scorecardresearch

दस्ताची फेरफार नोंदही राज्यात आता ऑनलाईन

दस्त नोंदणीची ई-फेरफार आज्ञावली विकसित करण्यात आली असून, यामुळे यापुढे हस्तलिखित पद्धतीऐवजी ‘ई-फेरफार’ पद्धतीने जलदगतीने कामकाज होणार आहे.

‘हाफकिन’च्या संचालक नियुक्तीसाठी धावपळ

गैरव्यवहार आणि संचालक मंडळ नियुक्तीत झालेले कालहरण यामुळे त्रस्त झालेल्या डॉ. रवी बापट यांनी ‘हाफकिन’च्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर आता सरकारला…

निलंबीत अधिकारी फाटक, व्यास यांचे ‘आदर्श पुनर्वसन’!

राज्यातील बहुचर्चित आदर्श घोटळ्यात अधिकाराचा गैरव्यवहार केल्याचा ठपका ठेवण्यात आल्याने निलंबीत अधिकारी प्रदीप व्यास आणि जयराज फाटक यांना पुन्हा कामावर…

लिपिकांच्या १३ ०० रिक्त जागा भरणार

राज्याची आर्थिक परिस्थिती खालावल्याचे कारण सांगून गेल्या तीन-चार वर्षांपासून प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष लादण्यात आलेली सरकारी नोकरभरतीवरील बंदी

महाराष्ट्राचा कायदा, गुजरातचा फायदा

गुजरातने उद्योगांसाठी दिलेल्या जमिनींचा मुद्दा निवडणूक प्रचारात आला, परंतु याच गुजरातमध्ये शहरी नियोजन आणि घरबांधणीसाठी जमीन संपादनाचा ‘बदनाम’

पदोन्नतीसाठी ‘कायम विनाअनुदानित’मधील सेवेचे सरकारला वावडे

प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षकांनी विनाअनुदानित संस्थांमध्ये केलेली सेवा वरिष्ठ व निवड वेतनश्रेणीसाठीतसेच कालबद्ध पदोन्नतीसाठी ग्राह्य

पुन्हा डान्सबार बंदी?

राज्यातील डान्सबार बंदीबाबतचा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्यानंतर पुन्हा एकदा डान्सबार बंदीचा सुधारित कायदा करण्याचा निर्धार राज्य सरकारने केला आहे.

कॅम्पाकोलाचा चेंडू राज्य सरकारच्या कोर्टात

कॅम्पाकोलाबाबत आयुक्तांनी भूमिका स्पष्ट करावी यासाठी आठवडाभर प्रयत्न करणाऱ्या पालिकेतील लोकप्रतिनिधींनी अखेर या प्रकरणातून अंग काढून घेतले आहे.

शिक्षण मंडळांच्या ‘शाळा’ बंद

ऐन लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर राज्य शासनाने शिक्षण मंडळ बरखास्त केल्यामुळे सर्वच राजकीय पक्षांची अडचण झाली असून या विभागाच्या पदाधिकाऱ्यांचे पुनर्वसन…

‘जेएनपीटी साडेबारा टक्के’ वाटपाचा मार्ग मोकळा होणार

प्रकल्पग्रस्त व शेतकऱ्यांचे नेते माजी खासदार दिवंगत दि.बा. पाटील यांच्या हयातीत केलेल्या संघर्षमय लढय़ामुळे जेएनपीटी साडेबारा टक्केचा २८ वर्षे प्रलंबित…

नारायण राणे अद्यापही ‘विरोधी पक्षनेते’!

महाराष्ट्र- कर्नाटक सीमाप्रश्न न सुटणारा झाला आहे. सीमाप्रश्न सोडवण्यासाठी १४ वर्षांपूर्वी नेमलेली उच्चाधिकार समिती अद्यापही कायम असल्याने

अपघातातील जखमींना मदत करणाऱ्यांना बक्षीस मिळणार

अपघातातील जखमींना मदत करणाऱ्या, जखमींचा जीव वाचविण्याकरिता त्यांना वैद्यकीय उपचारासाठी रुग्णालयात घेऊन जाणाऱ्या व्यक्ती, संस्था समूह यांना गृहमंत्र्यांच्या रेसकोर्स निधीतून…

संबंधित बातम्या