केंद्र सरकार देशातील वीज क्षेत्र खाजगी उद्योगपतींच्या हातात देण्याच्या प्रयत्नात असून, याच उद्देशाने इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल २०२५ आणण्यात आले असल्याचा…
राज्यातील वीज कंपन्यांकडून विक्री केल्या गेलेल्या विजेवर अतिरिक्त विक्री कर लागू करण्यास मान्यता देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
महावितरण, महानिर्मिती आणि महापारेषणमधील खासगीकरणाविरोधात वीज कर्मचाऱ्यांनी ९ ऑक्टोबर रोजी राज्यव्यापी संपाची नोटीस दिल्याने सणासुदीत वीजपुरवठा विस्कळीत होण्याची शक्यता आहे.