मुंबई : शहरातील जुन्या इमारतीत जितक्या क्षेत्रफळाचे घर असेल तितक्याच आकाराचे घर पुनर्विकासात रहिवाशाला मोफत दिले जावे, अशी सुधारणा नियमावलीत करण्याचा प्रस्ताव महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाने (म्हाडा) शासनाला दिला आहे. यामुळे रहिवाशाला किमान ३०० चौरस फूट मिळेल. मात्र कमाल क्षेत्रफळावरील मर्यादा उठविण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे.

शहरातील जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासात रहिवाशांना किमान ३०० चौरस फुटाचे किंवा जितक्या क्षेत्रफळाचे घर असेल तितके मिळते. मात्र त्यासाठी कमाल मर्यादा १२९१ चौरस फूट इतकी आहे. यापेक्षा अधिक मोठे घर असेल तर संबंधित रहिवाशाला बाजारभावानुसार अतिरिक्त क्षेत्रफळाची रक्कम विकासकाला द्यावी लागते. या मोबदल्यात विकासकाला प्रोत्साहनात्मक चटईक्षेत्रफळ दिले जात नाही.

plenty of water in koyna dam
विश्लेषण : राज्य दुष्काळात, तरी कोयना धरणात सुरक्षित जलसाठा कसा?
mumbai high court on sawantwadi dodamarg wildlife corridor
विश्लेषण : सावंतवाडी-दोडामार्ग कॉरिडॉर पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील? न्यायालयाचा आदेश काय? होणार काय?  
Vartaknagar Police Colony
प्रकल्प खर्च वसुलीसाठी गृहबांधणीऐवजी भूखंडविक्री, वर्तकनगर पोलीस वसाहत पुनर्विकास; ४०० कोटी अपेक्षित
Tungareshwar Protected Forest is in danger
तुंगारेश्वरचे संरक्षित वन धोक्यात, पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रात प्रदूषणकारी कारखाने व अतिक्रमण

हेही वाचा…रस्त्यांच्या आणखी ४०० किमी कामासाठी लवकरच निविदा; निवडणूकीचा मुहूर्त साधण्याची शक्यता

त्यामुळे प्रकल्प अव्यवहार्य ठरत असल्याची बाब विकासकांच्या संघटनेने म्हाडाच्या निदर्शनास आणून दिली होती. याबाबत शहानिशा केल्यानंतर म्हाडाचे उपाध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जयस्वाल यांनी शासनाला प्रस्ताव पाठवून जुन्या इमारतींमधील रहिवाशांच्या कमाल क्षेत्रफळावरील मर्यादा उठविण्यात यावी व यापोटी वापरल्या जाणाऱ्या अतिरिक्त चटईक्षेत्रफळाचा लाभ विकासकांना द्यावा, अशी सुधारणा करणारा प्रस्ताव शासनाला पाठविला आहे.

या पुनर्विकासात म्हाडाला सुपूर्द करावयाचे क्षेत्रफळ हे घरांच्या स्वरूपात द्यावे लागणार आहे. ही घरे संक्रमण शिबिरातील रहिवाशांना वितरित केली जातील वा या घरांची सोडतीद्वारे विक्री केली जाईल, असेही सुधारित प्रस्तावात म्हटले आहे. यापूर्वी विकसित होऊन सहकारी गृहनिर्माण संस्था स्थापन झाल्यामुळे ज्या इमारती उपकरातून मोकळ्या झाल्या होत्या, अशा इमारतींना अडीच चटईक्षेत्रफळ मिळत होते. या इमारतींना उपकरप्राप्त इमारतींनुसार तीन चटईक्षेत्रफळ मिळावे, असा प्रस्तावही पाठविण्यात आला आहे.

हेही वाचा…मराठा सर्वेक्षणाचा प्रशासकीय कामांना फटका? 

२० टक्क्यांपर्यंतचे प्रोत्साहनात्मक चटईक्षेत्रफळ हे अनिवासी वापरासाठी उपलब्ध असले तरी त्यापेक्षा अधिक चटईक्षेत्रफळाचा अनिवासी वापरासाठी उपयोग केल्यास अतिरिक्त चटईक्षेत्रफळाइतकी घरे म्हाडाला द्यावीत, अशी सुधारणाही प्रस्तावित करण्यात आली आहे. त्यामुळे म्हाडाला मिळणाऱ्या घरांच्या संख्येत वाढ होणार असून ही घरे विक्रीसाठी उपलब्ध होणार आहेत. प्रकल्प व्यवहार्य होण्याबरोबरच म्हाडाला मिळणाऱ्या घरांच्या संख्येतही वाढ होणार असल्याचे म्हाडातील एका अधिकाऱ्याने सांगितले.