पी. चिदम्बरम लोकांनी देशासाठी सरकार निवडणे इतकेच पुरेसे नाही; लोकशाहीचे इतर स्तंभांचे उद्ध्वस्त होण्यापासून रक्षण करणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. कोणत्याही निवडणुकीत मोठं यश मिळवल्यानंतर त्याचा खूप गवगवा केला जातो. विजयी झालेला पक्ष मोठा आनंदोत्सव साजरा करतो आणि पराभूत पक्षांचे अनुयायी एकमेकांवर दोषारोप करत राहतात. चार राज्यांतील निवडणुकांचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर मात्र अनपेक्षित शांतता पसरलेली होती. ही प्रतिस्पर्धी राजकीय पक्षाची परिपक्वता असेल तर तिचे स्वागत करायला हवे. पण त्याचा अर्थ काँग्रेसची उदासीनता, अनास्था असा असेल, तर मात्र ती चिंतेची बाब आहे. चला, मी माझ्या चुकांची कबुली देऊन सुरुवात करतो. गेल्या आठवडयातील माझ्या या स्तंभात मी छत्तीसगडमधील निवडणुकीचा निकाल काँग्रेसच्या बाजूने लागेल असे म्हटले होते. माझे ते म्हणणे चुकीचे ठरले. भाजपने छत्तीसगडमध्ये ५४ जागा मिळवत मोठय़ा फरकाने विजय मिळवला. छत्तीसगड आपल्यालाच मिळणार असे काँग्रेसचे सुरुवातीपासून म्हणणे होते आणि निवडणुकोत्तर चाचण्या घेणाऱ्या सगळयांनीच त्यावर शिक्कामोर्तब केले होते. मीही अनेक लोकांशी चर्चा केली होती. त्या संभाषणाच्या आधारे माझेही असेच मत तयार झाले होते. पण तिथे लागलेल्या या निकालानंतर भाजप वगळता बाकी सगळेच आश्चर्यचकित झाले. सर्वसाधारणपणे, अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या जागांमध्ये काँग्रेसच्या मतांची टक्केवारी कमी झाल्याचे दिसून आले. काँग्रेसने २०१८ मध्ये अनुसूचित जमातींच्या ज्या १४ जागा जिंकल्या होत्या, त्या सगळया भाजपने जिंकल्या व त्यांच्या विजयावर शिक्कामोर्तब झाले. हेही वाचा >>> जम्मू काश्मीरमधील आरक्षण प्रस्तावामागे समाजकारण की राजकारण? अपेक्षित निकाल तथापि, तुम्हाला आठवतच असेल की मी राजस्थान आणि मध्य प्रदेशच्या संदर्भात काँग्रेसने केलेल्या दाव्यांवर भाष्य केले नव्हते. राजस्थानमध्ये, गेहलोत सरकारने चांगली कामगिरी केली होती, परंतु पाच वर्ष एकच सरकार सत्तेवर बघितल्यानंतर मतदारांच्या मनात निर्माण होणारी सत्ताविरोधी मानसिकता गेहलोत यांना भोवली. त्यांच्या सरकारमधील १७ मंत्री आणि ६३ आमदार पराभूत झाले. मंत्री आणि आमदारांविरोधातील प्रचंड नाराजीचे हे द्योतकच आहे. अर्थात, अंतर्गत सर्वेक्षणात या नाराजीची व्याप्ती लक्षात आली नाही. शिवाय, १९८८ पासून राजस्थानच्या मतदारांना भाजप आणि काँग्रेसमध्ये आलटूनपालटून निवड करण्याची सवय लागली आहे. मध्य प्रदेशात, शिवराज सिंह चौहान यांना सर्व बाबतीत लक्षणीय अपयश आले होते. त्यांच्या सरकारवर भ्रष्टाचाराचे आरोपही होते. असे असताना, लाभार्थ्यांना, विशेषत: महिलांना थेट फायदे मिळतील अशा योजना जाहीर केल्याचा फायदा त्यांना झाला. निरीक्षकांनी यासंदर्भात ‘लाडली बहना’ या आणि तिच्यासारख्याच इतर काही योजनांकडे लक्ष वेधले. हे राज्यही ‘हिंदूत्वाची प्रयोगशाळा’ होते आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि त्याच्या आघाडीच्या संघटनांची पाळेमुळे इथे खोलवर रुजली होती. या संघटना इथे मोठय़ा प्रमाणात सक्रिय होत्या. भाजप सरकारला पराभूत करण्यासाठी मोठया प्रमाणावर संघटनात्मक प्रयत्नांची गरज होती आणि काँग्रेसने असे फारसे प्रयत्न केले नाहीत. त्याशिवाय भाजपच्या उमेदवारांमध्ये केंद्रीय मंत्री आणि विद्यमान खासदारांसह ‘वजनदार’ उमेदवारांचा भरणा होता. भाजपने वेळ आणि संसाधनांची मोठी ‘गुंतवणूक’ या राज्यात केली होती. त्याच्या परिणामी भाजपने १६३ जागांवर नेत्रदीपक विजय मिळवला तर काँग्रेसला ६६ जागा मिळाल्या. तेलंगणाबाबत सांगायचे तर बीआरएस सरकारच्या विरोधात ग्रामीण भागात असलेली लाट मला जाणवली होती आणि इथे बदल घडू शकतो याचा अंदाजही आला होता. के. चंद्रशेखर राव यांना ‘स्वतंत्र तेलंगणा’ राज्याचे श्रेय दिले जाते. त्याबरोबरच ‘रयथू बंधू’सारख्या शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट पैसे हस्तांतरित करणाऱ्या योजनांचे श्रेयही दिले जाते. पण चार- आठ लोकांच्याच हातात एकवटलेली सत्ता (ते सगळे एकाच कुटुंबातले), भ्रष्टाचाराचे आरोप, हैदराबाद-केंद्रित विकास, स्वत:हूनच इतरांपासून तुटलेले मुख्यमंत्री आणि प्रचंड बेरोजगारी यामुळे सरकारविरोधात एक लाट निर्माण झाली. हैद्राबाद येथे १६ सप्टेंबर २०२३ रोजी झालेल्या काँग्रेस वर्किंग कमिटीच्या बैठकीनंतर त्याच दिवशी तुक्कुगुडा इथे झालेल्या काँग्रेसच्या सभेमध्ये सत्ताधारी सरकारविरोधातील मानसिकता दृष्टिपथात आली. रेवंत रेड्डी यांनी मुक्तपणे, आक्रमक प्रचार केला आणि हीच गोष्ट काँग्रेसला विजयाच्या लाटेवर स्वार करून गेली. हेही वाचा >>> विरोध अवैज्ञानिक विचारसरणीला! टक्केवारीतील फरक कमीच हिंदी-भाषक पट्टयातील तीन राज्यांमध्ये पराभव होऊनही, काँग्रेसची मतांची टक्केवारी अबाधित आहे. आकडेच तसे सांगतात. यातली चांगली गोष्ट अशी आहे की द्वि-ध्रुवीय, स्पर्धात्मक राजकारण आजही जिवंत आहे. चार राज्यांमध्ये काँग्रेसचे मताधिक्य ४० टक्के आहे (म्हणजे २०१८ इतकाच) ही बाब निवडणुकीच्या लोकशाहीसाठी चांगली आहे. या निवडणुकीत भाजपची चारही राज्यांमधली मतांची टक्केवारी वाढली आहे आणि चारही राज्यांच्या राजधानीतील तसेच शहरी भागातील बहुतांश जागा भाजपने जिंकल्या आहेत. दुसरी चांगली गोष्ट म्हणजे मध्य प्रदेश वगळता दोन्ही पक्षातील मतांच्या टक्केवारीतील फरक कमी आहे. छत्तीसगडमध्ये ४.४ टक्क्यांचे अंतर पडले ते आदिवासींच्या मतांमधील बदलामुळे. अनुसूचित जमातींसाठी राखीव असलेल्या २९ जागांपैकी भाजपने १७ आणि काँग्रेसने ११ जागा जिंकल्या. राजस्थानमध्ये मतांच्या टक्केवारीतील फरक २.१६ एवढा कमी होता. निवडणुकांचे बदललेले स्वरूप ही दरी भरून काढता येणार नाही, पण त्यासाठी निवडणुकीचे बदललेले स्वरूप समजून घेणे आवश्यक आहे. आता निवडणुका एकाचे भाषण विरुद्ध दुसऱ्याचे भाषण, एकाची सभा विरुद्ध दुसऱ्याची सभा, एकाचे धोरण विरुद्ध दुसऱ्याचे धोरण किंवा एकाचा जाहीरनामा विरुद्ध दुसऱ्याचा जाहीरनामा अशा राहिलेल्या नाहीत. या गोष्टी आवश्यक आहेत, पण पुरेशा नाहीत. निवडणुका जिंकल्या किंवा हरल्या जातात त्या शेवटच्या टप्प्यातील प्रचार, बूथ व्यवस्थापन आणि निष्क्रिय मतदाराला मतदान केंद्रापर्यंत आणणे या गोष्टींमधून. त्यासाठी प्रत्येक मतदारसंघात वेळ, ऊर्जा आणि मानवी तसेच आर्थिक संसाधनांची मोठी गुंतवणूक करावी लागते. निकालावरून लक्षात येते की भाजपने हे सगळे अतिशय यशस्वीरीत्या केले. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकांबद्दल बोलायचे तर वारे भाजपच्या बाजूने वाहू लागले आहे. त्याशिवाय, भाजप किमान हिंदी भाषिक पट्टयामध्ये तरी, मतदारांचे ध्रुवीकरण करून हिंदूत्वाचा अजेंडा आणखी पुढे नेण्याचा प्रयत्न करेल. त्याचा दुष्परिणाम होऊ शकतो तो संघराज्यवाद, धर्मनिरपेक्षता, संस्थात्मक स्वातंत्र्य, व्यक्ती आणि प्रसारमाध्यमांचे स्वातंत्र्य, मानवी हक्क, धार्मिक स्वातंत्र्य, गोपनीयता आणि भीतीपासून मुक्तता या गोष्टींवर. अखेर, सगळयात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे भारतातील लोक त्यांना हवे ते सरकार निवडतील इतकेच पुरेसे नाही; लोकशाहीचे इतर स्तंभांचे उद्ध्वस्त होण्यापासून रक्षण करणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.
