भुजबळ यांनी अद्याप मुंबईत शासकीय निवासस्थान मिळाले नसल्याविषयी माहिती दिली. २० मे रोजी शपथ घेतल्यानंतर मंत्रालयीन व्यवस्थापनाकडून याविषयी माहिती देण्यात…
सदर शासन निर्णय बेकायदा असून यासंदर्भात ‘महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण’ किंवा उच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा इशारा मुख्य सचिवांना दिलेल्या निवेदनात दिला…