scorecardresearch

महाराष्ट्र सरकार

१ मे १९६० मध्ये महाराष्ट्र राज्यांची स्थापना झाली. तेव्हापासून या राज्यामध्ये भारतीय संविधानामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे लोकशाहीच्या पद्धतीने राज्य सरकार संपूर्ण कारभार पाहते. महाराष्ट्र राज्याच्या विधीमंडळामध्ये विधानसभा व विधान परिषद ही दोन सभागृहे आहेत. संसदीय व्यवस्थेनुसार, महाराष्ट्रामध्ये दर पाच वर्षांनी विधानसभा निवडणूका घेतल्या जातात. यातून २८८ जागांसाठी उमेदवार निवडणूक लढवतात. पुढे मतमोजणी झाल्यानंतर सर्वाधिक जागा मिळवणारा पक्ष सत्तेवर येतो. काही वेळेस पूर्ण बहुमत न मिळाल्याने विविध पक्ष युती करत सरकार स्ठापन करतात. काही वेळेस विधानसभा सदस्यांच्या गटाद्वारे देखील सरकार स्थापन करता येते. सत्ता स्थापन करणाऱ्या पक्षाद्वारे मुख्यमंत्रीपदाच्या उमेदवाराची घोषणा करण्यात येते. मुख्यमंत्री त्यांच्या सहकाऱ्यांची म्हणजेच कॅबिनेट मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांची निवड करतात. महाराष्ट्र राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री होण्याचा मान यशवंतराव चव्हाण यांना मिळाला होता. १९६० ते १९९४ पर्यंत महाराष्ट्रामध्ये कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाचे वर्चस्व होते. १९९५ मध्ये शिवसेना पक्षाचे मनोहर जोशी महाराष्ट्र राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदावर विराजमान झाले. तेव्हा पहिल्यांदा कॉंग्रेस पक्ष विरोधा गटात बसला होता. त्यानंतर १९९९ ते २०१३ पर्यंत कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या युतीने महाराष्ट्रावर राज्य केले. २०१४ मध्ये मोदी लाटेसह भारतीय जनता पक्षाने सर्वाधिक जागा जिंकत सत्ता स्थापना केली. तेव्हा देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनले. २०१९ च्या विधानसभा निवडणूकांच्या वेळी शिवसेना आणि भाजप यांच्यामध्ये फुट पडली. यातून शिवसेना, कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी कॉंग्रेस यांनी मिळून महाविकास आघाडी सरकार उभे केले. तेव्हा शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंना मुख्यमंत्री होण्याची संधी प्राप्त झाली. एकनाथ शिंदेंच्या बंडानंतर हे सरकार पडले. पुढे शिंदे गटाने भाजपबरोबर युती करत जून २०२२ मध्ये सत्तास्थापनेची घोषणा केली. एकनाथ शिंदे हे महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री, तसेच भाजपचे देवेंद्र फडणवीस हे उपमुख्यमंत्री आहेत. Read More
Maharashtra housing issues for mill workers
विश्लेषण : दीड लाख गिरणी कामगारांच्या घरांचे काय? प्रीमियम स्टोरी

१९८२ मधील संपामुळे उद्ध्वस्त झालेल्या गिरणी कामगारांना आणि त्यांच्या वारसांना गिरण्यांच्या जागेवर घरे देण्याची जबाबदारी सरकारने म्हाडावर टाकली. पण सरकार…

Maharashtra government 100 days program
सरकारचे प्रशासकीय मूल्यमापन, १२ विभागांची १०० टक्के उद्दिष्ट पूर्तता

एकूण ४८ विभागांपैकी १२ विभागांनी आपली १०० टक्के उद्दिष्ट पूर्तता केली आहे तर आणखी १८ विभागांनी ८०% पेक्षा जास्त उद्दिष्टे…

independent newspaper vendors board news in marathi
स्वतंत्र वृत्तपत्र विक्रेता कल्याणकारी मंडळ लवकरच; कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांचे शिष्टमंडळास आश्वासन

वृत्तपत्र विक्रेत्यांसाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळात स्वतंत्र वृत्तपत्र विक्रेता कल्याणकारी मंडळाला मान्यता देण्यात आली…

Maharashtra development board news in marathi
वैधानिक विकास मंडळांचे भिजत घोंगडे; मुदत संपून पाच वर्षे र्पू्ण, प्रस्तावाकडे केंद्राचे दुर्लक्ष

एकनाथ शिंदे यांच्या बंडानंतर महाविकास आघाडीचे सरकार अल्पमतात आले. तेव्हा शेवटच्या मंत्रमिंडळाच्या बैठकीत विकास मंडळांना मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला…

Maharashtra government EV policy
अन्वयार्थ : दूरगामी आणि प्रागतिक

महाराष्ट्र राज्य देशाच्या औद्योगिक प्रगतीचे इंजिन मानले जाते. इतर सर्व राज्यांच्या तुलनेत सर्वाधिक परकीय गुंतवणूक आणि देशांतर्गत स्थानिक गुंतवणूक आजही महाराष्ट्रातच…

insurance coverage for workers in Maharashtra | Maharashtra insurance policy for employees
योजना कर्मचाऱ्यांसाठी, नियंत्रण सरकारचे!

मगारांच्या प्रश्नांचे स्वरूप गेल्या दोन-तीन दशकांत अधिक व्यामिश्र झाले आहे. अशा परिस्थितीत कामगार कायदे व संबंधित योजना टिकवून ठेवणे आव्हानात्मक…

Jai Jai Maharashtra Majha song
गीतातील उल्लेख का वगळले? प्रीमियम स्टोरी

महाराष्ट्र हे केवळ एक भौगोलिक ओळख असलेले राज्य नाही, तर समतेचा, स्वातंत्र्याचा आणि वैविध्यपूर्ण संस्कृतीचा एक तेजस्वी वारसा या राज्याला आहे.

Why Maharashtra Day
“जय जय महाराष्ट्र माझा, गर्जा महाराष्ट्र माझा!”, १ मे रोजी का साजरा केला जातो महाराष्ट्र दिन? जाणून घ्या इतिहास अन् महत्त्व प्रीमियम स्टोरी

महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती कशी झाली तुम्हाला माहिती आहे का?

infrastructure funding corporation
पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी ‘महा इनविट’; नवीन गुंतवणूक संस्था स्थापन, निधी उभारण्यासाठी नवे व्यासपीठ

केंद्राच्या या योजनेच्या धर्तीवरच राज्यातही ‘महा इनविट’ अंतर्गत सरकार ट्रस्ट स्थापन करणार असून, त्यात प्रायोजक, गुंतवणूक व्यवस्थापक, प्रकल्प व्यवस्थापक अशी…

prisoner death in prison
अन्वयार्थ : बेमुवर्तखोरीला प्रोत्साहन!

राज्यातील कारागृहात एखाद्या कैद्याचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबाला पाच लाखांची नुकसानभरपाई देण्याचा सरकारचा निर्णय अर्धवट तर आहेच, शिवाय राष्ट्रीय मानवाधिकार…

संबंधित बातम्या