पी. चिदम्बरम केंद्र सरकार निवडण्यासाठी होणारी निवडणूक ही खरे तर राष्ट्रीय पातळीवर सर्वमान्य ठरतील अशा मुद्दयांवर व्हायला हवी. म्हणजे राष्ट्रीय पातळीवरील प्रश्नांसाठी लोक आपली मते देतील. ते त्यांची मते ‘अ’ पक्षाला देतील किंवा ‘ब’ पक्षाला. कधी कधी दोनपेक्षा जास्त पक्षही असतील, पण त्या सगळयांचेच निवडणूक लढवण्याचे हेतू सारखे असायला हवेत. अशी विभागणी नैसर्गिक आणि निरोगी आहे. तिचे कोणतेही कायमस्वरूपी दुष्परिणाम होणार नाहीत. भारतातील पहिल्या काही निवडणूक लढती एकतर्फी होत्या काँग्रेस हा एकमेव संघटित राजकीय पक्ष होता, जवाहरलाल नेहरू हे त्या काळातील खरोखरच दिग्गज नेते होते आणि काँग्रेसला कुठे तरी एखाद्या कोपऱ्यात विरोध होतो आहे, अशी परिस्थिती होती. दोन तुल्यबळ प्रतिस्पर्ध्यामध्ये होती तशी पहिली निवडणूक १९७७ मध्ये झाली. आणीबाणीच्या पार्श्वभूमीवर जयप्रकाश नारायण यांनी विरोधी पक्षांना एकत्र आणले. जनता पक्षाचा निवडणूक विजय निर्णायक होता, पण त्याने भारतीयांमध्ये फूट पडली. उत्तरेकडील राज्यांनी केले त्याच्या विरुद्ध मानसिकतेने दक्षिणेकडील राज्यांनी मतदान केले. उत्तर आणि दक्षिणेदरम्यान निर्माण झालेली ही दरी १९७७ पासून कायम आहे. हेही वाचा >>> भूगोलाचा इतिहास : हिमालयाची जन्मकथा वेदनादायक विभाजन त्यानंतरच्या निवडणुकांमध्येही अपवाद वगळता उत्तरेकडील आणि दक्षिणेकडील राज्यांनी वेगवेगळया मानसिकतेमधून मतदान केले. हिंदी भाषिक आणि हिंदी जाणणाऱ्या उत्तरेकडील राज्यांमध्ये मोठया प्रमाणावर काँग्रेस आणि भाजप यांच्यातच टक्कर होती. हळूहळू पण स्थिरपणे, भाजपने काँग्रेसची जागा घेतली. दक्षिणेकडील राज्यांतील परिस्थिती फार वेगळी होती. १९७७ नंतर झालेल्या निवडणुकीत, तेथील प्रादेशिक पक्षांनी काँग्रेसला आव्हान दिले. त्यात होते तमिळनाडूमध्ये द्रमुक आणि अण्णाद्रमुक, आंध्र प्रदेशमध्ये तेलुगू देसम आणि वायएसआरसीपी, तेलंगणात टीआरएस, कर्नाटकमध्ये जनता दल(एस) आणि केरळमध्ये कम्युनिस्ट-नेतृत्वाखालील एलडीएफ हे पक्ष. या गर्दीत भाजपला शिरता आले नाही. कर्नाटकात भाजपने शिरकाव करून घेतला, पण त्याचे संमिश्र परिणाम दिसून आले. प्रादेशिक पक्षांच्या यशामुळे उत्तर आणि दक्षिणेतील अंतर आणखी वाढले आहे. दक्षिणेकडील राज्यांतील प्रादेशिक पक्षांना भाजपबद्दल प्रचंड संशय आहे. काँग्रेसपेक्षाही या प्रादेशिक पक्षांनीच भाजपला हिंदी भाषेचा, हिंदू आणि हिंदूत्वाचा आग्रह धरणारा पक्ष म्हणून रंगवले आहे. प्रादेशिक भाषेचा अभिमान, सर्व धार्मिक गटांची मान्यता आणि समाजसुधारकांचा वारसा याने दक्षिणेकडील राज्यांतील लोकांसाठी एक वेगळा मार्ग धरला आहे. महसुलाच्या वाटपातील भेदभाव, प्रादेशिक भाषांवर हिंदी भाषेचे वर्चस्व आणि एकच श्रद्धा (अन्न, पोशाख, संस्कृती इ.) लादणे या गोष्टींमुळे त्यांच्या शंकांना खतपाणी मिळते. शिवाय, राज्यांची स्वायत्तता कमी करणारे अनेक कायदे करून भाजपने केंद्र-राज्य संबंधांमध्ये ‘केंद्रवादा’चे विष टोचले आहे. भाजपनेही कायद्यांचे शस्त्र बनवले आहे आणि प्रादेशिक पक्षांना काबूत आणण्यासाठी किंवा नष्ट करण्यासाठी त्यांचा खुलेआम वापर केला आहे. परिणामी, उत्तर आणि दक्षिणेतील अंतर दुर्दैवाने वाढले आहे. हेही वाचा >>> कलाकारण : लोकांपर्यंत पोहोचणारी दलित कला.. अजेंडा उघड झाला भाजपचा काँग्रेसबद्दलचा दृष्टिकोन अजिबात लपून राहिलेला नाही. त्यांना काँग्रेसमुक्त भारत हवा आहे. त्यांना अपेक्षित असलेल्या भारतात काँग्रेस पक्ष म्हणून अस्तित्वातच नसेल. बिगरकाँग्रेस पक्षांबाबत भाजपचा दृष्टिकोन काही वेगळा नाही. ते काही काळासाठी प्रादेशिक पक्षाशी युती करताना दिसत असले तरी तो पक्षच संपवून टाकणे हे त्याचे अंतिम उद्दिष्ट असते. जनता पक्ष, अकाली दल, आयएनएलडी, बसप आणि जद (एस) या पक्षांचे जे झाले ते उदाहरण म्हणून सांगता येईल. भाजपने ईशान्येकडील राज्यांतील प्रादेशिक पक्षांची ओळख व्यावहारिकदृष्टया पुसून टाकली आहे. एकेकाळी, भाजप तृणमूल काँग्रेस, वायआरएससीपी आणि टीआरएस या पक्षांशी मैत्री करू पाहात होता, पण त्याचे लक्ष्य अनुक्रमे पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणामधून हे पक्ष संपवणे हे होते आणि आहे. महाराष्ट्र, ओडिशा, आंध्र प्रदेश आणि हरियाणामध्येही भाजपचे हेच उद्दिष्ट आहे. द्रमुक आणि अण्णाद्रमुक भाजपच्या बाबतीत वेळीच जागे झाले. शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि जेजेपी थोडे उशिरा जागे झाले. भाजपने पुन्हा केंद्रात सत्ता मिळवली आणि सरकार स्थापन केले तर आपल्यासाठी काय वाढून ठेवले आहे, हे लवकरच, आरएलडी, बीजेडी आणि टीडीपी या पक्षांनाही समजेल. भाजप आपला महत्त्वाचा अजेंडा पुढे नेण्यासाठी या लोकसभा निवडणुकीत पक्षाला ३७० जागा द्या, असे भाजप जनतेला सांगत आहे. त्यांची आक्रमक हिंदूत्वाची मोहीम अयोध्या आणि काशीपुरतीच थांबणार नाही. यापुढच्या काळात हिंदू मंदिरांजवळ असलेल्या आणखी मशिदी वादग्रस्त होतील. आणखी शहरे आणि रस्त्यांची नावे बदलली जातील. नागरिकत्व सुधारणा कायदा, २०१९ ची अधिसूचना ११ मार्च २०२४ रोजी लागू झाली आहे. उत्तराखंडमध्ये प्रयोगाच्या पातळीवर सुरू झालेली समान नागरी संहितेची पुनरावृत्ती केली जाईल आणि संसदेत कायदा मंजूर केला जाईल. घटनेत दुरुस्ती करून ‘एक राष्ट्र, एक निवडणूक’ या संकल्पनेचे कायद्यात रूपांतर केले जाईल. संघराज्य आणि संसदीय लोकशाही आणखी संकुचित होत जाईल आणि भारत सरकार एका व्यक्तीकडे सर्व अधिकार केंद्रित असलेल्या अध्यक्षीय पद्धतीच्या जवळ जाईल. दुर्दैवाने, आपल्या कौटुंबिक, सामाजिक तसेच राजकीय रचनेत लोकशाही मूल्ये पूर्णपणे आत्मसात केले गेलेली नाहीत. त्यामुळे अनेक लोक केंद्रवादाचे स्वागत करतील. श्रीमंत अधिकाधिक श्रीमंत होत जातील. पण विकासाच्या नावाखाली आपण ते मान्य करू आणि तळागाळातील ५० टक्के लोकांना देशातील एकूण संपत्तीतील तीन टक्के वाटा आणि राष्ट्रीय उत्पन्नातील १३ टक्के वाटा यावरच समाधानी रहायला सांगू. सामाजिक आणि सांस्कृतिक दुय्यमत्व आणि दडपशाही सुरूच राहील. आर्थिक विषमता वाढत जाईल. इतिहासातून शिका वर मांडलेली कल्पना ही भयकथा नाही. इतिहास आपल्याला शिकवतो की स्वातंत्र्य आणि विकासाची हमी देण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे वेळोवेळी शासन बदलणे. ही गोष्ट युरोपीयन देश नेहमीच करतात. अमेरिकेत मुदतीची मर्यादा आहे. दक्षिण अमेरिका आणि आफ्रिकेतील अनेक देशांनी यापासून धडा घेतलेला नाही आणि त्यांना हुकूमशाही सरकारांना तोंड द्यावे लागत आहे. भारतात, आपण धडे गिरवले होते, पण आपण ते विसरलो आहोत असे दिसते. चीन, रशिया, टर्की आणि इराणची उदाहरणे आपल्यासमोर आहेत. भारताच्या निवडणुकीकडे जगाचे लक्ष लागले आहे. लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत. संकेतस्थळ : pchidambaram.in ट्विटर : @Pchidambaram_IN
