लेखक
- प्रसाद रावकर
- संदीप आचार्य
- चैतन्य प्रेम
- उमाकांत देशपांडे
- बबन मिंडे
- विकास महाडिक
- विवेक विसाळ
- अपर्णा देगावकर
- दया ठोंबरे
- भगवान मंडलिक
- प्राजक्ता कासले
- सुहास बिऱ्हाडे
- विनायक परब
- नीरज पंडित
- रेश्मा राईकवार
- किन्नरी जाधव
- हर्षद कशाळकर
- मीनल गांगुर्डे
- सचिन दिवाण
- दयानंद लिपारे
- सुरेश वांदिले
- अनिकेत साठे
- संतोष प्रधान
- जयेश सामंत
- शेखर जोशी
- निशांत सरवणकर,
- संजय बापट
- महेश बोकडे
- देवेंद्र गावंडे
- सुनीत पोतनीस
पी. चिदम्बरम
न्यायदान व्यवस्था सावरणार कशी?
सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी ‘६९वा राज्यघटना दुरुस्ती कायदा (२०१४)’ रद्दबातल ठरवला.
धोरणात्मक कृतीच्या अवकाशाची प्रतीक्षा
डॉ. रघुराम राजन हे भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर म्हणून येत्या ४ सप्टेंबर २०१६ रोजी कार्यभार सोडतील.
मोदी यांची ‘मौनाची भिंत’
नरेंद्र मोदी यांच्या रूपाने भारताने एक प्रभावी भाषणे करणारा उमेदवार पंतप्रधानपदी आणला.
केवळ भूभागाचा नव्हे, सामाजिकही प्रश्न
काश्मीर खोरे पुन्हा खदखदू लागले आहे, याचे मला आश्चर्य वाटत नाही. ज
आर्थिक सुधारणा : पुढील आव्हाने
भारतीय अर्थव्यवस्थेचे उदारीकरण व सुधारणांची २५ वर्षे गेल्या आठवडय़ात पूर्ण झाली.
लोक व सरकार : विसंवादाची दरी
ब्रिटनच्या (युनायटेड किंग्डमच्या) लोकांनी युरोपीय महासंघाला सोडचिठ्ठी देण्याचे ठरवले आहे
आर्थिक सुधारणा : अंक पहिला, प्रवेश पहिला
बरोबर २५ वर्षांपूर्वी भारतीय मानसिकता भयाने आणि निराशेने झाकोळून गेली होती.
‘बनावट चकमकी’ची तथ्ये व बनावट वाद!
इशरत जहाँ हिच्यासह अन्य तिघांना गुजरात पोलिसांनी चकमकीत ठार केले होते.
स्वच्छतेसाठीच्या दोन्ही योजना सदोष
पाणीटंचाई ते जातिव्यवस्था असे विविधांगी ग्रामीण वास्तव या कारणांमागे आहे.
पंतप्रधानांनी असे भाषण केले असते, तर..
दोन वर्षांनंतर आपल्या काही जमेच्या बाजू आहेत, अशी नोंद करताना मला समाधान वाटत आहे.
२०१७ मधील निवडणुका निर्णायक
देशातील दोन्ही प्रमुख राष्ट्रीय पक्षांनी अंतर्मुख होऊन विचार करावा असे बरेच काही आहे.
डॉ. पानगढिया, स्पष्टता व ‘भरतनाटय़म नर्तक’
यूपीए सरकारच्या पहिल्या टप्प्यात थोडय़ाच आर्थिक सुधारणा झाल्या असल्याचे आपल्याला आढळले
सर्वोच्च न्यायालयापासूनच सुधारणा हव्यात
फार थोडे कार्यक्षम आणि यशस्वी वकील न्यायाधीश होण्यास उत्सुक असतात.
दोन्ही डोळ्यांनी कधी पाहणार?
भारतातील पथदर्शी व्याजदर (दहा वर्षांसाठीच्या सरकारी रोख्यांवरील) ७.४४ टक्के आहे.
काश्मीरबाबत कल्पकताही हवी
काश्मीर खोऱ्यातील बहुसंख्य तरुण वर्ग अजूनही अत्यंत अस्वस्थ आणि अलगतेच्या भावनेने पछाडलेला आहे.
गुंतवणूक रखडलेलीच
२००८-०९ मध्ये २२,००,००० कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे नवे प्रस्ताव मांडण्यात आले होते.
मृगजळाच्या समाधानाचा टेकू
आर्थिक परिसंवादात बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाची आर्थिक स्थिती भक्कम असल्याची ग्वाही दिली.
घोषणा, देशभक्त आणि राष्ट्रविरोधी
‘राष्ट्रवादाचा प्रकल्प’ सध्या सुरू आहे, तो वास्तवात लोकांवर बडगा उगारणारा आहे.
