Page 24 of मुंबई उच्च न्यायालय

राज्यातील शहर विकास नियंत्रित करणाऱ्या महाराष्ट्र प्रादेशिक आणि नगररचना कायद्याचाही (एमआरटीपी) याचिकेत दाखला देण्यात आला आहे.

निकाल देतांना उच्च न्यायालायने मंगळवारी नवी मुंबईस्थित खारघर येथील एका इमारतीचा निवासी दाखला रद्द करण्यास नकार देताना दिला.

आपल्यावरील कारवाई ही संविधानाच्या भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या, कोणताही व्यवसाय करण्याच्या, जगण्याच्या तसेच वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या अधिकारांचे उल्लंघन असल्याचा दावा कामरा…