scorecardresearch

बाबूजी जल्दी चलना..

सरकारने आणलेला दप्तरदिरंगाई प्रतिबंधक कायदा हा प्रशासन यंत्रणेचे लोकांपासूनचे तुटलेपण सांधून त्यांच्यात बांधीलकीची, जबाबदारीची जाणीव निर्माण करणारा आहे.

चुकारपणाला चाप!

शासन दरबारी सर्वसामान्यांच्या तक्रारींची दखल न घेणाऱ्या आणि चिरीमिरीसाठी फायली दडपून ठेवणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर १५ दिवसांत शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची हमी आता…

नव्या समूह पुनर्विकास धोरणाचा लाभ सीआरझेड मालमत्तांनाही!

राज्य शासनाने प्रस्तावीत केलेले नवे समूह पुनर्विकास धोरण (क्लस्टर डेव्हलपमेंट) लागू झाल्यानंतर त्याचा फायदा सागरी हद्द नियंत्रण कायद्याअंतर्गत येणाऱ्या मालमत्तांनाही…

वाहतूक पोलिसांच्या नव्या गुणांकन पद्धतीबाबत शासन दरबारी उदासीनता

वाहतूकविषयक गुन्ह्य़ांना आळा बसावा यासाठी मुंबई वाहतूक पोलीस विभागाने दंडात जबर वाढ करण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे प्रलंबित असून त्यापाठोपाठ आता

सोयीचे स्वीकारले,गैरसोयीचे नाकारले

‘आदर्श’च्या जमिनीची मालकी राज्य सरकारची असून, कारगिल शहिदांच्या नातेवाईकांसाठी आरक्षण ठेवण्यात आले नव्हते हा निष्कर्ष असलेला चौकशी समितीचा पहिला अहवाल…

आदेश न पाळणाऱ्या धर्मादाय रुग्णालयांच्या सवलती बंद

शासनाकडून जमीनीसह अनेक सवलती घेऊन उभ्या रहिलेल्या धर्मादाय रुग्णालयांकडून शासनाच्या आदेशाची वारंवार पायमल्ली केली जात आहे.

आर्थिक गाडा चालविण्यासाठी दर महिन्याला कर्जाची कसरत

राज्याची महसुली जमा आणि खर्च यांचा मेळ बसत नसल्याने दर महिन्याला कर्ज काढून राज्याचा आर्थिक गाडा चालविण्याची कसरत सरकारला करावी…

घोटाळ्याचा ‘आदर्श’ प्रवास..

राज्यात गाजलेल्या आदर्श गृहनिर्माण सोसायटी घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर त्याची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने निवृत्त न्यायाधिश

नवीन पुनर्विकास धोरणाचा अनधिकृत इमारतींनाही फायदा!

सरकारच्या नव्या समूह पुनर्विकास (क्लस्टर रिडेव्हलपमेंट) धोरणात अनधिकृत इमारतीतील रहिवाशांनाही दिलासा मिळण्याची चिन्हे आहेत.

राज्यात १२१ नवीन पोलीस ठाणी, ६१ हजार पोलिसांच्या पदांना मंजुरी

राज्यात आखणी १२१ पोलीस ठाण्याची निर्मिती आणि १० हजार पोलिसांसह ६१ हजार पदे भरण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या मंगळवारी झालेल्या बैठकीत…

संबंधित बातम्या