scorecardresearch
Powered by
Adani ACC Adani Ambuja

interim relief arrest D. Y. Patil grandson Prithviraj Patil rape case mumbai High Court
डी. वाय. पाटील यांच्या नातवाला बलात्कार प्रकरणात दिलासा, उच्च न्यायालयाकडून अटकेपासून अंतरिम संरक्षण

लग्नाचे खोटे आश्वासन देऊन २९ वर्षीय विद्यार्थिनीवर वारंवार बलात्कार केल्याचा आरोप पृथ्वीराज यांच्यावर आरोप आहे. या प्रकरणी त्यांच्याविरोधात ठाणे येथे…

न्यायाधीशांनी त्यांची मालमत्ता जाहीर करणं बंधनकारक आहे का? काय आहेत याबाबतचे निकष…

सर्वोच्च न्यायालयानं न्यायाधीशांच्या वैयक्तिक मालमत्ता आणि दायित्वं ही ‘वैयक्तिक माहिती’ नसल्याचा निर्णय २०१९ मध्ये दिला होता. १९९७ मधील ठरावाप्रमाणे न्यायाधीशांनी…

मृत्यूदंड सुनावलेल्या दोषींच्या दया याचिकेसाठी महाराष्ट्र सरकारने स्थापन केला कक्ष, काय आहे नेमकं कारण?

महाराष्ट्र सरकारने २००७ च्या एका प्रकरणावरील निर्णयाला आवाहन दिल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने हे आदेश दिले होते. २००७ मध्ये पुण्यात विप्रो कंपनीतील…

navi mumbai municipal corporation survey project affected people mumbai high court permission
गरजेपोटी बांधकामांच्या सर्वेक्षणाला पुन्हा खो, उच्च न्यायालयाच्या अनुमतीनंतरच प्रक्रियेला हिरवा कंदिल

सॅटेलाईट इमेज नंतर सरकारी रेकॉर्ड, सिडकोच्या रेकॉर्डवर संपुर्ण क्षेत्र एकरुप केल्यानंतरच सर्वेक्षणाची कारवाई सुरू होईल.

Bombay HC verdict on mumbai university budget
मुंबई विद्यापीठाच्या अर्थसंकल्पाची अंमलबजावणी होणारच; अर्थसंकल्प मंजुरीच्या ठरावाला अंतरिम स्थगिती नाही

अधिसभेतील २०२५-२६ या वित्तीय वर्षाच्या अर्थसंकल्प मंजुरीच्या ठरावाला तातडीची अंतरिम स्थगिती देण्यास उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी नकार दिला

committee get extension for four month for municipal hospitals maternity ward inspection
मोबाईलच्या प्रकाशात शस्त्रक्रियेचे प्रकरण : महापालिकेच्या सर्व प्रसूतीगृहांच्या पाहणीला चार महिन्यांची मुदतवाढ

पाहणीसाठी वेळ लागणार असल्याने अंतिम अहवाल सादर करण्यासाठी चार महिन्यांच्या मुदतवाढीची समितीने केलेली मागणी न्यायालयाने नुकतीच मान्य केली.

mumbai university budget
मुंबई विद्यापीठाच्या अर्थसंकल्पाला आव्हान; ठराव रद्द करण्याची युवासेनेची मागणी, आज सुनावणी

व्यवस्थापन परिषद व अधिसभा सदस्यांच्या अर्थसंकल्पीय कामकाजात पारदर्शकतेचा अभाव होता आणि अर्थसंकल्प मनमानी पद्धतीने मंजूर करण्यात आला.

Bombay High Court orders Navi Mumbai over illegal constructions
नवी मुंबईतील बेकायदा बांधकामांना उच्च न्यायालयाचा दणका! महापालिकेला चार महिन्यांत सर्वेक्षण करण्याचे आदेश, मग कारवाई

प्रत्यक्षात, या बांधकामांवर ठोस आणि प्रभावी कारवाई करण्यात महापालिका अपयशी ठरली आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.

संबंधित बातम्या