वाचकांचा प्रतिसाद

आयोग हा मतदार आणि लोकशाही यांच्यातील दुवा असल्याने त्याच्यावरील शंका या केवळ राजकीय नसून लोकशाहीच्या भवितव्याच्या दृष्टीने गंभीर आहेत.

‘ओबीसी समाज नागपुरातील मोर्चावर ठाम’ हे वृत्त (लोकसत्ता- ५ ऑक्टोबर) वाचले. सध्या मराठा आणि ओबीसी आरक्षणावरून दोन्ही समाजांमध्ये निर्माण झालेला…

वस्तू व सेवा करप्रणाली अधिक सोपी व पारदर्शक असेल, त्यामुळे व्यावसायिकांवरील भार कमी होईल, अशी अपेक्षा होती.

हैदराबाद गॅझेटच्या आधारे कुणबी नोंदी शोधून प्रमाणपत्र देण्याचा मार्ग सरकारने निवडला. पण हा तोडगा समस्येच्या मुळावर घाव घालणारा नाही.

लोकांनी सर्वसामान्यांचे नेतृत्व, कधीच मॅनेज न होणारे नेतृत्व अशा भावनेमुळे मनोज जरांगे पाटील यांच्यावर सर्वांत जास्त विश्वास ठेवला.