मागील वर्षी सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात अनुसूचित जातींमध्ये उपवर्गीकरण करण्याबाबत सकारात्मक मत व्यक्त केले होते. यानंतर देशभरात याबाबत पडसाद उमटले.
सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर बुधवारी तीन सदस्यीय विशेष खंडपीठासमोर…
या चुकीच्या आरक्षणामुळे ‘बीडीपी’च्या जागेत बेकायदा बांधकामे होत आहेत. झाडे लावण्याच्या अटींवर ‘बीडीपी’ क्षेत्रात राज्य सरकारने या जागांवर बांधकाम करण्याची…
Supreme Court on Reservation: सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश सूर्यकांत यांनी महाराष्ट्रातील महानगरपालिकेच्या निवडणुकीबाबत निर्देश देत असताना आरक्षणावर भाष्य केले.