रकतीसूचनांसाठी फक्त सात दिवस; ग्राहक पंचायतीचा आक्षेप; धोरणाची वैशिष्ट्ये
सहायक संपादक, लोकसत्ता
गेली ३२ वर्षे पोलीस-गुन्हेगारी तसेच गृहनिर्माण या विषयात विशेष वार्तांकन.
रकतीसूचनांसाठी फक्त सात दिवस; ग्राहक पंचायतीचा आक्षेप; धोरणाची वैशिष्ट्ये
बदलापूर प्रकरणातील आरोपी अक्षय शिंदे याच्या ठाण्याच्या हद्दीत झालेल्या कथित चकमकीतील मृत्यूने पुन्हा एकदा चकमक या शब्दाभोवती वादळ निर्माण झाले…
दक्षिण मुंबईतील कामाठीपुरा या परिसराचा समूह पुनर्विकासाद्वारे कायापालट करण्याची योजना महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाकडून (म्हाडा) गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून राबविली…
बाह्ययंत्रणेद्वारे किमान तीन सुरक्षा रक्षक नियुक्त करण्याबाबत १ ऑगस्ट रोजी शासन निर्णय जारी करुन १०९ कोटींच्या अंदाजित खर्चास मान्यता देण्यात…
झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेसोबत इतर नियमावली संलग्न करून परस्पर योजना राबवून विकासकांना चटईक्षेत्रफळाचा भरमसाट लाभ मिळवून देण्याच्या झोपु प्राधिकरणाच्या मनमानीला आता…
शासकीय भूखंडावरील सर्वच गृहनिर्माण संस्थांना मालकी हक्क (भोगवटादार दोन मधून धारणाधिकार एकमध्ये रुपांतर) बहाल करण्यासाठी आता यापुढे समान शुल्क आकारले…
पुढील पाच ते दहा वर्षांत ज्येष्ठ नागरिकांच्या घरांच्या मागणीमध्ये लक्षणीय वाढ होण्याची शक्यता अनेक संस्थांनी आपल्या अहवालात व्यक्त केली आहे.…
महारेराने गेल्या दीड ते दोन वर्षांत वसुली आदेशाच्या अंमलबजावणीसाठी जोरदार मोहिम सुरू केली होती.
सहकार संवर्धन आणि वृद्धीसाठी सहकार केंद्राची स्थापना तसेच सभागृह, विविध प्रशिक्षण, परिषद सभागृह, सहकार बँकिंग यावरील सुसज्ज वाचनालय आदींचा समावेश…
महादेव बेटिंग ॲपवर कारवाई करून तपास यंत्रणांनी तो बंद केला असला तरी वेगळ्या नावाने आजही भारतात ऑनलाइन बेटिंग ॲप सुरू…
झोपडीवासीयांचे अनेक महिन्यांचे भाडे थकविणाऱ्या विकासकांविरुद्ध न्यायालयाच्या दणक्यानंतर कारवाई करणाऱ्या झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणाने आता अधिक कठोर होत कांदिवली पश्चिम येथील…
न्यायालयाने सरकारची रेडी रेकनरप्रमाणे शुल्क स्वीकारण्याची भूमिका योग्य असल्याचा निर्वाळा दिला. त्यामुळे आता शासकीय भूखंडावरील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना दिलासा मिळण्याची…