scorecardresearch
Powered by
Adani ACC Adani Ambuja

जाटांच्या ओबीसीकरणावर सर्वोच्च न्यायालयाचे प्रश्नचिन्ह

जाट समाजाला केंद्र शासनाच्या सेवेत व शिक्षण क्षेत्रात आरक्षण देण्यासाठी त्यांचा इतर मागासवर्गीयांच्या (ओबीसी) यादीत समावेश करण्याच्या केंद्रातील संयुक्त

लोकपाल नियुक्तीसंदर्भात स्पष्टीकरण देण्यासाठी सरकारला चार आठवड्यांची मुदत

लोकपालाच्या नियुक्तीसाठी नियमांची निश्चिती करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडून सोमवारी केंद्र सरकारला चार आठवड्यांची मुदत देण्यात आली.

सर्वोच्च न्यायालयाने दक्षता आयोगाकडून सहकार्य मागितले

कोळसा खाण वाटप घोटाळ्यातील सर्व प्रकरणांची तपासणी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी केंद्रीय दक्षता आयोगाचे सहकार्य मागितले.

बालगुन्हेगारी व्याख्येबाबतच्या याचिका न्यायालयाने फेटाळल्या

बालगुन्हेगाराची नव्याने व्याख्या करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी फेटाळून लावल्या. अत्यंत गंभीर गुन्ह्य़ांतील कोणत्या आरोपीला बालगुन्हेगार म्हणावे याचा…

‘सहाराश्रीं’ना सशर्त जामीन

जामीन हवा असेल तर १० हजार कोटी रुपये जमा करा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी सहाराश्री सुब्रतो रॉय यांना सुनावले आणि…

Arrest warrant , Subrata roy , sahara city home project , aurangabad , Loksatta, Loksatta news, Marathi, Marathi news
सुब्रतो रॉय यांच्या सुटकेसाठी १० हजार कोटी एकरकमी भरणे अशक्य- सहारा

सुब्रतो रॉय यांच्या सुटकेसाटी दहा हजार कोटी एकरकमी भरणे अशक्य असल्याचे विधान सहारा समुहाने सर्वोच्च न्यायालयासमोर केली.

आदेश पाळणारेच अक्कलशून्य..!

‘अर्थहीन ओळखशून्य’ (२६ मार्च) संपादकीय वाचले. आधारचा आधार सरकारी योजना राबविताना घेऊ नये या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने आधार कार्ड घेण्यासाठी…

फाशीच.. पण घटनेच्या तत्त्वाला

एकंदर १५ आरोपींच्या फाशीची अंमलबजावणी करण्यास विलंब झाला, म्हणून ती शिक्षाच रद्द करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने पंधरवडय़ापूर्वी दिला..

श्रीनिवासन यांनी पायउतार व्हावे, अन्यथा आदेश द्यावे लागतील : सर्वोच्च न्यायालयाचा इशारा

आयपीएल सट्टेबाजी आणि स्पॉट-फिक्सिंग प्रकरणात अडकलेल्या गुरुनाथ मयप्पनचे सासरे आणि भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाचे (बीसीसीआय) अध्यक्ष एन. श्रीनिवासन यांच्यावर सर्वोच्च…

संबंधित बातम्या