scorecardresearch

रिलायन्सने मान्यताप्राप्त दरांपेक्षा अधिक रक्कम उकळली : कॅगचा ठपका

रिलायन्स उद्योगसमूहाने केजी- डी ६ क्षेत्रातून उपसा केलेल्या नैसर्गिक वायूच्या किमती ठरवताना सरकारने निर्धारित केलेल्या मर्यादेपेक्षा अधिक किंमत वसूल केल्याचा…

सक्षमतेवर शंका नको

खासगी दूरसंचार कंपन्यांची हिशेबतपासणी ‘कॅग’कडे सोपवल्यानंतर ‘लोकसत्ता’च्या अग्रलेखाशी सहमत होतानाच, त्यातील माहितीची दुसरी बाजूही दाखवून देणारा पत्र-लेख..

कुडमुडय़ांची किरकिर

खासगी दूरसंचार कंपन्याही महालेखापरीक्षकांच्या अखत्यारीत येतात असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्याने उद्योगविश्वाने त्यास आक्षेप घेतला.

खासगी दूरसंचार कंपन्यांचे ताळेबंद तपासण्याचा ‘कॅग’ला अधिकार : सर्वोच्च न्यायालय

देशातील खासगी दूरसंचार कंपन्यांचा ताळेबंदही भारताच्या निबंधक व महालेखापालांना (कॅग) तपासून घेण्याचा अधिकार आहे,

राज्यपाल आणि ‘कॅग’ला राज्य सरकारचा ‘ठेंगा’!

भारताचे नियंत्रक व महालेखापालांच्या (कॅग) आक्षेपांकडे सरकार नेहमीच दुर्लक्ष करते अशा तक्रारी असतानाच, निर्देशांचे पालन होत नसल्याबद्दल राज्यपालांनीही सरकारच्या नकारात्मक…

छगन भुजबळ अडचणीत

दिल्लीतील महाराष्ट्र सदन, मलबार हिल येथील हायमाऊंट विश्रामगृह तसेच अंधेरी आरटीओ कार्यालयाच्या उभारणीत हजारो कोटींचा घोटाळा झाला

भविष्य निर्वाह निधीच्या कारभारावर ताशेरे

कर्मचाऱ्यांना निवृत्तिवेतन देणाऱ्या कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी मंडळाने मिळवलेल्या उत्पन्नापेक्षा व्याजासह कमी रक्कम पाच कोटी ग्राहकांना दिल्याचे उघडकीस आले आहे.

टोल कंत्राटदारांचेही लेखापरीक्षण ‘कॅग’ मार्फत करण्याची मागणी

टोल वसुली करणाऱ्या खासगी कंपन्यांचे लेखापरीक्षणही ‘कॅग’ मार्फत करण्यात यावे, अशी मागणी सामाजिक संघटनांकडून मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडे करण्यात आली…

मेट्रोच्या वाढीव खर्चाची कॅगद्वारे तपासणी करावी

मुंबई मेट्रोच्या वाढलेल्या खर्चाची भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापाल (कॅग) यांच्यामार्फत तपासणी करण्यात यावी, अशी मागणी भाजपचे माजी खासदार डॉ. किरीट…

सारे काही अप्रामाणिकपणासाठीच

दिल्ली उच्च न्यायालयाने खासगी दूरसंचार कंपन्या सरकारी नियंत्रक व महालेखापरीक्षकांच्या (कॅग) परिघात आणल्यानंतर प्रतिक्रियांचा गदारोळ उडाला.

संबंधित बातम्या