scorecardresearch

शर्तीभंगाची तलवार दूर!

बीएसयूपी, झोपु आणि गेल्या अधिवेशनात समूह विकास (क्लस्टर्ड डेव्हलपमेंट) या योजनांद्वारे अनधिकृत बांधकामांना अभय देणाऱ्या शासनाने ठाणे जिल्ह्य़ातील अटी-शर्तीग्रस्त गृहनिर्माण…

कॅम्पाकोला प्रकरणी राज्य सरकार अ‍ॅटर्नी जनरलचे मत आजमावणार

कॅम्पाकोला रहिवाशांना दिलासा देण्याबाबत मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आग्रही मागणी झाल्यानंतर याबाबत पुन्हा एकदा अ‍ॅटर्नी जनरलचे मत आजमावण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला…

शेतकऱ्यांना निम्मे वीजबिल माफ!

लोकसभा निवडणुकीत झालेल्या पराभवामुळे हादरलेल्या काँग्रेस आघाडी सरकारने आता विधानसभा निवडणुकीसाठी मतांची बेगमी करण्यास सुरुवात केली आहे.

भाकडदान

खासगी कंत्राटदारांची जनतेच्या पैशातून धन करण्याचा सोपा मार्ग म्हणजे टोल हे विधान महाराष्ट्रात सर्रास लागू पडते. सरकारला अर्थातच ते अमान्य…

मराठा समाजासोबत मुस्लिमांनाही आरक्षण

लोकसभा निवडणुकीत सपाटून मार खालेल्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसने आता आगामी विधानसभा निवडणुकीसाठी विविध समाजांना खूष करणारे निर्णय घेऊन मतांची जुळवाजुळव करण्याचा…

एलबीटीचा तिढा कायम

स्थानिक संस्था कर अर्थात एलबीटी की जकात याचा निर्णय आमच्यावरच सोपवा, अशी मागणी राज्यातील बहुतांश महापालिकांनी सरकारकडे केली आहे.

करारभंग करणाऱ्या संस्थांचे भूखंड ताब्यात घेणार

मुंबई महापालिकेने भाडेपटय़ावर दिलेल्या भूखंडाच्या नूतनीकरणाबाबतचे धोरण येत्या तीन महिन्यात निश्चित केले जाईल. ज्या संस्थांनी करारभंग केला आहे, त्याच्याकडील भूखंड…

डान्सबार बंदीसाठी सुधारित कायदा

डान्सबार बंदीसाठी सुधारित कायदा करण्याचा निर्णय सोमवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. त्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरविलेल्या डान्सबार बंदी कायद्यातील…

मंत्रिमंडळ विस्तार घोळाची चौकशी ; मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेने सत्ताधारीही अचंबित

राज्य मंत्रिमंडळ विस्ताराबाबत झालेला घोळ आणि त्यातून झालेली सरकारची नाचक्की यामुळे कातावलेल्या मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी या संपूर्ण घोळाचीच चौकशी…

सरकारची साखरपेरणी

लोकसभा निवडणुकीत कॉग्रेस आघाडीच्या दारुण पराभवानंतर स्थानिक संस्था कर रद्द करावा या मागणीसाठी राज्यभरातील व्यापाऱ्यांनी एकीकडे दबावाचे राजकारण सुरु केले…

बालवाडी शिक्षिकांना महापालिका सेवेत घेण्यास शासनाचा नकार

कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या बालवाडी शाळांमध्ये मानधनावर काम करणाऱ्या बालवाडी शिक्षिका व सेविकांना पालिकेच्या सेवेत सामावून घेण्यास शासनाने स्पष्ट शब्दात नकार दिला…

संबंधित बातम्या