Page 5 of सरकारी धोरण

संविधानाने, कायद्यांनी आदिवासींच्या जमिनींना आणि त्यांच्या जमिनीवरील हक्कांना पुरेसं संरक्षण दिलं. पण आज याच नियमांना ‘पद्धतशीरपणे’ वाकवून आदिवासींवर विवेकशून्य विकासाचा…