आरक्षित गटातील उमेदवारांना त्यांच्या गुणवत्तेच्या बळावर खुल्या जागांसाठी विचारात घ्यायला हवं, हा त्रिपुरा उच्च न्यायालयाचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द ठरवला…
Mumbai Municipal Corporation, BMC : दिवाळी संपल्यानंतर मुंबई महापालिकेच्या आगामी निवडणुकीसाठी प्रभाग आरक्षणाकडे सर्व इच्छुकांचे लक्ष लागले असून, नोव्हेंबरच्या अखेरीस…
सर्वोच्च न्यायालयातील सात जणांच्या घटनापीठाने ३१ जुलै २०२४ रोजी अनुसूचित जाती- जमातींचे उपवर्गीकरण सामाजिक न्यायासाठी करण्याचा अधिकार राज्य सरकारांना असल्याचा…