले बाजीराव पेशवे यांच्या धोरणांची अंमलबजावणी करणे गरजेचे…

लघुउद्योगासाठी राज्यात प्रस्तावित नवीन धोरण

राज्यात लवकरच नवीन लघु उद्योग धोरण जाहीर केले जाईल. या नव्या धोरणाचा फायदा घेत महिलांना उद्योगक्षेत्रात जोमाने पुढे येता येईल

तोटय़ातील सार्वजनिक उपक्रमांच्या पुनरुज्जीवनाचे सरकारचे प्रयत्न

आजारी आणि तोटय़ात असलेल्या सार्वजनिक उपक्रमांच्या पुनरुज्जीवनाचे सरकारचे ‘गंभीर’ प्रयत्न सुरू असून, या कंपन्यांमध्ये निर्गुतवणूक करण्याचा सरकारचा अग्रक्रम नाही,

जिल्हा परिषदेच्या मनसबदारांकडून ‘होऊ द्या खर्च..’चे धोरण

जिल्हा परिषदेतील निधी वितरणातील गोंधळ तसा सर्वश्रुतच. सत्ताधारी विरोधकांना डावलून विकास कामांसाठी निधीचे वाटप करत असल्याच्या तक्रारी वारंवार होत असतात

न्यू जीवन आनंद बाटली तीच, फक्त..

भारतीय विमाक्षेत्रामध्ये अग्रगण्य असलेल्या एलआयसी या कंपनीची जानेवारी २०१४ पासून नवीन अवतारात आलेली ‘जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के…

गुंतवणुकीचे मृगजळ

निवृत्तीवेतन ही संकल्पना आता कालबा’ा झाली आहे. त्यामुळे गुंतवणुकदारांची विमा कंपन्यांच्या निवृत्ती योजनांमध्ये गुंतवणुक करण्याबाबतची ‘क्रेझ’ वाढत आहे.

बांधिलकी लक्षात घेऊन शेतकरी संघटनेने भूमिका ठरवावी : दिलीपराव देशमुख

मांजरा परिवारातील साखर कारखान्यांनी कारखाने हे शेतकऱ्यांची विकास मंदिरे मानून काम केले आहे. त्यांची बांधिलकी लक्षात घेऊन शेतकरी संघटनेने आपली…

म्हाडाच्या धोरणाविरोधात संघटित होण्याचे आवाहन

अल्प उत्पन्न गटातील रहिवाशांसाठी घराची मर्यादा ४८४ चौरस फुटांवरून ३५० चौरस फूट करण्याच्या म्हाडाच्या निर्णयाविरोधात सार्वत्रिक नाराजी व्यक्त होते आहे.

‘अपंग धोरणाचा मसुदा जाहीर करा’

राज्यातील लाखो अपंग त्यांच्या न्याय्य हक्कांपासून वंचित आहेत. राज्यातील लाखो अपंग त्यांच्या न्याय्य हक्कांपासून वंचित आहेत. या दुर्लक्षित घटकाला त्यांचे…

‘एलबीटीप्रश्नी सरकारचे धोरण वेळकाढूपणाचे’

एलबीटीबाबत व्यापाऱ्यांना राज्यातील आघाडी सरकार झुलवत ठेवत वेळकाढूपणाचे धोरण अवलंबत आहे, असा आरोप भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार देवेंद्र फडणवीस यांनी केला.

सोलापूर महापालिकेत ‘साफसफाई’

अवघ्या दोन महिन्यापूर्वी सोलापूर महापालिकेत रुजू झालेले आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार यांनी आपल्या पारदर्शक आणि स्वच्छ कारभाराची सुरुवात प्रशासनाच्या ‘साफसफाई’ ने…

‘बांधकाम कामगारांच्या विम्यासाठीचा निधी वापरलाच जात नाही’

बांधकाम कामगारांची नोंदणी करून घ्यावी यासाठी वारंवार निवेदने देऊनही जिल्हाधिकारी त्याला सहकार्य करीत नसल्याची तक्रार कामगारमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी उपमुख्यमंत्री…

जिल्हा बँकेने फुकटचे श्रेय लाटू नये, अन्यथा सरकार वेगळे धोरण स्वीकारेल- विखे

शेतक-यांच्या पीक विम्याशी जिल्हा सहकारी मध्यवर्ती सहकारी बँकेचा काडीचाही संबंध नसताना बँकेने फुकटचे श्रेय लाटण्याचा प्रयत्न करू नये, संचालकांनी आपली…

‘नद्यांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी योग्य धोरणाची गरज’

वाढत्या प्रदूषणामुळे लोकांच्या जीवनमरणाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. सद्यस्थितीत नद्यांचे वाढते प्रदूषण चिंताजनक असल्याने नद्यांच्या योग्य व्यवस्थापनेची गरज आहे, असे…

जि. प. कर्मचा-यांच्या धोरणात पुन्हा बदल

ग्रामविकास विभागाने जिल्हा परिषद कर्मचा-यांच्या बदल्यांच्या धोरणात काही बदल केले आहेत. जिल्हास्तरावर पाच टक्के विनंती बदल्या करण्यास परवानगी दिली आहे.

महापालिका आयुक्तांचे ‘कातडी बचाव’ धोरण

जनावरांच्या कातडीची परस्पर विल्हेवाट लावण्याच्या प्रकरणातील निलंबित प्रभाग अधिकाऱ्यासह चौघांना पुन्हा कामावर रुजू करून घेतल्याचे आदेश देण्यात आले आहे.

म्हाडा धोरणाची ऐशी-तैशी!

भ्रष्टाचाराचे कुरण समजल्या जाणाऱ्या म्हाडामध्ये सामान्यांऐवजी विकासकाचा विचार कसा केला जातो, याचे येऊ घातलेले सुधारीत धोरण उत्तम उदाहरण असल्याची चर्चा…

Loading…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.