भारतीय लोकशाही व्यवस्थेला लोकप्रतिनिधीचे सदस्यत्व रद्द करण्याच्या ऐतिहासिक निर्णयाचा काय फायदा होईल याचे विश्लेषण ‘लोकसत्ता’चे संपादक गिरीश कुबेर यांनी व्हिडिओ…
केंद्रीय अन्वेषण विभागाला स्वायत्तता देण्यासाठी संसदेलाच कायद्यात सुधारणा करावी लागणार आहे. त्यामुळे त्यावर संसदेत सविस्तर चर्चा होऊ द्यावी आणि त्यानंतरच…
गुन्हेगारी खटल्यांमध्ये खासदार किंवा आमदार हे त्यांना दोषी ठरवल्याच्या दिवसापासून संसदेचे किंवा विधीमंडळाचे सदस्य म्हणून अपात्र ठरतील, असा महत्त्वपूर्ण निकाल…
मतदारांना भुलविण्यासाठी राजकीय पक्षांकडून निवडणूक जाहीरनाम्यात आश्वासनांची खैरात केली जाते, त्यामुळे मुक्त आणि मोकळ्या वातावरणातील निवडणुकांच्या प्रक्रियेच्या मुळांनाच धक्का पोहोचतो,…
‘पिंजऱ्यातला पोपट’ अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने संभावना केलेल्या केंद्रीय गुप्तचर विभाग अर्थात ‘सीबीआय’ला राजकीय वा अन्य कोणत्याही बाह्य़ प्रभावापासून मुक्त…
पोलीस दलास मिळालेल्या अधिकारांचा त्यांच्याकडून गैरवापर होत असून त्यामुळे त्यांची प्रतिमा कमालीची डागाळलेली आहे, या कडक शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने पोलीस…
जहाजावरील आपल्या सहकाऱ्याच्या हत्येप्रकरणी तुरुंगात १६ वर्षे व्यतीत करणाऱ्या आरोपीस सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी मुक्त केले. याप्रकरणी त्याला तुरुंगवास आणि जन्मठेपेची…
उत्तराखंडमध्ये अडकलेल्या भाविकांना तातडीने सुरक्षित स्थळी हलविण्यासाठी केंद्र आणि उत्तराखंड सरकारने मदतकार्याचा वेग वाढवावा, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिला.…
दुय्यम प्रतीच्या औषधांची निर्मिती आणि विक्री केल्याप्रकरणी रॅनबॅक्सीची सखोल चौकशी करण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली.
अमेरिकेतील नॅशनल सिक्युरिटी एजन्सी (एनएसए) या गुप्तचर संस्थेच्या टेहळणी (प्रिझम) कार्यक्रमावरून सुरू असलेला वाद न्यायालयात पोहोचलाय. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात…