scorecardresearch

महाराष्ट्र सरकार

१ मे १९६० मध्ये महाराष्ट्र राज्यांची स्थापना झाली. तेव्हापासून या राज्यामध्ये भारतीय संविधानामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे लोकशाहीच्या पद्धतीने राज्य सरकार संपूर्ण कारभार पाहते. महाराष्ट्र राज्याच्या विधीमंडळामध्ये विधानसभा व विधान परिषद ही दोन सभागृहे आहेत. संसदीय व्यवस्थेनुसार, महाराष्ट्रामध्ये दर पाच वर्षांनी विधानसभा निवडणूका घेतल्या जातात. यातून २८८ जागांसाठी उमेदवार निवडणूक लढवतात. पुढे मतमोजणी झाल्यानंतर सर्वाधिक जागा मिळवणारा पक्ष सत्तेवर येतो. काही वेळेस पूर्ण बहुमत न मिळाल्याने विविध पक्ष युती करत सरकार स्ठापन करतात. काही वेळेस विधानसभा सदस्यांच्या गटाद्वारे देखील सरकार स्थापन करता येते. सत्ता स्थापन करणाऱ्या पक्षाद्वारे मुख्यमंत्रीपदाच्या उमेदवाराची घोषणा करण्यात येते. मुख्यमंत्री त्यांच्या सहकाऱ्यांची म्हणजेच कॅबिनेट मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांची निवड करतात. महाराष्ट्र राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री होण्याचा मान यशवंतराव चव्हाण यांना मिळाला होता. १९६० ते १९९४ पर्यंत महाराष्ट्रामध्ये कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाचे वर्चस्व होते. १९९५ मध्ये शिवसेना पक्षाचे मनोहर जोशी महाराष्ट्र राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदावर विराजमान झाले. तेव्हा पहिल्यांदा कॉंग्रेस पक्ष विरोधा गटात बसला होता. त्यानंतर १९९९ ते २०१३ पर्यंत कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या युतीने महाराष्ट्रावर राज्य केले. २०१४ मध्ये मोदी लाटेसह भारतीय जनता पक्षाने सर्वाधिक जागा जिंकत सत्ता स्थापना केली. तेव्हा देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनले. २०१९ च्या विधानसभा निवडणूकांच्या वेळी शिवसेना आणि भाजप यांच्यामध्ये फुट पडली. यातून शिवसेना, कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी कॉंग्रेस यांनी मिळून महाविकास आघाडी सरकार उभे केले. तेव्हा शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंना मुख्यमंत्री होण्याची संधी प्राप्त झाली. एकनाथ शिंदेंच्या बंडानंतर हे सरकार पडले. पुढे शिंदे गटाने भाजपबरोबर युती करत जून २०२२ मध्ये सत्तास्थापनेची घोषणा केली. एकनाथ शिंदे हे महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री, तसेच भाजपचे देवेंद्र फडणवीस हे उपमुख्यमंत्री आहेत. Read More
crop loss compensation approved for flood hit districts maharashtra government relief farmers Makrand Patil
दिवाळीपूर्वी या जिल्ह्यांमधील आपत्तीग्रस्तांना मोठा दिलासा; सविस्तर वाचा, जिल्ह्यानिहाय शेतकऱ्यांना किती मदत मिळणार…

मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव पाटील यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दिवाळीपूर्वी सातारा, कोल्हापूर, बीड, धाराशिव, लातूर, परभणी आणि नांदेड जिल्ह्यातील…

Talathi Recruitment Priority Revenue Servants Maharashtra Minister Bawankule Decision
तलाठी भरतीत महसूल सेवकांना प्राधान्य…

Chandrasekhar Bawankule : महसूल सेवकांच्या मागणीचा गांभीर्याने विचार करून सरकारने त्यांना आता तलाठी भरतीत प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेतल्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर…

Uddhav Thackeray Loan Waiver Ultimatum Maharashtra Government shivsena Marathwada Farmers Relief Package
शेतकऱ्यांची कर्जमाफी झाल्याशिवाय सरकारला सोडणार नाही! शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांचा इशारा…

Uddhav Thackeray : मराठवाड्यातील आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीसाठी न्याय मिळवून देण्यासाठी शिवसेना त्यांच्यासोबत प्रत्येक पावलावरती राहील, अशी ग्वाही उद्धव ठाकरे यांनी…

Life Certificate submission deadline
इथे स्वाक्षरी केली तरच मिळणार डिसेंबरचे निवृत्तीवेतन… राज्य शासकीय सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांनी आधी हे करावे

राज्य सरकारच्या सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना महाराष्ट्र कोषागार नियम १९६८ च्या नियम ३३५ नुसार एक नोव्हेंबर रोजी हयात असल्याचे प्रमाणपत्र सादर करणे…

fake relief package protest by farmers in nagpur burn government order demand loan waiver
फसव्या शासन परिपत्रकाची होळी! सातबारा कोरा करा, अन्यथा …

राज्य सरकारने जाहीर केलेले ३१ हजार कोटींचे पॅकेज जुन्या बाटलीत नवी दारू असून, फसव्या शासन परिपत्रकाची होळी करत शेतकऱ्यांनी तीव्र…

maharashtra mpsc 2026 Group B C Combined Exam Rajyaseva calendar state engineering forest services pune
MPSC : ‘एमपीएससी’ला नियमित सचिव कोण येणार?, निकाल, परीक्षा सर्वांवर परिणाम होत असताना…

MPSC Secretary : एमपीएससीच्या सचिव पदासाठी सरकार दरबारी लॉबिंग सुरू असून, या घटनात्मक संस्थेच्या कामकाजावर परिणाम होत असल्याने चिंता व्यक्त…

Maharashtra Bamboo Industry Policy
महाराष्ट्र बांबू उद्योग धोरण २०२५ जाहीर; जाणून घ्या, बांबू धोरणात नेमकं काय

राष्ट्रीय बांबू मिशन आणि महाराष्ट्र मिशन २०२३ शी सुसंगत असे महाराष्ट्र बांबू उद्योग धोरण २०२५ असून, पुढील पाच वर्षांच्या कालावधीत…

MahaDBT website facility renounce government
शासकीय मदतीचा त्याग करण्याची महाडीबीटी संकेतस्थळावर सुविधा, प्रचारच नसल्याने फारसा प्रतिसाद नाही

जे आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आहेत, अशा नागरिकांनी शासकीय मदतीचा किंवा अनुदानाचा त्याग करावा, यासाठी केंद्र सरकारने ‘ गिव्ह इट इप एलपीजी…

effects of scheduled Caste sub categorization
जातींचे उपवर्गीकरण वर्षभर तरी टळले, पुढे काय? प्रीमियम स्टोरी

अनुसूचित जातींना उपवर्गीकरणाचे तत्त्व लागू करणे वैध असल्याच्या निर्णयासंदर्भात कार्यवाहीसाठी महाराष्ट्र सरकारने नेमलेल्या समितीला येत्या मंगळवारी (१४ ऑक्टोबर) वर्ष पूर्ण…

Mahavitaran strike called off
Mahavitaran Employee Protest: ३६ तासांनंतर महावितरण कर्मचाऱ्यांचा संप अखेर मागे

वसई विरार शहरातील महावितरणच्या स्थायी आणि कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनीही वसई पूर्वेतील महावितरण कार्यालयासमोर संप पुकारला होता.

amravati farmers left out of flood relief package Balwant wankhade slams government
सरकारच्या विरोधात काळी दिवाळी साजरी करणार! ‘कुणी’ दिला हा इशारा…

शासन निर्णयामध्ये अमरावती जिल्ह्यातील आठ तालुके या विशेष मदत पॅकेजच्या लाभापासून वंचित राहिल्याचे धक्कादायक चित्र समोर आले आहे.

Attack on CJI BR Gavai prompting national outrage question on Maharashtra government stand
महाराष्ट्राचे सुपुत्र सरन्यायाधीश गवईंचा अवमान प्रकरणात महाराष्ट्र शासन निष्क्रिय का? थेट मुख्यमंत्र्याना कारवाईचे आदेश देण्याची….

सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्यावर ६ ऑक्टोबर २०२५ रोजी एका वकिलाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या कोर्टरुममध्ये जोडा फेकण्याचा गंभीर प्रयत्न केला.

संबंधित बातम्या