सक्तवसुली संचालनालयाच्या खटल्यात माफीचा साक्षीदार होण्याची वाझे यांना दिलेली परवानगी काढून घेण्यात आली आहे.
आरोग्य विभागात मानसोपचारतज्ज्ञांची पदे मोठ्या प्रमाणात रिक्त…
शहरात जुन्या व मोडकळीस आलेल्या १४ हजारांहून अधिक इमारती असून यापैकी जुन्या व मोडकळीस आलेल्या अनेक इमारतींची म्हाडाने पुनर्बाधणी केली…
महाराष्ट्र गृहनिर्माण नियामक प्राधिकरणाने (महारेरा) राज्यातील १०७ गृहप्रकल्पांची नोंदणी रद्द करण्याबाबत कारवाई सुरू केली आहे. गेल्या सहा वर्षांत पहिल्यांदाच महारेराने…
विकासकांची मनमानी ही याआधीही आश्चर्याची बाब कधीच नव्हती. महाराष्ट्र ओनरशिप ऑफ फ्लॅट अ‍ॅक्ट म्हणजेच मोफा असूनही कधी विकासकांवर जरब बसवता…
मुंबई आणि ठाण्यातील रखडलेल्या गृहप्रकल्पांचा शासन पुनर्विकास करील, अशी घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ठाण्यातील समूह पुनर्विकास योजनेचा प्रारंभ करताना…
रखडलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना पूर्ण करण्यासाठी प्राधिकरणाने निश्चित केलेल्या यादीतील काही विकासक भाडे थकविल्याप्रकरणी अपात्र असल्याता आरोप केला जात आहे.
या सवलतीमुळे जुन्या चाळींचा पुनर्विकास वेगाने होणार आहे का, परवडणारी अधिक घरे निर्माण होणार आहेत का?
केंद्र सरकारने पुढाकार घेत ५० कोटींपेक्षा अधिक कर्ज घेणाऱ्या व्यक्ती वा कंपन्यांबाबतचा अहवाल केंद्रीय आर्थिक गुप्तचर विभागाकडून घेणे बंधनकारक केले…
बांधकाम खर्चाच्या फक्त २० टक्के इतकी ही क्षुल्लक रक्कम आहे. इतक्या कमी किमतीत घर देणे का शक्य झाले? राजकीय फायदा…
मुंबईतील रखडलेल्या ५१७ झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना मार्गी लावण्यासाठी अखेर झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने ठोस पावले उचलली आहेत.
राज्यातील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या रखडलेल्या मानीव अभिहस्तांतरणावर (डीम्ड कन्व्हेयन्स) पर्याय म्हणून शासनाकडून नवा प्रस्ताव आणण्याची तयारी सुरू करण्यात आली आहे.
