scorecardresearch

व्हिडिओ ब्लॉग : सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय दूरगामी परिणाम करणारा

भारतीय लोकशाही व्यवस्थेला लोकप्रतिनिधीचे सदस्यत्व रद्द करण्याच्या ऐतिहासिक निर्णयाचा काय फायदा होईल याचे विश्लेषण ‘लोकसत्ता’चे संपादक गिरीश कुबेर यांनी व्हिडिओ…

सीबीआयच्या स्वायत्ततेवर संसदेलाच निर्णय घेऊ द्या – सर्वोच्च न्यायालय

केंद्रीय अन्वेषण विभागाला स्वायत्तता देण्यासाठी संसदेलाच कायद्यात सुधारणा करावी लागणार आहे. त्यामुळे त्यावर संसदेत सविस्तर चर्चा होऊ द्यावी आणि त्यानंतरच…

दोषी ठरवल्यावर त्याचदिवशी लोकप्रतिनिधीचे सदस्यत्व रद्द; सुप्रीम कोर्टाचा ऐतिहासिक निर्णय

गुन्हेगारी खटल्यांमध्ये खासदार किंवा आमदार हे त्यांना दोषी ठरवल्याच्या दिवसापासून संसदेचे किंवा विधीमंडळाचे सदस्य म्हणून अपात्र ठरतील, असा महत्त्वपूर्ण निकाल…

राजकीय पक्षांच्या निवडणूक जाहीरनाम्यावर र्निबध, सुप्रीम कोर्टाचा लगाम

मतदारांना भुलविण्यासाठी राजकीय पक्षांकडून निवडणूक जाहीरनाम्यात आश्वासनांची खैरात केली जाते, त्यामुळे मुक्त आणि मोकळ्या वातावरणातील निवडणुकांच्या प्रक्रियेच्या मुळांनाच धक्का पोहोचतो,…

‘पिंजऱ्यातला पोपट’ अखेर मुक्त, सीबीआय स्वायत्ततेबाबत केंद्राचे प्रतिज्ञापत्र;

‘पिंजऱ्यातला पोपट’ अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने संभावना केलेल्या केंद्रीय गुप्तचर विभाग अर्थात ‘सीबीआय’ला राजकीय वा अन्य कोणत्याही बाह्य़ प्रभावापासून मुक्त…

पोलीस दलाची प्रतिमा डागाळलेली- सर्वोच्च न्यायालय

पोलीस दलास मिळालेल्या अधिकारांचा त्यांच्याकडून गैरवापर होत असून त्यामुळे त्यांची प्रतिमा कमालीची डागाळलेली आहे, या कडक शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने पोलीस…

१६ वर्षांच्या तुरुंगवासानंतर खुन्याची मुक्तता

जहाजावरील आपल्या सहकाऱ्याच्या हत्येप्रकरणी तुरुंगात १६ वर्षे व्यतीत करणाऱ्या आरोपीस सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी मुक्त केले. याप्रकरणी त्याला तुरुंगवास आणि जन्मठेपेची…

भेसळयुक्त दूधविक्रीबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाला चिंता

देशात भेसळयुक्त दूधाची खुलेआम विक्री होत असल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी चिंता व्यक्त केली आणि तातडीने उपाय योजून ही विक्री बंद…

गुटखा परत मिळविण्यासाठीची याचिका सर्वोच्च न्यायालयानेही फेटाळली

गेल्या वर्षी जुलै महिन्यात अन्न व औषध प्रशासनाने जप्त केलेला दोन कोटी ७० लाख रुपयांचा गुटखा परत मिळवा यासाठी किर्ती…

पूरग्रस्तांच्या मदतीचा वेग वाढवा

उत्तराखंडमध्ये अडकलेल्या भाविकांना तातडीने सुरक्षित स्थळी हलविण्यासाठी केंद्र आणि उत्तराखंड सरकारने मदतकार्याचा वेग वाढवावा, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिला.…

पुराव्यांच्या अभावी रॅनबॅक्सीविरोधातील जनहित याचिका फेटाळली

दुय्यम प्रतीच्या औषधांची निर्मिती आणि विक्री केल्याप्रकरणी रॅनबॅक्सीची सखोल चौकशी करण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली.

‘टेहळणी’चा वाद सर्वोच्च न्यायालयात

अमेरिकेतील नॅशनल सिक्युरिटी एजन्सी (एनएसए) या गुप्तचर संस्थेच्या टेहळणी (प्रिझम) कार्यक्रमावरून सुरू असलेला वाद न्यायालयात पोहोचलाय. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात…

संबंधित बातम्या