पी. चिदम्बरम
‘मेक इन इंडिया’चे अपयश
भारताच्या एकूण देशांतर्गत उत्पन्नात उत्पादन क्षेत्राचा वाटा हा १६.५ टक्के आहे.
सरकारची थापेबाजी उघड
अर्थव्यवस्थेत सारे काही आलबेल आहे, असे सांगत लोकांना बनवणे सरकारने आता बंद करावे.
..तरीही त्रिवर्षपूर्तीचा जल्लोष
उच्चशिक्षण क्षेत्र जागतिक दर्जाच्या विद्यापीठांना खुले करणे ही क्रांतिकारी कल्पना आहे
हाताबाहेरची परिस्थिती – ३
अर्थव्यवस्था तीन ते चार टक्के दराने वाढत असताना नव्या रोजगारसंधी निर्माण होऊ शकत नाहीत.
हाताबाहेरची परिस्थिती – २
लोकांनी स्वत:च कायदा हाती घेण्याचे प्रकारही ‘संस्कृतिरक्षकां’कडून होत आहेत.
हाताबाहेरची परिस्थिती..१
नक्षलग्रस्त भागांत परिस्थिती चिघळतेच आहे, हे चित्र निराशाजनकच म्हणावे लागेल.
ऑर्वेलने सांगितले तसेच..
‘आधार’ क्रमांक आणि प्रत्येक नागरिकाला आधार ओळखपत्र, ही कल्पना भारतात २००९ पासून आहे.
काश्मीर महासंकटाकडे?
सुमारे ७० लाख लोकसंख्येचे काश्मीर खोरे हाच याविषयीच्या तीव्र संघर्षांचा केंद्रबिंदू ठरला आहे.
वित्त विधेयकात, पण मागल्या दाराने..
या धोरणात्मक निर्णयांची अंतिम जबाबदारी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांवर असते.
देवांचे सोहळे, आबाळली बाळे..
मनुष्यबळ विकास खात्याने बालकांच्या विकासावर जितके लक्ष द्यायला हवे, तितके दिलेले नाही.
लोकशाही कौलाकडून आशा!
‘सब का साथ, सब का विकास’ या घोषणेतील ‘सब’ या शब्दात काही घटक नव्याने घातले आणि काही जणांना वगळले.
आकडय़ांची उत्तरे किती खरी?
‘केंद्रीय सांख्यिकी संस्था’ किंवा ‘सेंट्रल स्टॅटिस्टिक्स ऑर्गनायझेशन (‘सीएसओ’) ही एक महनीय संस्था आहे.
विद्यापीठ : दळण नव्हे, वळण हवे!
विद्यापीठात येणाऱ्या तरुण-तरुणींना केवळ पदव्यांचे वाटप करणे इतपतच त्यांचे काम नसते.
हवी होती वाढ, झाले आकुंचन
२०१७-१८ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाची उद्दिष्टे ठरवतेवेळी विचारात घेतले जाणे आवश्यक होते.
अर्थसंकल्पातून काय उरणार?
आपल्या देशात अनेक लोक गरीब आहेत, त्यांचे उत्पन्न फार कमी आहे किंवा उत्पन्नच नाही अशी स्थिती आहे.
सावध व्हा.. ‘घसरणयुक्त भारत’
खासगी क्षेत्रात हेच आकडे गुदस्ता १,१९,४७५ कोटी रु. आणि यंदा ८६, ६४५ कोटी रु. असे आहेत.
रिझव्‍‌र्ह बँकेने स्वायत्तता राखली?
जगभरच्या अर्थव्यवस्था आणि आर्थिक चलनाच्या व्यवस्था त्या मंदीने ग्लानी आल्यागत झालेल्या होत्या.
