scorecardresearch

nagpur Dada Zode statement paying an honorarium to prisoners during the Emergency is a fraud on public money
३० वर्षे नोकरी, १ हजार रुपये पेंशन, आणीबाणीत ७ दिवस तुरुंगात १० हजार मानधन

तुरुंगात गेलेल्यांना १० हजार रुपये मानधन करदात्यांच्या पैशातून देणे महाराष्ट्रातील जनतेची फसवणूक आहे, असा मुद्दा कर्मचारी पेंशन (१९९५) समन्वय समितीचे…

Maharashtra goverment MSRDC planning authority clears expansion of vadhavan port city as fourth mumbai
चौथ्या मुंबईसाठी ९६ गावे, वाढवण विकास केंद्राच्या क्षेत्रात वाढ फ्रीमियम स्टोरी

देशातील सर्वात मोठ्या प्रस्तावित वाढवण बंदरालगत विकासाच्या संधी लक्षात घेऊन वाढवण बंदरालगत वाढवण विकास केंद्राअंतर्गत चौथी मुंबई वसवण्यात येणार आहे.

Ahilyanagar Hivarebazar Organic Carb Laboratory is a guide for national policy
अहिल्यानगर : हिवरेबाजारची सेंद्रिय कर्ब प्रयोगशाळा राष्ट्रीय धोरणासाठी दिशादर्शक!

हिवरेबाजार हे गाव जागतिक स्तरावर मृद व जलसंवर्धनासाठी ‘आदर्श मॉडेल’ म्हणून ओळखले जाते.

in mumbai booking of plaster of paris idols without knowing about immersion policy
विसर्जनाच्या धोरणाचा पत्ता नसताना मूर्तिकारांकडे पीओपी मूर्तीसाठी बुकिंग

पीओपी मूर्ती घडविणे आणि विक्रीवर जानेवारी महिन्यात घातलेली बंदी न्यायालयाने गेल्या सोमवारी उठवली.

महाराष्ट्राचे ‘एक राज्य, एक नोंदणी’ हे धोरण नेमकं काय आहे? मालमत्ता नोंदणीसाठी कसे ठरेल फायदेशीर?

महाराष्ट्र सरकारने १ मेपर्यंत सर्व ५१९ सब-रजिस्ट्रार कार्यालयांना समाविष्ट करून टप्प्याटप्प्याने राज्यव्यापी अंमलबजावणीची योजना तयार केली आहे.

कर्नाटकात सरकारी कंत्राटांमध्ये मुस्लिमांना ४ टक्के आरक्षण, भाजपा म्हणते हा तर ‘सरकारी जिहाद’…

कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी ७ मार्चला राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला. त्यामध्ये त्यांनी विविध सरकारी विभाग, संस्था आणि संस्थांतर्गत येणाऱ्या सर्व…

मतदारसंघ पुनर्रचनेसाठी फक्त लोकसंख्या निकष असू नये : श्रीभारत मुथुकुमिल्ली, विशाखापट्टणम खासदार

राज्यांमधील बहुतांश लोक समाधानी होतील, असा सुवर्णमध्य काढावा, असं आवाहन विशाखापट्टणमचे तेलुगू देसम पक्षाचे खासदार श्रीभारत मुथुकुमिल्ली यांनी केले आहे.…

केंद्र सरकारने रद्द केलेली 'नो-डिटेंशन पॉलिसी' नेमकी काय? कोणकोणत्या राज्यांमध्ये लागू राहणार? (फोटो सौजन्य इंडियन एक्स्प्रेस)
विद्यार्थ्यांना सरसकट उत्तीर्ण करण्याचं धोरण केंद्र सरकारने रद्द का केलं? काय आहे ‘नो-डिटेन्शन पॉलिसी’?

What is the no detention policy : केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने सोमवारी (२३ डिसेंबर) पाचवी ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना सरसकट उत्तीर्ण करण्याचं…

Axis India Manufacturing Fund
जाहल्या चुका काही : सरकारी धोरणांचा लाभार्थी

‘ॲक्सिस इंडिया मॅन्युफॅक्चरिंग फंड’ १ डिसेंबरपासून गुंतवणुकीस खुला झाला असून फंडाचा ‘एनएफओ’ १५ डिसेंबरपर्यंत खुला असेल. हा फंड गुंतवणुकीस कायम…

संबंधित बातम्या