जाट समाजाला आरक्षण देण्यासाठी घेतलेल्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी केंद्र सरकारला नोटीस पाठवली. आरक्षणाचा लाभ होण्यासाठी जाट समाजाचा समावेश अन्य मागासवर्गीयांमध्ये (ओबीसी) करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने ३ मार्च रोजी घेतला होता. या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्यानंतर न्यायालयाने सरकारचे म्हणणे समजावून घेण्यासाठी ही नोटीस पाठवली आहे.
जाट समाजाचा समावेश ओबीसीमध्ये करण्याबाबत ‘राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाने’ सादर केलेली सर्व कागदपत्रे आणि शिफारशी न्यायालयात सादर करा, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. जाट समाजाचा ओबीसीमध्ये समावेश करण्यास आयोगाचा विरोध आहे. मात्र हा विरोध डावलून केंद्र सरकारने त्यांचा समावेश ओबीसीमध्ये केला, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. जाट समाज हा पुढारलेला समाज आहे. या समाजात असंख्य जमीनदार आहेत. त्यामुळेच त्यांचा ओबीसीमध्ये समावेश करण्यास आयोगाचा विरोध होता, असे याचिकेत सांगण्यात आले आहे.
जाट समाजाचा ओबीसीमध्ये समावेश करण्यास आयोगाचा विरोध होता, असे जर याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे असेल, तर आम्हाला ते तपासून पाहावे लागेल. केंद्र सरकारचे यावर काय मत आहे, याची पडताळणी केल्यानंतर निर्णय घेण्यात येईल, असे न्यायालयाने सांगितले.
केंद्र सरकारने जाट समाजाच्या व्होट बँकेवर डोळा ठेवूनच त्यांना आरक्षण देण्यासाठी ओबीसीमध्ये त्यांचा समावेश केला, असा आरोप याचिकाकर्त्यांने याचिकेतून केला आहे. ९ एप्रिल रोजी याची सुनावणी होईल, असे न्यायालयाने सांगितले.
“मंदिरे उद्ध्वस्त करणाऱ्या पोर्तुगीजांच्या खाणाखुणा गोव्यातून पुसणार”, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्या विधानावर विरोधकांची टीका
