‘नवीन प्राण चाहिये..’ हा अग्रलेख (२४ जुलै) वाचला. आपल्याकडचा एकमेव हुकमी एक्का हा कोणत्याही समस्येवर उत्तर असल्याची घमेंड भाजपमध्ये आहे असे यात म्हटले आहे. ही घमेंड आहे की या एक्क्यासमोर काहीही बोलू न शकण्याची हतबलता, अपरिहार्यता आहे, हे भाजप नेतेच सांगू शकतील. राजाला सत्य सांगण्याचे धैर्य दरबाऱ्यांकडे नसते. त्याची मर्जी गमावली तर सत्तेचे फायदे आणि स्वत:च्या अवैध कामांना मिळणारे संरक्षण गमावण्याची भीती असते. निश्चलनीकरण, सरकारी संस्थांचे खच्चीकरण, धार्मिक विद्वेष, तोडफोडीचे राजकारण इत्यादी मुद्दय़ांवर एक्क्याची भूमिका न पटणारे नेते भाजपमध्येही असतीलच की, पण एक्क्यासमोर बोलणार कोण? ‘राजाचे कपडे नवीन’ या कथेसारखीच ही परिस्थिती आहे. गोष्टीतील सत्य सांगणाऱ्या लहानग्याची भूमिका जनतेलाच मतपेटीतून बजावावी लागेल.-के. आर. देव, सातारा तरीही भाजप ४० टक्के मते मिळवतो ‘नवीन प्राण चाहिये..’ या अग्रलेखात जुने भिडू वापरल्याने भाजपचा अनेक राज्यांत पराभव झाला आहे किंवा होऊ घातला आहे, असे म्हटले आहे. ते पटण्यासारखे नाही. भाजपची सरासरी मते ४० टक्के आहेत. उरलेली ६० टक्के मते विभागली जातात तेव्हा भाजपचा विजय होतो तर ती विभागली नाहीत तर भाजपचा पराभव होतो. पाच- दहा वर्षांच्या राजवटीनंतर बदल हवा ही जनतेची प्रवृत्ती असते त्यावेळी कोणता सरदार कुठे आहे हे जनता बघत नाही. मुस्लीम आणि बऱ्याच प्रमाणात ख्रिश्चन मतदार भाजपला कधीच मतदान करत नाहीत. उरलेल्या ७५ टक्क्यांतून भाजप ४० टक्के मते मिळवतो हे लक्षात ठेवायला हवे. हिमंत बिस्व सर्मा यांना इरसाल म्हणून हेटाळले असले तरी त्यांनी उत्तर पूर्वेत भाजपला घवघवीत यश मिळवून दिलेले आहे हे विसरता येणार नाही. -श्रीराम बापट, दादर (मुंबई) यशाकडे अलिप्तपणे पाहता येणार नाही ‘नवीन प्राण चाहिये..’ हा अग्रलेख वाचला. अन्य पक्षांतील नेत्यांना भाजपकडे खेचणे हा एक मुद्दा झाला, मात्र त्याहूनही महत्त्वाचा मुद्दा आहे, भाजपकडून सुरू असलेल्या ध्रुवीकरणाचा. याचे देश व समाजवर अधिक गंभीर परिणाम होत आहेत. भाजपच्या निवडणुकीतील यशाकडे एवढय़ा तटस्थ, अलिप्त व निर्विकारपणे पाहता येणार नाही. भाजपच्या धार्मिक व जातीय ध्रुवीकरणाचे परिणाम देश नव्वदच्या दशकापासून भोगत आहे. अनेकांनी यात प्राण गमावले. सध्या मणिपूरमध्ये सुरू असलेल्या हिंसाचाराचा विचार करता, मैतेई आणि कुकी या दोन्ही समुदायांकडे आधुनिक शस्त्रे आहेत, त्या भागापुरती यादवीसदृश परिस्थिती आहे. ध्रुवीकरणाचे राजकारण देशाला कुठपर्यंत नेऊ शकते, याचा विचार जनतेने गांभीर्याने करण्याची वेळ आली आहे. -विजय लोखंडे, भांडुप (मुंबई) हा भाजपचा आपद्धर्म! ‘नवीन प्राण चाहिए..’ अग्रलेख वाचला. आपण भाजपचे जे दोष सांगितले आहेत, ते खरेतर भारताच्या जाती आधारित समाजरचनेचे राजकीय प्रतिबिंब आहे. नाहीतर काँग्रेस सोडून प्रादेशिक अभिनिवेश प्रबळ होण्याचे कारण काय असावे? भाजप २०१४ मधील मूळ प्रवाहात येण्याआधी काँग्रेस व इतर पक्षांतील धुरीणांना त्याचे भान का आले नाही? त्यानंतर २०१९ पर्यंत पर्यायी नेतृत्व निर्माण होण्यात काय अडथळा होता? सध्या २०२४ मध्ये भाजपला हटविण्याचा जो आटापिटा सुरू आहे, त्यामागे संघप्रणीत समर्पित राजकीय फळीला आव्हान आणि सोयीस्कर स्वार्थकारण दडलेले आहे. आज भाजप स्वीकारित असलेले इतर पक्षांतील नेतृत्व हा भाजपचा आपद्धर्म म्हणावा लागेल. कालांतराने नव्याने प्रवेश केलेल्यांना योग्य तो बदल करावा लागेल. या पुढील काळात सर्वसमावेशक हिंदूत्वाचा नवीन अवतार धर्मनिरपेक्षतेसह सर्व तत्त्वांना एका छत्राखाली आणेल. जनहित आणि विश्वात्मक देव या विचारांचे अधिष्ठान असलेले नेतृत्व अजेय होईल. -श्रीकृष्ण फडणीस, दादर (मुंबई) बहुमत साध्य करण्यासाठी आवश्यक! ‘बलाढय़ भाजपला छोटे पक्ष का हवेत?’ हा ‘लालकिल्ला’ सदरातील लेख (२४ जुलै) वाचला. ‘थेंबे थेंबे तळे साचे’ ही एक म्हण आहे. भाजपला एकहाती सत्ता मिळत नव्हती. अटलबिहारी वाजपेयी यांनी प्रयत्न करून पाहिले. नरेंद्र मोदी यांनी राजकीय कौशल्य, नेतृत्व, कर्तृत्वाच्या जोरावर विविध पक्षांची मोट बांधून २०१४ व २०१९ मध्ये सत्ता मिळविली. विरोधकांची महाआघाडी (इंडिया) होत असल्याने जातसमूहाची मते मिळावीत म्हणून भाजप प्रत्येक जातीतील शीर्षनेतृत्वाला पाठीशी घालत छोटे-छोटे पक्ष एनडीएमध्ये सामील करून घेत आहे. एकही आमदार नसलेले १० पक्ष सोबतीला घेतले आहेत, कारण भाजपला मिळणाऱ्या मतांची टक्केवारी आणि छोटय़ा पक्षांची जातसमूहाच्या मतांमुळे निवडून येण्याची क्षमता. भाजपला छोटे-छोटे पक्ष हवे आहेत, ते यासाठी! - दुशांत निमकर, चंद्रपूर ही अडवाणी, महाजनांपासूनची रणनीती ‘बलाढय़ भाजपला छोटे पक्ष का हवेत?’ हा ‘लालकिल्ला’ सदरातील लेख वाचला. भाजपची रणनीती निवडणुकीगणिक बदलत असल्याने विरोधक नेहमीच गोंधळलेले दिसतात. भाजपचे असे धोरण दिसते की राज्यात भलेही छोटय़ा पक्षांना तात्पुरती महत्त्वाची पदे द्यायची, पण केंद्रात आपण मजबूत राहून काँग्रेसला आणि इतर छोटय़ा छोटय़ा पक्षांना गळती लावायची. १९८४ ला फक्त दोन खासदार असलेला पक्ष २०१४ पासून पूर्ण बहुमतात आहे. राज्याराज्यांत छोटय़ा छोटय़ा पक्षांना बळ देऊन आपणही बलवान व्हावे ही अडवाणी- प्रमोद महाजनांपासूनची रणनीती आहे.- प्रकाश सणस, डोंबिवली दरडप्रवण क्षेत्रांचा अभ्यास करावा ‘इरशाळवाडीत शोधकार्य थांबले!’ हे वृत्त (लोकसत्ता- २४ जुलै) वाचले. चार दिवस प्रयत्न करूनही अद्याप ५७ जणांचा शोध लागलेला नाही, हे दुर्दैवच! पूरपरिस्थिती असो किंवा दरडी कोसळण्याचे प्रसंग असोत, मदतीला धावून येतात ते एनडीआरएफचे जवान. इरशाळवाडी अतिशय दुर्गम भागात होती. तरीही एनडीआरएफच्या टीमने मुसळधार पावसात दरडीखाली सापडलेल्यांना सुखरूप बाहेर काढले. बेपत्ता लोकांचा शोध घेतला. सरकारने त्यांच्या धाडसाची योग्य दखल घेतली पाहिजे. काही वर्षांपूर्वी माळीण, तळिये या ठिकाणी अशाच दुर्घटना घडून, अनेकांचे प्राण गेले होते. त्याची पुनरावृत्ती होऊ नये म्हणून, दरडप्रवण क्षेत्रांचा अभ्यास करण्यासाठी, तज्ज्ञांची समिती नेमावी. या क्षेत्रातील लोकांचे लवकरात लवकर पुनर्वसन करावे. -गुरुनाथ वसंत मराठे, बोरिवली (मुंबई.) आता वसुलीसाठीही तंत्रज्ञान वापरा ‘१४ लाख अपात्र शेतकऱ्यांचा पी एम किसानवर डल्ला’ ही बातमी (२४ जुलै) वाचली. या बातमीच्या अनुषंगाने पी एम किसान सन्मान योजनेची त्यांच्या संकेतस्थळावरून माहिती घेतल्यावर बऱ्याच गोष्टी लक्षात येतात. १. योजनेच्या निकषांनुसार पात्र लाभार्थी निदर्शित करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारांचीच होती. त्यासाठी सध्या प्रचलित असलेल्या भूमी अभिलेख दस्तावेजांचा (सातबारा इ.) आधार घेण्यात आला. त्यामुळे अर्थातच ग्रामीण पातळीवरील मुख्यत: तलाठी, पटवारी अशा कर्मचाऱ्यांकडून लाभार्थी निश्चित करण्यात आले. त्यामुळे कुटुंबातील सदस्य सरकारी, निमसरकारी किंवा पीएसयूमध्ये कार्यरत असलेल्या, निवृत्त कर्मचारी असलेल्या, प्राप्तिकर भरणाऱ्यांना- म्हणजेच अपात्र असणाऱ्यांनाही योजनेचा लाभ दिला गेला. २. योजनेच्या नियमावलीतील परिच्छेद ४.२ नुसार लाभार्थीने चुकीचे घोषणापत्र दिल्यास, त्याच्या खात्यात हस्तांतरित झालेली लाभाची रक्कम वसूल केली जाऊ शकते व कारवाई होऊ शकते. पण बहुतेक ठिकाणी लाभार्थीकडून असे काही घोषणापत्रच घेण्यात आलेले नसावे. केवळ सातबारावर ज्यांची नावे आहेत, त्यांच्या बँक खात्यांचा तपशील घेऊन लाभाची रक्कम थेट त्यांच्या खात्यात टाकण्यात आली. या ‘कार्यक्षम’, ‘वेगवान’ पद्धतीचे खूप कौतुकही झाले. ३. ज्या व्यक्तींची एकाहून जास्त ठिकाणी शेतजमीन आहे, त्यांना या योजनेचा फायदा एकदाच, एकाच ठिकाणी रुपये सहा हजार वार्षिक एवढाच मिळणे अभिप्रेत आहे. त्याऐवजी ठिकठिकाणच्या सातबारा नोंदीनुसार त्या व्यक्तीला हा लाभ अनेक पटींनी दिला गेला असण्याची शक्यता आहे. योजनेत ही जबाबदारी ‘स्टेट नोडल ऑफिसर’वर आहे. पण राज्य पातळीवर अशी चूक होऊ न देण्याची खबरदारी नोडल ऑफिसर खरेच घेतील का, हा प्रश्नच आहे. चुकून दिलेल्या लाभांची वसुली अत्यल्प (एक लाख शेतकरी, ९३ कोटी रुपये वसुली) आहे. लाभ वितरित करताना जसा आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला, तसाच तो वसुलीसाठीही करावा. पॅन कार्डावरून प्राप्तिकर भरणारी व्यक्ती तात्काळ समजू शकेल. रिझव्र्ह बँकेच्या तसेच इतर बँकांच्या सहकार्याने अनुचित लाभ दिला गेलेल्या बँक खात्यांतून ती रक्कम गोठवली जाऊ शकेल. - श्रीकांत पटवर्धन, कांदिवली (मुंबई)
