पीटीआय, नवी दिल्ली : २०४७ सालापर्यंत विकसित भारताचे लक्ष्य साध्य करण्याकरिता सामायिक दृष्टिकोन विकसित करण्याची आवश्यकता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शनिवारी अधोरेखित केली. नागरिकांची स्वप्ने पूर्ण करणारे कार्यक्रम प्रत्यक्षात आणण्यास सक्षम असे आर्थिकदृष्टय़ा दूरदर्शी निर्णय घ्यावेत, असे आवाहन त्यांनी राज्यांना केले. निती आयोगाच्या आठव्या प्रशासकीय परिषदेच्या (गव्हर्निग कौन्सिल) बैठकीला संबोधित करताना मोदी यांनी हे विचार मांडले. अनेक राज्यांचे मुख्यमंत्री, केंद्रशासित प्रदेशांचे नायब राज्यपाल आणि केंद्रीय मंत्री या बैठकीला उपस्थित होते. आपल्याला आर्थिकदृष्टय़ा मजबूत बनवणारे आणि नागरिकांच्या कल्याणासाठीचे कार्यक्रम हाती घेण्यास सक्षम असे आर्थिकदृष्टय़ा महत्त्वाचे निर्णय घ्यावेत, असेही आवाहन पंतप्रधानांनी राज्यांना केले. भारताला २०४७ सालापर्यंत विकसित राष्ट्र बनवण्याच्या उद्दिष्टाने निती आयोगाच्या आठव्या प्रशासकीय परिषदेत आरोग्य, कौशल्य विकास, महिला सक्षमीकरण आणि पायाभूत विकास यांसह अनेक मुद्दय़ांवर विचारविनिमय करण्यात आला. पंतप्रधान मोदी हे या बैठकीचे अध्यक्षस्थान भूषवत आहेत. अमित शहा, निर्मला सीतारामन व पीयूष गोयल हे केंद्रीय मंत्री, तसेच उत्तर प्रदेश, आसाम, झारखंड व मध्य प्रदेश या राज्यांचे मुख्यमंत्री बैठकीत सहभागी झाले आहेत. पश्चिम बंगाल, पंजाब व दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीवर बहिष्कार घातला आहे. साधारणत:, संपूर्ण परिषदेची बैठक दरवर्षी होते. गेल्या वर्षी पंतप्रधान मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली ती ७ ऑगस्टला झाली होती. २०२० साली करोना महासाथीमुळे ती होऊ शकली नव्हती. ‘राज्यांची प्रगती, हीच देशाची प्रगती’ ‘राज्यांची प्रगती होईल, तर भारताची प्रगती होईल, असे पंतप्रधान मोदी यांनी निती आयोगाच्या बैठकीत सांगितले. २०४७ साली विकसित भारताचे लक्ष्य गाठण्यासाठी सामायिक दृष्टिकोन विकसित करण्यावरही त्यांनी भर दिला,’ असे निती आयोगाने ट्विटरवर सांगितले.
