७९-अ कायद्यानुसार म्हाडाने ९३५ इमारतींना नोटिसा दिल्या होत्या. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर ४६ नोटिसा मागे घेण्यात आल्या. न्यायालयीन निर्णयामुळे ८८९ नोटिसाही आता…
बेताल वर्तनामुळे राज्यातील महायुती सरकारच्या बदनामीला कारणीभूत ठरलेल्या मंत्र्यांना कारवाईऐवजी केवळ समज देऊन सोडून द्यावे लागणे केवळ युतीच्या राजकारणाचीच नाही…
बिहार विधानसभेची निवडणूक जवळ येऊन ठेपली असतानाच मतदार याद्यांच्या फेरतपासणीसाठी निवडणूक आयोगाने हाती घेतलेल्या मोहिमेमुळे राज्यातील वातावरण चांगलेच ढवळून निघाले…