गुप्तचर माहिती आता राष्ट्रीय तपास यंत्रणेला दिली जात असल्यामुळे दहशतवादविरोधी विभागाला आपले स्रोत निर्माण करावे लागत आहेत
शहरातील जुन्या इमारतीत जितक्या क्षेत्रफळाचे घर असेल तितक्याच आकाराचे घर पुनर्विकासात रहिवाशाला मोफत दिले जावे,अशी सुधारणा नियमावलीत करण्याचा प्रस्ताव महाराष्ट्र…
विश्लेषण : गुटखाबंदी यशस्वी का होत नाही? प्रीमियम स्टोरी
महाराष्ट्र शासनाने जुलै २०१२ पासून गुटखा आणि पान मसाला उत्पादन, विक्री आणि वितरणावर बंदी आणली.
भविष्यात धारावीचा भूखंड अदानी समुहाच्या घशात घालण्याचा तर हा डाव नाही ना, अशी चर्चा आता रंगू लागली आहे.
तब्बल १५ ते २० वर्षे रखडलेल्या व विकासकांनी अर्धवट सोडून दिलेल्या शहरातील जुन्या इमारतींचे चार प्रकल्प पुनर्विकासासाठी म्हाडाला ताब्यात घेण्यास…
गोरेगाव पश्चिम येथील सिद्धार्थ नगर गुरुकुल सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच प्रकरण
पुनर्विकासातून म्हाडाला सामान्यांसाठी सोडतीत विक्रीसाठी ३०० चौरस फुटाची पाच हजार घरे तसेच नऊ हजार कोटींचा महसूल मिळणार आहे. हा प्रस्ताव…
प्रतिनियुक्तीबाबत धोरण निश्चित करण्यात आले तरी त्याचे पालन होताना दिसत नाही. प्रतिनियुक्ती असते तरी काय? त्यासाठी नियमावली आहे का? त्याचे…
सर्व पात्र गिरणी कामगारांना घरे उपलब्ध करुन देण्यासाठी राज्यातही काही भूखंडांची तपासणी म्हाडाने सुरू केली आहे.
विश्लेषण : रश्मी शुक्ला अखेर पोलीस महासंचालक… पण त्यांची नियुक्ती इतकी चर्चेत कशासाठी? प्रीमियम स्टोरी
राजकारण्यांचे दूरध्वनी अभिवेक्षण (फोन टॅपिंग) केल्याप्रकरणी वादग्रस्त ठरलेल्या शुक्ला यांची नियुक्ती सुरुवातीपासूनच चर्चेत राहिली. असे का, याचा हा आढावा…
नोव्हेंबर २०२३ पर्यंत गिरणी कामगारांना घरांचा प्रत्यक्ष ताबा मिळालेल्यांची संख्या फक्त १ हजार ७१८ इतकीच आहे.
बेताल विकासकांवर लगाम आणणारा स्थावर संपदा (रेरा) कायदा राज्यात मे २०१७ मध्ये अंमलात आला.
