scorecardresearch

कॅग : भ्रष्टाचाराला वेसण घालणारे आव्हानात्मक क्षेत्र

वाणिज्य शाखेचे ज्ञान असलेल्या युवावर्गासाठी एक वेगळी आणि आव्हानात्मक अशी करिअरची संधी उपलब्ध आहे. सध्या इजिप्त असो किंवा अस्वस्थ हाँगकाँग,…

‘कॅग’ शशिकांत शर्मांच्या नियुक्तीविरुद्धची याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल

भारताच्या महालेखापरीक्षकपदी (कॅग) शशिकांत शर्मा यांच्या नियुक्तीला आव्हान देणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी दाखल करून घेतली.

‘खासगी उद्योग व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या लेखापरीक्षणाची ‘कॅग’ला परवानगी द्या’

आपल्या पदावरून बुधवारी निवृत्त होत असलेले भारताचे महालेखापरीक्षक विनोद राय यांनी खासगी उद्योग, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि शासकीय निधी मिळणा-या…

‘कोणत्याही मुद्दय़ावर ‘कॅग’ अहवाल

महालेखापरीक्षकांनी (कॅग) सादर केलेल्या अहवालास निश्चितपणे आदर असतो आणि तो रद्दही करता येत नाही. मात्र या अहवालाची संसदेत सखोल छाननी…

बहुसदस्यीय झाल्यानंतरही ‘कॅग’वर मर्यादा नाहीत

एकीकडे सरकार भारताचे महालेखापाल आणि महानियंत्रक (कॅग) या पदावरील अधिकाऱ्यांच्या संख्येत वाढ करण्याच्या प्रस्तावाचा गांभीर्याने विचार करीत असतानाच भारताचे नियंत्रक…

सारवासारवीतली सक्रियता

वर्षभरात होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीला सामोरे जाताना कोळसा खाणवाटप आणि टू जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्यांवर पांघरूण घालताना एक चूक लपविण्यासाठी दुसरी चूक…

बुडत्याचा पाय..

आपल्या बेताल मुक्ताफळांची मुक्त उधळण करीत स्वत:भोवती आगळेवेगळे वलय आखणारे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे जलसंपदा खाते आणखीनच अडचणीत येणार, असे…

चार हजार ७० कोटींची कामे अपूर्णच

केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी अशा महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेच्या सदोष अंमलबजावणीवर भारताच्या नियंत्रक आणि महालेखापाल (कॅग) यांनी कडक ताशेरे ओढले…

कॅगवर नियंत्रणाची (नि)युक्ती?

‘कॅग’देखील निवडणूक आयोगाप्रमाणे तीन सदस्यांचा करण्याचा बदल सरकार घडवू पाहात होते! तो इतक्यात होणार नाही, पण पुढील महिन्याच्या अखेरीस विद्यमान…

आणखी एक अहवाल आला; एवढेच..

रस्ते वा पाटबंधारे या कामांचे ठेकेदार किंवा बिल्डरांवर मेहेरनजर, सरकारी भूखंडांचे वाटप यांमध्ये राज्य सरकार आपल्याच पैशाचे कसे नुकसान करून…

बिल्डर- पुढारी हितसंबंधातून ‘सिडको’चे कोटय़वधींचे नुकसान

संचालक मंडळास अंधारात ठेवून राजकीय नेते, कर्मचारी आणि खाजगी बिल्डरांचे हितसंबध जोपासण्यासाठी नियमबाह्य निर्णय घेतल्यामुळे शहर व औद्योगिक विकास महामंडळ(सिडको)…

नाकर्तेपणावर शिक्का

तिजोरीला चटके बसत असतानाही सहकारी संस्था, महामंडळे आणि कंपन्यांचे पांढरे हत्ती पोसण्याचे राजकारण, हजारो कोटींच्या वाढीव खर्चाची खैरात करूनही वर्षांनुवर्षे…

संबंधित बातम्या