पी. चिदम्बरम देशात सगळे काही नीट सुरू आहे, विकासाची फळे सगळ्यांपर्यंत पोहोचली आहेत आणि त्यामुळे इथे प्रत्येकजण आनंदी आहे, असा सरकारचा दावा आहे. तसे असेलही, नव्हे आहेच, पण आनंदी असणारे लोक आणि नसणारे लोक यांचे प्रमाण व्यस्त आहे, बेरोजगारीने, महागाईने त्रस्त लोकांपर्यंत सरकार पोहोचत नाही, त्याचे काय़? हा २०२४ या वर्षांमधला पहिलाच लेख आहे. मी तुम्हाला नवीन वर्षांच्या पुन्हा एकदा शुभेच्छा देतो. आनंद हा वेगवेगळया गोष्टींशी निगडित असतो. भारतात १४२ कोटी लोक आहेत, हे सगळेच वेगवेगळया स्तरातील लोक आहेत आणि मला प्रश्न पडतो यांच्यापैकी कोण आनंदी आहे आणि कोण नाही? अलीकडच्या काही दिवसांत, भारतात प्रत्येकजण आनंदी असल्याच्या सरकारच्या दाव्याचे जोरदार समर्थन करणारे अनेक लेख मी वाचले आहेत. या लेखकांचा दावा आहे की, भारतात अभूतपूर्व आर्थिक विकास झाला आहे आणि त्याचे फायदे समाजाच्या प्रत्येक घटकापर्यंत पोहोचले आहेत. अर्थव्यवस्थेत वाढ झाली आहे ही गोष्ट मी नाकारत नाही पण ती अभूतपूर्व नक्कीच नाही. २००५-२००८ हा यूपीएच्या कारकीर्दीतील तीन वर्षांचा काळ हा अर्थव्यवस्थेच्या ‘वाढीचा सुवर्णकाळ’ होता. त्या काळात सकल राष्ट्रीय उत्पादनाचा दर प्रतिवर्षी अनुक्रमे ९.५, ९.६ आणि ९.३ टक्क्यांनी वाढला होता. पंतप्रधान मोदींच्या कार्यकाळात गेल्या नऊ वर्षांत अर्थव्यवस्थेचा वाढीचा वेग सरासरी ५.७ टक्के आहे. २०२३-२४ मध्ये अंदाजे ७.३ टक्क्यांची वाढ अपेक्षित आहे. ती जोडली तरीही सरासरी दर ५.९ टक्क्यांवरच राहील. वाढीचा हा दर अभूतपूर्व किंवा नेत्रदीपक नाही; तो समाधानकारक वाढ आहे, पण त्यातून आर्थिक वाढ पुरेशी होते आहे किंवा ती नीट पसरते आहे, असे मात्र म्हणता येत नाही. हेही वाचा >>> भूगोलाचा इतिहास : इतिहास घडवायचाय…? भूगोल शिका! आनंदी लोक सरकारच्या आर्थिक धोरणामध्ये नेहमीच प्रत्यक्ष कर कमी असतील आणि अप्रत्यक्ष कर जास्त असतील या गोष्टीला प्राधान्य असते. हे अप्रत्यक्ष कर अनेकदा चढे आणि जाचक असतात. ते सहसा अनिवार्य घटक, रस्ते, रेल्वे, बंदरे आणि विमानतळ यांसारख्या पायाभूत सुविधांमध्ये भांडवली गुंतवणूक (शिक्षण आणि आरोग्य सेवेसाठी अपुऱ्या वाटपासह) आणि महिलांसारख्या विशिष्ट वर्गाना अनुदाने या निधीची उभारणी करण्यासाठी आकारले जातात. समाधानकारक विकासदराने काही वर्ग खूश झाले आहेत. हे समाधानी लोक कोण ते मी सांगू शकतो. त्यात मोठे आणि मध्यम कॉर्पोरेट्स; निव्वळ संपत्ती भरपूर असलेले लोक; बँकर्स; शेअर बाजारातील गुंतवणूकदार, व्यापारी आणि दलाल; अडचणीमधली मालमत्ता खरेदी करणारे लोक; सॉफ्टवेअर व्यावसायिक; मोठे व्यापारी; न्यायाधीश, चार्टर्ड अकाउंटंट, डॉक्टर आणि वकील यांसारखे व्यावसायिक; विद्यापीठ आणि महाविद्यालयीन शिक्षक; सरकारी कर्मचारी; श्रीमंत शेतकरी; आणि सावकार आहेत. हे सगळे देशामधले समाधानी, आनंदी लोक आहेत. काळी बाजू या परिस्थितीची काळी बाजू अशी आहे की एकीकडे समाधानी लोक आहेत आणि दुसरीकडे मागे पडलेले लोक आहेत. असा वर्गही मोठा आहे. (काहीजण तर बाहेर फेकले गेले आहेत.) आणि या विभागांमधील लोकांची बहुसंख्या आहेत. पहिल्या विभागात ८२ कोटी भारतीयांचा समावेश आहे, ज्यांना दरमहा प्रतिव्यक्ती पाच किलो मोफत रेशन दिले जाते. मोफत रेशन योजना ही आर्थिक प्रगती किंवा समृद्धी दर्शवण्यासाठीचा सन्मानाचा बिल्ला नाही. तर मोफत रेशन हे व्यापक कुपोषणाचे आणि उपासमारीचे लक्षण आहे. देशातील निम्म्याहून अधिक कुटुंबांना तांदूळ किंवा गहू यांसारखे अन्नधान्य का परवडत नाही? या प्रश्नाचे उत्तर आहे त्यांचे कमी उत्पन्न आणि/किंवा त्यांची बेरोजगारी. या दुहेरी, ज्वलंत समस्यांना तोंड देण्यासाठी सरकारकडे कोणतेही धोरण नाही. ज्यांचे कौटुंबिक उत्पन्न कमी आहे, अशा कुटुंबांच्या समस्येकडे लक्ष देणे आणि त्यांना पूरक मदत मिळेल यासाठी प्रयत्न करणे हा मनरेगाचा उद्देश होता. पण सरकार अगदी सुरुवातीपासूनच या योजनेबद्दल उदासीन असल्याचे दिसून येते. एप्रिल २०२२ पासून सरकारने नोंदणीकृत कामगारांच्या यादीतून ७.६ कोटी कामगारांना हटवले आहे. सध्याच्या याद्यांपैकी, नोंदणीकृत कामगारांपैकी एकतृतीयांश (८.९ कोटी) आणि सक्रिय कामगारांपैकी एक अष्टमांश (१.८ कोटी) आधार आधारित पेमेंट प्रणाली सुरू झाल्यामुळे अपात्र आहेत. मनरेगामध्ये त्यांना काम मिळत नसेल तर या व्यक्ती आणि त्यांची कुटुंबे कशी जगत आहेत? रोजच्या जगण्यातील प्रश्नांचा सामना कसा करत आहेत? त्यांच्यासाठी जीवन अत्यंत कठीण आहे आणि ते आनंदी नाहीत, हे उघड आहे. हेही वाचा >>> कलाकारण : कलेच्या प्रत्ययाचं बावनकशी नाणं! नोकरी नाही आणि वर महागाई दुसरा मोठा नाखूश वर्ग म्हणजे नोकऱ्या नसलेले, बेकार लोक. नोकऱ्या निर्माण करण्याबाबत तर आता सरकार काही बोलतही नाही. स्वयंरोजगारात नोंदवलेल्या वाढीबद्दल सतत बोलून आपण लोकांना भ्रमित करू शकतो असे सरकारला वाटत असावे. ज्या देशात मूल त्याच्या आयुष्यामधली सरासरी सात ते आठ वर्षे शाळेत घालवते आणि त्या काळात त्याचे कसलेही कौशल्य प्रशिक्षण होत नाही. म्हणजेच बेरोजगारी वाढते, तिथे स्वयंरोजगार कसा वाढणार? तथाकथित स्वयंरोजगार करणाऱ्या तरूण पुरुषांच्या किंवा स्त्रियांच्या हातात नियमित काम नसते. शिवाय जे मिळते ते महागाईच्या (नियमित रोजगाराच्या ) तुलनेत अगदी कमी असते. त्यांना इतर कोणतेही फायदे मिळत नाहीत किंवा सुरक्षितता नसते. तरुणांमधील बेरोजगारीचा दर १० टक्के आहे आणि २५ वर्षांखालील पदवीधरांमध्ये हा दर ४२ टक्के आहे. ते आनंदी नाहीत, हे तर उघडच आहे. महागाईने त्रस्त झालेल्या लोकांचा आणखी एक समूह आहे. त्यात देशाच्या ६० टक्के संपत्तीचे मालक असलेले आणि राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ५७ टक्के कमावणारे शीर्षस्थ दहा टक्के लोक वगळता बाकी सगळयांचा समावेश आहे. २०२२ मध्ये महागाईचा सरासरी दर ६.७ टक्के होता. २०२३ मध्ये, महागाईने १२ पैकी चार महिन्यांत ती मर्यादा ओलांडली. नोव्हेंबर २०२३ मध्ये महागाई निर्देशांक ५.५५ टक्के होता. अन्नधान्य चलनवाढीचा दर सध्या ७.७ टक्के आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या डिसेंबर २०२३ च्या मासिक वार्तापत्रानुसार, ‘निर्धारित लक्ष्यांच्या तुलनेत महागाई वाढण्याची शक्यता आहे.’ महागाईमुळे उपभोग तसेच बचत कमी झाली आहे आणि दायित्वे वाढली आहेत. महागाईवर नियंत्रण ठेवण्याची आपली जबाबदारी सरकारने झटकली आहे आणि हे काम रिझव्‍‌र्ह बँकेवर सोडले आहे. गरिबांवरचा दरवाढीचा भार कमी करण्यासाठी अप्रत्यक्ष कर कमी करणे शक्य नाही कारण, तसे केले तर त्यामुळे वित्तीय तुटीचे लक्ष्य पूर्ण करता येईल की नाही याची खात्री देता येत नाही, असे मला वाटते. मोदींच्या कार्यकाळात साधलेली मर्यादित वाढ लोकांच्या मोठया वर्गापर्यंत पोहोचली नाही कारण सरकारची धोरणे महागाई आणि बेरोजगारीचा सामना करण्यात अपयशी ठरली आहेत. याशिवाय, सरकारला मार्गदर्शन करणारी धोरणे ही श्रीमंतांनी, श्रीमंतांसाठी केलेली श्रीमंतांची धोरणे आहेत. त्यामुळे हे नवीन वर्ष काही लोकांना आनंद देईल पण बहुसंख्य लोकांना दु:खात लोटेल असे मला वाटते. लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत. संकेतस्थळ : pchidambaram.in ट्विटर : @Pchidambaram_IN
