Page 2 of मुंबई उच्च न्यायालय

दार बंद करण्यावरून झालेल्या वादातून इस्त्रीचे चटके, कायद्याच्या विद्यार्थिनीला अटकपूर्व जामीन मंजूर

खोलीचा दरवाजा उघडा ठेवल्यावरून झालेल्या भांडणात सोबत राहणाऱ्या मुलीला इस्त्रीचे चटके दिल्याचा आरोप असलेल्या कायद्याच्या विद्यार्थिनीला उच्च न्यायालयाने नुकताच अटकपूर्व…

By लोकसत्ता टीम

May 22, 2025 20:26 IST

ताडदेव-तुळशीवाडीतील मासळी बाजाराविरोधात स्थानिक उच्च न्यायालयात, महापालिकेला भूमिका स्पष्ट करण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश

ताडदेवस्थित तुळशीवाडी येथील मुंबई महानगरपालिकेच्या इमारतीतील मासळी बाजाराविरोधात स्थानिक रहिवाशांनी नुकतीच उच्च न्यायालयात धाव घेतली.

By लोकसत्ता टीम

May 22, 2025 19:31 IST

bombay hc guardianship mentally ill father

अंथरुणाला खिळलेल्या वृद्ध वडिलांचे पालकत्व दोन मुलींकडे – उच्च न्यायालय

मानसिक आजारामुळे अंथरुणाला खिळलेल्या वडिलांचे पालकत्व त्यांच्या दोन मुलींना उच्च न्यायालयाने सोपवले असून, पॅरेन्स पॅट्रिए विशेषाधिकाराचा वापर करत न्यायालयाने महत्वाचा…

By लोकसत्ता टीम

May 22, 2025 09:18 IST

Bombay high court verdict in Arjun Rampal Tax Evasion Case

२०१९ सालचे कर चोरी प्रकरण: अभिनेता अर्जुन रामपालला उच्च न्यायालयाचा दिलासा, दंडाधिकाऱ्यांनी बजावलेले अजामीनपात्र वॉरंट रद्द

प्राप्तिकर विभागाने २०१९ सालच्या करचोरी प्रकरणी अर्जुन याच्याविरोधात प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम २७६ सी (२) अंतर्गत खटला दाखल केला होता.

By लोकसत्ता टीम

May 21, 2025 20:29 IST

Student moves High Court against expulsion from college for anti-national messages on social media after Operation Sindoor

ऑपरेशन सिंदूरनंतर समाजमाध्यमावरून देशविरोधी संदेश, महाविद्यालयातून काढून टाकण्याच्या कारवाईविरोधात विद्यार्थिनी उच्च न्यायालयात

तसेच, महाविद्यालयाने तिच्यावर केलेली कारवाई रद्द करण्याची मागणी केली आहे.

By लोकसत्ता टीम

Updated: May 20, 2025 21:02 IST

Motilal Nagar redevelopment review petition has been filed in the High Court, with a request to give residents a chance to present their side

मोतीलाल नगर पुनर्विकास… उच्च न्यायालयात पुनरावलोकन याचिका दाखल, रहिवाशांना बाजू मांडण्याची संधी देण्याची विनंती

मोतीलाल नगर पुनर्विकासासंबंधीच्या याचिका निकाली काढताना न्यायालयात रहिवाशांना आपले म्हणणे मांडण्याची संधी मिळाली नाही. तेव्हा रहिवाशांना आपले म्हणणे मांडण्याची संधी…

By लोकसत्ता टीम

May 20, 2025 16:38 IST

Thane - Ghodbunder to Bhayandar tunnel and elevated road project cleared mumbai High Court has rejected L&T petition

ठाणे – घोडबंदर ते भाईंदर बोगदा आणि उन्नत रस्ता प्रकल्पाचा मार्ग मोकळा, आर्थिक निविदेविरोधातील एल. ॲण्ड टी.ची याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली

तथापि, निविदा प्रक्रियेतील अटींनुसार, निविदा उघडल्यानंतर आणि निर्णय कळवल्यानंतर बोलीची किंमत आठवड्यासाठी सीलबंद लिफाफ्यात ठेवण्याचे आदेश न्यायालयाने मुंबई महानगर प्रदेश…

By लोकसत्ता टीम

May 20, 2025 12:41 IST

Mumbai traffic police on vehicle disposal news in marathi

जागेची कमतरता असताना जप्त केलेली वाहने कुठेही सोडू नका; विल्हेवाट लावण्याच्या आदेशांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करा

मॅरेथॉन मॅक्सिमा को-ऑप हाऊसिंग सोसायटीने दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी खंडपीठाने उपरोक्त आदेश दिले.

By लोकसत्ता टीम

May 19, 2025 22:10 IST

pregnancy termination case news in marathi

कर्करोगमुक्त महिलेला २४ आठवड्यांची गर्भधारणा संपुष्टात आणण्यास परवानगी; मानसिक स्थितीच्या पार्श्वभूमीवर उच्च न्यायालयाचा निर्णय

याचिककर्ती स्तनाच्या कर्करोगातून एप्रिल २०२१ मध्ये पूर्णपणे बरी झाली. तथापि, कर्करोगावरील उपचारामुळे तिच्या गर्भधारणेच्या क्षमतेवर परिणाम होऊ शकतो, असे तिच्यावर…

By लोकसत्ता टीम

May 17, 2025 21:11 IST

तीन वर्षांच्या मुलीच्या बलात्कार आणि हत्या प्रकरणात आरोपीची फाशी रद्द; न्यायमूर्ती म्हणाले, “…तर न्यायालयासमोर पर्याय नाही”

Rape And Murder Case: २०१९ मध्ये, कनिष्ठ न्यायालयाने आरोपीला खून, बलात्कार, अपहरण, आणि पोक्सो कायद्यांतर्गत दोषी ठरवले होते. हा खटला…

By लोकसत्ता ऑनलाइन

May 17, 2025 16:02 IST

Bombay High Court order on Maratha reservation

मराठा आरक्षणाच्या याचिकांवरील सुनावणीसाठी विशेष खंडपीठ स्थापन; सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर निर्णय

याबाबतची नोटीस उच्च न्यायालयाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आली. तथापि, या नोटिशीत विशेष पूर्णपीठ प्रकरणाची सुनावणी कधी घेणार हे नमूद…

By लोकसत्ता टीम

May 16, 2025 11:37 IST

Bombay HC on reserved vacancies in educational institutions

सरकारी शैक्षणिक संस्थांमधील अपंगांसाठीच्या राखीव रिक्त पदांचा मुद्दा न्यायालयात; राज्य सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश

राज्यभरातील सरकारी आणि अनुदानित शैक्षणिक संस्थांमध्ये अपंग व्यक्तींसाठी राखीव असलेली पदे अद्यापही रिक्त असल्याचा मुद्दा जनहित याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयात मांडण्यात…

By लोकसत्ता टीम

May 16, 2025 10:33 IST