रहिवाशांनी नेमलेल्या प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागाराने ९० टक्के सदनिकांमध्ये दोष असल्याचा अहवाल दिला असून त्याकडे म्हाडा दुर्लक्ष करीत असल्याचा आरोप रहिवाशांनी…
आधीच्या शिफारशीच्या फायली मंत्रालयाच्या आगीत जळाल्यानंतर सरकारच्या विनंतीवरून हा निर्णय घेण्यात आल्याचेही महापालिकेच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले.
मालेगाव बॉम्बस्फोटांशी संबंधित खटल्याची सुनावणी १७ वर्षांच्या प्रदीर्घ कालावधीनंतर पूर्ण झाली. त्यानंतर न्यायालायने सर्व म्हणजे ७ आरोपींची निर्दोष सुटका केली…
न्यायाधीशांचे मौखिक ताशेरे माध्यमांत चर्चेचा विषय ठरत असले, तरी प्रत्यक्षात त्यातून न्यायाधीशांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यापलीकडे काहीही साध्य होत नसल्याचेच दिसते…