लेखक
- प्रसाद रावकर
- संदीप आचार्य
- बबन मिंडे
- विवेक विसाळ
- अपर्णा देगावकर
- उमाकांत देशपांडे
- चैतन्य प्रेम
- विकास महाडिक
- दया ठोंबरे
- प्राजक्ता कासले
- नीरज पंडित
- सुहास बिऱ्हाडे
- भगवान मंडलिक
- विनायक परब
- किन्नरी जाधव
- मीनल गांगुर्डे
- हर्षद कशाळकर
- रेश्मा राईकवार
- सुरेश वांदिले
- शेखर जोशी
- जयेश सामंत
- संतोष प्रधान
- संजय बापट
- अनिकेत साठे
- निशांत सरवणकर,
- सचिन दिवाण
- दयानंद लिपारे
- भाग्यश्री प्रधान
- मिलिंद ढमढेरे
- शलाका सरफरे
पी. चिदम्बरम
वाघाचा पवित्रा, ड्रॅगनचा दबा
‘नेट न्यूट्रॅलिटी’ किंवा इंटरनेट समानतेला भारतीयांचा पाठिंबा आहे.. म्हणजेच ‘विषमते’ला विरोध आहे..
हवे, सामाजिक न्यायाचे स्मारक!
संसद हे सर्वोच्च वैधानिक मंडळ आहे. पंतप्रधान हे देशाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आहेत.
चीन आणि भारत एकाच तिढय़ावर
चीनचा विकासदर मंदावल्यानंतर भारतातील काही घटकांना, प्रामुख्याने सरकारमधील काहींना उत्साहाचे भरते आले होते.
‘माझा जन्म, एक जीवघेणा अपघात’
दबावाखाली करीत असलेल्या आपल्या कृतीचे काय परिणाम होतील, याचा विचार त्यातील कोणालाही करावासा वाटला नाही
चर्चा ठीक, पण कशी?
‘पाकिस्तानशी चर्चा करावी का?’ हा तसा सोपा प्रश्न आहे. ‘होय, निश्चित करावी,’ हे त्याचे उत्तर!
बिनलाभाचे घबाड
जानेवारी २०१५ पासून तेलदर आटोक्यातच राहिलेले आहेत. गेल्या काही आठवडय़ांमध्ये ते आणखी घसरले.
नव्या वर्षांचे काही संकल्प
नव्या वर्षांचे संकल्प करणे मला आवडत नाही. मात्र इतरांसाठी असे संकल्प करताना मला आनंद वाटतो.
मध्यावधी आढाव्यातून प्रगटलेले सत्य
ग्रामीण भागातील मजुरीचे दर आणि किमान आधारभाव यामधील वाढ चलनवाढीच्या दृष्टीने महत्त्वाची असते.
या वेडेपणात कसली पद्धत?
‘वेडेपणातही एक पद्धत आहे’, म्हणजे ‘देअर इज मेथड इन द मॅडनेस’ असे इंग्रजीत म्हणतात.
धरसोड, चढउतार अन् अपरिहार्यता
१२ डिसेंबर २०१२ रोजी मोदी यांचे वक्तव्य याप्रमाणे होते- ‘दिल्लीच्या हालचाली पडद्यामागून चालू आहेत.
मित्र कसा गमवावा..
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेपाळच्या पहिल्या भेटीत दोन्ही देशांमधील सौहार्दाची प्रचीती आली.
आर्थिक सुधारणा कशास म्हणावे?
बिहारमधील घडामोडींनंतर केंद्रात आता पुन्हा विकास कार्यक्रमांना प्राधान्य देण्याची चर्चा होत आहे.
बिहारमध्ये काहीही होवो, मोदी यांची अग्निपरीक्षाच
हिंदूहृदयसम्राट आणि विकासपुरुष असल्याचे दावे त्यांनी आलटून पालटून केले आहेत.
न्यायिक नियुक्ती आयोगाचा तिढा
कलम १२३- सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रत्येक न्यायाधीशाची नेमणूक राष्ट्रपतींमार्फत केली जाईल..
श्रीलंकेत पुन्हा स्वर्ग अवतरेल?
श्रीलंकेच्या संघर्षांचा इतिहास ताजाच आहे आणि तो उकरत बसण्यात अर्थ नाही.
सामुदायिक विवेकाला आवाहन
अनेक वर्षांनंतर एखाद्या गोष्टीचा निषेध ठोसपणाने आणि कायदेशीररीत्या व्यक्त झाला आहे.
व्याजदर कपात झाली, पुढे काय?
आता केवळ व्याजदर कपातीवर निर्भर न राहता आपली कामगिरी सुधारण्याची संधी म्हणून सरकारने त्याकडे पाहावे..