इयत्ता दहावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांना पुढील प्रवेशासाठी विविध दाखल्यांची आवश्यकता असल्याने ते वेळेत मिळत नसल्याने प्रलंबित प्रकरणांची संख्याही वाढत आहे.
राज्यातील सरकारी शाळांमधील अव्यवस्था, अडचणी, खालावलेल्या शैक्षणिक कामगिरीची कबुली देत राज्याच्या शिक्षण विभागाने विकसित भारत २०४७साठी शालेय शिक्षणाचा पथदर्शी आराखडा…
राज्यातील शाळांमध्ये विविध मार्गांने बेकायदेशीर शुल्कवाढ करुन विद्यार्थांची पिळवणूक केली जात असून या बेकायदेशीर शुल्कवाढीवर नियंत्रणासाठी कायद्यात सुधारणा करण्यात येणार…
महाराष्ट्र राज्य कला शिक्षण मंडळाच्या www.msbae.ac.in या संकेतस्थळाद्वारे स्पर्धेत गटनिहाय सहभागी होणारी केंद्रे, शाळा आणि विद्यार्थ्यांची प्रवेशनोंदणी ऑनलाइन पद्धतीने करावी…
इयत्ता दुसरी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांमध्ये पायाभूत साक्षरता आणि संख्याज्ञान कौशल्ये दृढ करण्याकरिता शिक्षण विभागाकडून निपुण अभियानाची सुरुवात करण्यात आली आहे.