Page 23 of पुनर्विकास News

झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील इमारतींचा ताबा दिल्यानंतर पुढील दहा वर्षांसाठी इमारतींच्या देखभाल-दुरुस्तीची जबाबदारी आता विकासकाची असणार आहे.

गोविंद टॉवरची सात मजली इमारत २६ वर्षांपूर्वी कोसळली होती व या दुर्घटनेत ३३ जणांना जीव गमवावा लागला होता.

झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांमध्ये आतापर्यंत १ जानेवारी २०११ नंतरचे झोपडीवासीय घरांसाठी पात्र होत नव्हते. परंतु धारावी पुनर्विकासात पात्र व अपात्र वा…

कामाठीपुरातील उपकरप्राप्त आणि उपकरप्राप्त नसलेल्या इमारतींची प्रचंड दुरवस्था झाली आहे.

शहरातील जुन्या इमारतीत जितक्या क्षेत्रफळाचे घर असेल तितक्याच आकाराचे घर पुनर्विकासात रहिवाशाला मोफत दिले जावे,अशी सुधारणा नियमावलीत करण्याचा प्रस्ताव महाराष्ट्र…

या चाळींची मालकी पालिकेकडे असून पालिकेने १५ जानेवारीपासून या चाळीतील रहिवाशांची रखडलेली शोधयादी व भाडेदारी पडताळणी पुन्हा सुरू करण्याचे ठरवले…

गोरेगाव पश्चिम येथील सिद्धार्थ नगर गुरुकुल सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच प्रकरण

न्यायालयाने रहिवाशांच्या बाजूने निर्णय दिला आहे.

ना विकसित क्षेत्राला यापुढे फक्त ०.०२५ इतके चटईक्षेत्रफळ लागू असणार आहे.

गृहसाठा किंवा अधिमूल्याचा पर्याय देणारी अधिसूचना अंतिम व्हावी, असा आग्रह म्हाडाने धरला आहे.

नोकरी-कामानिमित्त घर बदलणे आणि इमारतीच्या पुनर्विकासामुळे घर बदलणे यात खूपच फरक आहे.

म्हाडाच्या तिजोरीत खडखडाट असल्यामुळे बीडीडी चाळ प्रकल्पाच्या धर्तीवर पुनर्विकास शक्य नसल्याची भूमिका म्हाडाने घेतली आहे.