scorecardresearch
Powered by
Adani ACC Adani Ambuja

सोलापूरच्या पाणीटंचाई प्रश्नावर लोकप्रतिनिधी-प्रशासनात तू तू-मै मै

सोलापूर शहरातील पाणीटंचाईच्या प्रश्नावर मात करण्यास महापालिका प्रशासनच आडकाठी घालत असल्याचा आरोप करीत लोकप्रतिनिधींनी प्रशासनाची कोंडी करण्याचा प्रयत्न चालविला आहे.

धरणग्रस्तांच्या समस्यांचे निवारण करण्यास शासन कटिबद्ध – जलसंपदामंत्री

धरणग्रस्तांच्या समस्यांचे निवारण करण्यात तसेच त्यांचे सुनियोजित पुर्नवसन करण्यास शासन कटिबद्ध आहे, असे प्रतिपादन जलसंपदामंत्री (कृष्णा खोरे पाटबंधारे महामंडळ) रामराजे…

‘आयआरबी कंपनी’स शासन पाठीशी घालते

आयआरबी कंपनीने केलेल्या निकृष्ट रस्ताकामांची शासकीय पातळीवर गांभीर्याने दखल घेण्याऐवजी या लुटारू कंपनीस पाठीशी घालण्याचे काम शासन करीत आहे, अशी…

जायकवाडीच्या पाण्यावर सरकारची सावध भूमिका

जायकवाडीत पाणी सोडण्याच्या न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करणे शक्य नसले तरी प्रादेशिक वाद उफाळून येऊ नये म्हणून राज्य सरकारने सावध भूमिका…

मुख्यमंत्री व पत्रकारांमध्ये प्रशासनाची आडकाठी

मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या आजच्या नगर दौऱ्यात त्यांची व पत्रकारांची भेट टाळण्याचा आटोकाट प्रयत्न जिल्हा प्रशासनाने अखेरच्या क्षणापर्यंत केला.

विविध मोर्चानी सरकारी कार्यालये दणाणली

उन्हाचा तडाखा व त्यात दुष्काळ असुनही शहरात मोर्चा व आंदोलनांचा मात्र सुकाळ झाला आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आज कम्युनिस्टांचा व विडी…

नागरी सुविधांची माहिती देणाऱ्या ‘अ‍ॅप्स’ना शासन आणि मायक्रोसॉफ्टतर्फे प्रोत्साहन

महिलांची सुरक्षितता, वाहतूक, आरोग्य, पाण्याची साठवणूक अशा विविध क्षेत्रांतील उपलब्ध सुविधांची माहिती आता नागरिकांना एसएमएसद्वारे त्वरित मिळू शकणार आहे. अशा…

व्हॅटच्या परताव्याचे चार हजार कोटी शासनाकडून पुण्याला मिळालेच नाहीत

जकात रद्द करण्यासाठी सन ९८-९९ पासून व्हॅटची वसुली सुरू करण्यात आली असली, तरी राज्य शासनाने या करातील देय असलेले परताव्याचे…

बहिष्कारी प्राध्यापकांवर कारवाई करण्याची जबाबदारी शासनाने विद्यापीठांवर ढकलली

विद्यापीठांच्या परीक्षांवर बहिष्कार टाकणाऱ्या प्राध्यापकांवर कारवाई करण्याची जबाबदारी विद्यापीठांवर ढकलून शासन मोकळे झाले असून गरज पडल्यास एस्मा लावू मात्र, सध्या…

निविदा निश्चितेची जबाबदारी स्थायी समितीने ढकलली प्रशासनावर

रस्ता बाजू शुल्क वसुलीच्या निविदेसंबधी योग्य तो निर्णय प्रशासनानेच घ्यावा असा निर्णय घेऊन महापालिका स्थायी समितीने निविदा मंजुरीभोवती संशयाचे धुके…

संबंधित बातम्या