scorecardresearch

मनोरुग्णालयांच्या सुधारणेला शासकीय उदासीनतेचा फटका

राज्यातील चार मनोरुग्णालयांची अवस्था अत्यंत वाईट असून त्यात सुधारणा करण्यासाठी नेमलेल्या राज्यस्तरीय समितीच्या शिफारशींकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याचे दिसून येत…

उद्योजक तयार करण्यासाठी राज्य सरकार गुंतवणूक करणार -मुख्यमंत्री

बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंजने (बीएसई) विदर्भातील १०हजार युवकांना आर्थिक प्रशिक्षण देण्याची तयारी दर्शवली आहे. याच तरुणांमधून नवे उद्योजक तयार होणार आहेत.

साखर ‘संक्रांत’ टाळण्यासाठी राज्याचे केंद्राला साकडे

ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी रास्त आधारभूत किंमत (एफआरपी) मिळावी या मागणीसाठी केलेल्या हिंसक आंदोलनानंतर खडबडून जाग आलेल्या राज्य सरकारने आता

‘शासनाच्या मराठी भाषा धोरणाबाबत सर्वसामान्यांनीही सूचना नोंदवाव्यात’

राज्य शासनातर्फे मराठी भाषेसाठी र्सवकष धोरण लवकरच आणले जाणार आहे. याबाबतचा मसुदा मराठी भाषा विभागाच्या संकेतस्थळावर टाकण्यात आला

विजेच्या जाळ्यात..

सर्वात महाग औद्योगिक वीजदर असलेले राज्य ही प्रतिमा पुसायची तर कृषीपंपांना मिळणाऱ्या सवलतीपासून ‘महानिर्मिती’ची कार्यक्षमता सुधारणे,

महाराष्ट्राचे पाणी गुजरातला देण्यासाठी केंद्राचा दबाव

दमणगंगा खोऱ्यातील ६३ टीएमसी आणि नार-पार खोऱ्यातील ३२ टीएमसी असे महाराष्ट्रातील एकूण ९५ टीएमसी पाणी गुजरातमध्ये नेण्याचा डाव

राज्याचे आर्थिक व्यवस्थापन बिघडले

आर्थिक नियोजन बिघडल्याने चालू आर्थिक वर्षांअखेर म्हणजेच मार्चपर्यंत योजनेतील तरतुदींच्या ६० टक्केच रक्कम खर्च करण्याचे बंधन राज्य शासनाने घातल्याने विकासकामांवरील…

आर्थिक संकटातही मंत्र्यांच्या दालनांवर लाखोंची झळाळी

दुष्काळी संकट आणि तिजोरीत खडखडाट अशा दुहेरी संकटात सापडलेल्या सरकारला एकीकडे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस स्वत:च्या आचरणातून काटकसरीचे धडे देत

स्वत:च्याच उद्दिष्टांची पूर्ती

‘टोलमुक्ती की टोलपूर्ती’ हा अग्रलेख (७ जाने.) वाचला आणि पटला. टोल आकारणी करण्याआधी विचारात घ्यावे लागणारे या अग्रलेखात उपस्थित केलेले…

नैसर्गिक आपत्तीमुळे केंद्राकडे सहा हजार कोटी रुपयांची मागणी

दुष्काळाबरोबरच गारपीट आणि अवकाळी पावसानेही हजारो गावांना झोडपल्याने राज्य सरकार केंद्राकडे मदतीसाठी फेरप्रस्ताव पाठविणार असून आता सहा हजार कोटी रुपयांची…

मराठा समाज आरक्षणाचे आणखी पुरावे

मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा सरकारचा निर्णय कसा योग्य आहे हे मांडणारे आणखी ठोस पुरावे सादर करायचे असल्याचा दावा राज्य सरकारतर्फे…

संबंधित बातम्या