13 August 2020

News Flash

निशांत सरवणकर,

गुप्त व खुल्या चौकशीच्या अहवालात तफावत

महाराष्ट्र सदनप्रकरणी तांत्रिक मुद्दा भुजबळांना फायदेशीर?

पंतप्रधान आवास योजनेतील ३०० कोटी वापराविना!

आगामी अर्थसंकल्पात नव्याने निधी मिळण्यावर बंधनाची शक्यता

म्हाडाला विकासकांचा कोटय़वधींचा चुना?

या एफएसआयपोटी म्हाडाच्या तिजोरीत तब्बल सहा हजार कोटींची भर पडली असती.

झोपु योजनांचा तात्काळ लिलाव अशक्यच!

पालिका निवडणूक नजरेसमोर ठेवूनच घोषणा?

झोपुवासीयांच्या क्षेत्रफळावर उच्चभ्रूंचे इमले!

‘मोरदानी रिअल्टी’ला अखेर प्राधिकरणाचा तडाखा; सदनिकांच्या विक्रीवर बंदी

अतिरिक्त एफएसआय विकून पुनर्विकास शक्य!

महापालिका तसेच राज्य शासनाचेही दार ठोठावले. परंतु कुणीही त्यांच्याकडे लक्ष देण्यास तयार नाही.

तपासचक्र : लालसेचा बळी

तीन वर्षे वयाची बालिका गायब झाल्याने पोलिसांनीही गांभीर्याने तिचा शोध सुरू केला.

विमानतळाशेजारील ४०० इमारतींचा पुनर्विकास खुंटला!

येथील जमिनीचा व्यावसायिक कारणांकरिता कसा विकास करता येईल याचा विचार सरकारने केला.

५२ तरतुदी विकासकांना फायद्याच्या !

प्राधिकरणाकडे तक्रार करण्यासाठी केंद्रीय कायद्यात असलेली एक हजार रुपये शुल्काची तरतूद कायम असावी,

पळवाटांचे  बांधकाम : छपाईतील चूक खरी, की विकासकांच्या भल्यासाठी?

राज्याचे नियम जारी होताच ते विकासकधार्जिणे कसे आहेत, याकडे सर्वप्रथम ‘लोकसत्ता’ने लक्ष वेधले

कर्जवसुलीसाठी ‘आरएनए बिल्डर्स’ची मालमत्ता ताब्यात

बांधकाम व्यवसायाला मंदीचे ग्रहण लागल्यामुळे अनेक विकासक कर्जाच्या खाईत बुडाले आहेत.

पळवाटांचे  बांधकाम : आदर्श करारनामाही विकासकांकडून उसना?

या करारनाम्यात अनेक मुद्दे हे विकासकांना अनुकूल असल्याचा आरोपही मुंबई ग्राहक पंचायतीने केला आहे.

पुनर्विकास प्रकल्पातील रहिवासी वाऱ्यावर!

मुंबईतील ५० टक्क्य़ांहून अधिक खासगी, म्हाडा वसाहती, चाळी आदी इमारतींना पुनर्विकासाशिवाय पर्याय नाही.

निश्चलनीकरणामुळे आता ‘रोकडरहित मटका’!

मुंबई, ठाण्यासह राज्यातील काही ‘लॉटरी’ विक्री केंद्रांमध्ये छुपा व्यवहार

अभिहस्तांतरणातही विकासकांना मुभा!

राज्य सरकारचे अनुकूल धोरण अधोरेखित

ग्राहक नव्हे, विकासककेंद्री!

केंद्र सरकारने स्थावर जंगम मालमत्ता कायदा (रिअल इस्टेट अ‍ॅक्ट) केला

अर्धवट गृहप्रकल्प नोंदणीस मान्यता!

नियमांत विकासकांना अनुकूल पळवाटा

ई-मेलद्वारे करारनामा रद्द करून सदनिका विकण्याची मुभा!

राज्याच्या नव्या नियमात फक्त सात दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे.

बांधकामापूर्वीच ४० टक्के रक्कम घेण्याची विकासकाला मुभा!

रिअल इस्टेट नियमात अनेक विसंगती

फॉच्र्युनर, मर्सिडीजची अवघ्या दीड कोटींत विक्री!

गुंतवणूकदारांच्या पैशावरच घाला

राज्याचे नियम केंद्रीय कायद्याशी विसंगत!

गृहनिर्माण संस्थेची नोंदणी, अभिहस्तांतरण लांबविल्याचा बिल्डरांना फायदा

तपासचक्र : केवळ खबऱ्यामुळेच!

याप्रकरणी सहार पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. मध्यरात्रीच्या वेळेत ही हत्या झाली होती.

आठ वषार्र्नंतरही तीच रडकथा

अतिरेक्यांशी लढण्यासाठी विकत घेण्यात आलेली स्नायपर गन नायगाव मुख्यालयात धूळ खात पडली आहे.

४८ छोटय़ा बंदरांची सुरक्षा व्यवस्था यथातथाच!

सीसीटीव्ही यंत्रणेचा अभाव; १२८ लॅण्डिंग पॉइंट सुरक्षेविनाच

Just Now!
X