Page 35 of लोकमानस

सुदृढ लोकशाही एकाधिकारशाहीकडे वळू नये, यासाठी अत्यंत आवश्यक. मात्र त्यालाच हरताळ फासून या विधेयकाचा मसुदा तयार करण्यात आला.

ग्रामीण भागात शिकलेला विद्यार्थी त्यात यशस्वी होण्याची शक्यता फारच कमी असते.

काश्मिरी विस्थापितांच्या पुनर्वसनासाठी प्रधानमंत्री योजना २००८ व २०१५ अशा दोन योजना जाहीर झाल्या

पंतप्रधानांनी आणि स्थानिक भाजप लोकप्रतिनिधींनी विरोधकांवर तुफान टीकास्त्र सोडत कार्यक्रमाला प्रचार सभेचे स्वरूप दिले.

स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका गेल्या २ ते ३ वर्षांपासून झालेल्या नाहीत.

शिक्षण अधिकाऱ्यांची ‘ईडी’ चौकशी होणार ही बातमी वाचली. विधानसभेतील उपमुख्यमंत्र्यांनी केलेली घोषणा नक्कीच स्वागतार्ह आहे.

‘निद्रानाश टाळण्यासाठी..’ हा (२७ जुलै) संपादकीय लेख वाचला. सध्याच्या राजकारणात गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या लोकांना सामावून घेणे ही बाब चिंतेची असली तरी…

‘रस्त्याअभावी अडीच किलोमीटर डोलीप्रवास केलेल्या गर्भवतीचा मृत्यू’ हे वृत्त (लोकसत्ता- २६ जुलै) वाचले. सध्या महाराष्ट्र विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन सुरू आहे.

‘आता पोलीसही कंत्राटी’ हे वृत्त (लोकसत्ता- २५ जुलै) वाचले. महाराष्ट्राच्या गृह खात्याचा हा निर्णय भविष्यातील वेठबिगारीची नांदीच म्हणता येईल!

‘नवीन प्राण चाहिये..’ हा अग्रलेख (२४ जुलै) वाचला. आपल्याकडचा एकमेव हुकमी एक्का हा कोणत्याही समस्येवर उत्तर असल्याची घमेंड भाजपमध्ये आहे…

आठ महिन्यांत प्रत्येक लोकसभा क्षेत्रात उमेदवार ठरविणे हेच लक्ष्य असावे, बाकी ज्याचे पारडे भारी तो पंतप्रधान आपोआप होईलच.

जनतेच्या पाठिंब्याची शाश्वती नाही. किमान आशीर्वादाचे पुण्य तरी मिळविण्याची ही धडपड आहे.