मुंबई : दक्षिण मुंबईतील कामाठीपुराच्या पुनर्विकासासाठी म्हाडाच्या मुंबई इमारत दुरूस्ती आणि पुनर्रचना मंडळाने सल्लागाराच्या नियुक्तीसाठी निविदा मागविल्या होत्या. यासाठी तीन कंपन्यांनी निविदा सादर केल्या आहेत. या निविदांची छाननी करून लवकरच एका कंपनीची सल्लागार म्हणून नियुक्ती करण्यात येणार आहे. नियुक्त केलेल्या सल्लागारावर पुनर्विकासाचा सविस्तर आराखडा तयार करण्याची जबाबदारी सोपविण्यात येणार आहे.

हेही वाचा >>> ट्रॉम्बे परिसरात अफवा पसरवणाऱ्या दोघांना अटक

Sustainability Crusader Award Announced to Alok Kale Founder and Managing Director of Magnus Ventures Pune news
औद्योगिक कचऱ्यातून नवव्यवसायाची निर्मिती! पुण्यातील तरुण उद्योजकाचा प्रवास
14 December Rashi bhavishya In Marathi
१४ डिसेंबर पंचांग: आज १२ पैकी ‘या’ राशींवर…
third party organizations will do scrap disposal appointment of three organizations after tender process
त्रयस्थ संस्थांकडे भंगार विल्हेवाट, निविदा प्रक्रियेअंती तीन संस्थांची नियुक्ती
Nalasopara Unauthorized Building, Supreme Court,
पुरे झाली शोभा…
About ten thousand unauthorized constructions within PMRDA limits in decade
पीएमआरडीएच्या हद्दीत दशकभरात सुमारे दहा हजार अनधिकृत बांधकामे झाली असल्याचे आता उघड
Assets outstanding beyond three lakhs will be seized by municipal orporation
पिंपरी-चिंचवडमधील ‘या’ मालमत्ता होणार जप्त
NITI Aayog plans to develop MMR into global hub
मुंबई महानगर लवकरच आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे ग्रोथ हब! म्हणजे काय होणार? आणखी कोणत्या शहरांना हा दर्जा?
Nalasopara, unauthorized building Nalasopara,
वसई : अनधिकृत इमारतींवरील कारवाई थंडावली, राडारोडा आणि मातीच्या ढिगार्‍यामुळे अडथळा

कामाठीपुरातील उपकरप्राप्त आणि उपकरप्राप्त नसलेल्या इमारतींची प्रचंड दुरवस्था झाली आहे. इमारती दुरूस्तींच्या पलिकडे गेल्या असून या इमारतींचा शक्य तितक्या लवकर पुनर्विकास करणे गरजेचे आहे. ही बाब लक्षात घेऊन राज्य सरकारने कामाठीपुऱ्याच्या पुनर्विकासाची जबाबदारी म्हाडाच्या दुरूस्ती मंडळावर सोपविली आहे. सुमारे ७७,९४५.२९ चौरस मीटर जागेवर वसलेल्या कामाठीपुऱ्याचा पुनर्विकास दुरूस्ती मंडळ करणार आहे. यासाठी मंडळाने प्रकल्पाचा व्यवहार्यता अभ्यास पूर्ण केला असून राज्य सरकारने व्यवहार्यता अहवालास मंजुरी दिली आहे. राज्य सरकारची मंजुरी मिळाल्याने डिसेंबर २०२३ मध्ये दुरूस्ती मंडळाने या प्रकल्पाचा सविस्तर आराखडा तयार करण्यासाठी सल्लागाराची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार डिसेंबरमध्ये सल्लागाराच्या नियुक्तीसाठी निविदा जारी करण्यात आल्या होत्या. दुरूस्ती मंडळाच्या या निविदेला चांगला प्रतिसाद मिळाला असून तीन कंपन्यांनी निविदा सादर केल्याची माहिती दुरूस्ती मडंळातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली. या तीन कंपन्या नेमक्या कोणत्या आहेत हे अद्याप समजू शकलेले नाही. मात्र आता तीन कंपन्यांच्या निविदांची छाननी करून लवकरच पात्र कंपन्यांकडून आर्थिक निविदा मागविण्यात येणार आहेत. त्यानंतर निविदा अंतिम करून सल्लागाराची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. सल्लागाराच्या माध्यमातून प्रकल्पाचा सविस्तर आराखडा तयार करण्यात येणार आहे.

Story img Loader