राज्यात धनगर समाजाने आरक्षणाच्या मागणीसाठी उभारलेल्या लढ्यात, राज्य सरकारने मूळ मागणीऐवजी ‘अहमदनगर’चे नामांतर ‘अहिल्यानगर’ करून प्रतिसाद दिला.
एआयपीएमएम संघटनेने मंगळवारी बिहार जाती सर्वेक्षणावर आधारित एक अहवाल प्रसिद्ध केला. या अहवालात सरकारने मॉब लिंचिंगविरोधात कठोर कायदा आणावा आणि…
राज्यात सध्या ५२ टक्के आरक्षण लागू होते. आधीच ५० टक्क्यांच्या मर्यादेपेक्षा अधिक आरक्षण होते.
मराठा समाजाला आरक्षण मिळालं पाहिजे आणि अधिसूचनेचं रुपांतर कायद्यात झालं पाहिजे या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी तिसऱ्यांदा उपोषण सुरु…
गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी सांगितले की, ७ फेब्रुवारी रोजी त्यांनी केंद्रीय गृह मंत्रालय आणि कायदा मंत्रालयाला पत्र लिहिले. या…
झोपडपट्टी योजनेत पूर्वीपासून असलेली शाळा, दवाखाना, व्यायामशाळा पुनर्विकासातही कायम असणे आवश्यक होते. परंतु नव्या प्रोत्साहनात्मक विकास व नियंत्रण नियमावलीत हे…
राज्यसभेत आपल्या भाषणातून त्यांनी आरक्षणाचा मुद्दा मांडला. “ज्या काँग्रेसने कधीही ओबीसींना पूर्ण आरक्षण दिले नाही, ज्या काँग्रेसने बाबासाहेब आंबेडकरांना भारतरत्नसाठी…
शासनाने आदिवासी हलबा समाजाच्या समस्या सोडवण्याचे आश्वासन दिले. परंतु पुढे काहीही होत नसल्याने हलबा समाजात प्रचंड असंतोष आहे.
लोकसभा निवडणुकीत इंडिया आघाडीला विजय मिळवून केंद्रात सरकार स्थापन केल्यास, देशभरात जातीनिहाय जनगणना केली जाईल तसेच राखीव जागांसाठी असलेली ५०…
दुपारी १ वाजतापासून वाहतूक बंद असल्याने शहरातील वाहतूक व्यवस्था विस्कळित झाली आहे.
सर्वांत मागास समजल्या जाणाऱ्या आदिवासी जमातींचे आरक्षण संपवण्याचा घाट घातला जात असल्याचा गंभीर प्रकार प्रकाशात आला आहे.
ईडब्ल्यूएसचे सर्वेक्षण होणे गरजचे आहे. अमृत संस्थेमार्फत असे सर्वेक्षण करण्याची तरतूद आहे. त्याशिवाय ईडब्ल्यूएसची नेमकी संख्या कळणार नाही.