13 August 2020

News Flash

निशांत सरवणकर,

वरळी कोळीवाडा पुन्हा ‘झोपडपट्टी’ होण्याच्या मार्गावर!

वरळी कोळीवाडय़ाची पुन्हा झोपडपट्टीकडे वाटचाल सुरू होण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे.

‘डी. बी. रिअल्टी’साठी भूखंड आरक्षणात बदल

िदडोशी येथे फिल्मसिटीजवळ ‘डी. बी. रिअल्टी’च्या मालकीचा सुमारे २० एकर भूखंड आहे.

शहरबात : भाडेकरू सर्वानाच हवेहवेसे!

दक्षिण मुंबईत भाडेकरूंची संख्या लक्षणीय आहे. भाडेकरूंच्या जागांवर विकासकांचेही लक्ष आहे.

नव्या कायद्यामुळे भाडेकरूंवर संकट!

केंद्राच्या मसुद्यात मालकांना संरक्षण, बाजारभावाने भाडेआकारणीचे अधिकार

कुठे आहे ग्राहक? (मुंबई)

पार्ले ते गोरेगाव या दरम्यान दोन कोटींपेक्षा अधिक दर असलेली सुमारे २०५ घरे विकली गेलेली नाहीत.

इस्टेट एजंटही कायद्याच्या कचाटय़ात!

राज्याच्या कायद्यानुसार विकासकाला ग्राहकाकडून सदनिकेच्या २० टक्के रक्कम आगाऊ घेण्याची मुभा होती.

शासनाचे कोटय़वधी वाचविणाऱ्या अभियंत्याचे शुल्कही थकविले!

अमरावती येथील निम्न पेनगंगा जलसिंचन प्रकल्पासाठी २७०० कोटींच्या निविदा जारी करण्यात आल्या होत्या.

इतकं सगळं आलं कुठून?

भुजबळांसारखी इतर कुणाची नाकेबंदी करण्यात आली नाही.

बेहिशेबी संपत्तीचा स्रोत न सांगितल्यानेच अटक!

भुजबळ कुटुंबीयांच्या मालकीच्या सर्व कंपन्या आणि उपकंपन्यांच्या बँकांच्या खात्यांचा तपशील मिळविला.

केंद्राच्या गृहनिर्माण विधेयकात अनेक त्रुटी!

सुधारणांसाठी मुंबई ग्राहक पंचायतीचे प्रयत्न

चांगल्या सुव्यवस्थेसाठी जनताभिमुख पोलीस ठाणे!

जनतेला आपल्यापर्यंत वा अन्य कुठल्याही वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याकडे यावे लागू नये, अशी आपली इच्छा आहे.

जलसिंचन कंत्राटातील खर्चाला कात्री!

‘वेडा’ ठरविलेल्या अभियंत्याच्या पाठपुराव्यामुळे

प्रोरेटा चटई क्षेत्रफळाच्या वितरणावरील स्थगिती मागे

म्हाडाच्या मुंबईत ५६ वसाहती असून यांपैकी अनेक वसाहतींचा पुनर्विकास सुरू आहे.

पडसलगीकर यांचा मुंबई-व्हाया दिल्ली-मुंबई प्रवास

ऐन दंगलीच्या काळात मुंबईत विस्कटलेल्या, तुटलेल्या मनांना जोडण्याचे कामही पडसलगीकर यांनी केले.

‘महागृहवित्त’ला घोटाळ्याचे ग्रहण

चुकीच्या धोरणामुळे महामंडळाचे १०० कोटींचे नुकसान झाल्याचा दावाही केला जात आहे.

सचिन तेंडूलकर जिमखाना, मातोश्री क्लबचे भूखंड ‘खेळाच्या मैदानांच्या’ यादीतून वगळले?

दोन्ही भूखंडावर ही क्लब चालविणाऱ्या कंत्राटदारांनी मात्र आपली पोळी भाजून घेतली आहे.

५० हून अधिक पॉन्झी योजना पोलिसांच्या रडारवर!

मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे विभागाची जबाबदारी आतापर्यंत गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या सहआयुक्तांकडे होती

Just Now!
X