कल्याण-डोंबिवली पालिकेची विकास योजना केंद्राने फेटाळली

कल्याण डोंबिवली शहरांच्या नागरीकरण होत असलेल्या भागात भुयारी गटार योजना राबवण्यासाठी आणि पाणी वितरण व्यवस्थेत सुधारणेसाठी कल्याण डोंबिवली महापालिकेने मागील वर्षी आखलेली सुमारे २१६ कोटी रुपयांच्या योजनांना केंद्र सरकारने लाल बावटा दाखविला आहे.
जवाहरलाल नेहरू अभियानाअंतर्गत निधी देणाऱ्या समितीने या प्रकल्पांना फेब्रुवारीमध्ये मंजुरी दिली होती. या योजनांमधील तांत्रिक त्रुटीवर बोट ठेवत भाजप शासनाने ही योजना राज्य शासनाकडे परत पाठवली आहे. त्यामुळे या योजनेतून शहरात सुरू असणारे प्रकल्प गुंडाळावे लागतील, अशी भीती महापालिका वर्तुळात व्यक्त होत आहे. कल्याण डोंबिवली महापालिका प्रशासनाने शहर परिसरात भुयारी गटार योजना राबवण्यासाठी १३४ कोटी ९० लाखाची योजना केंद्राच्या मंजुरीसाठी पाठवली होती. याशिवाय विस्तारित भागात नवीन जलवाहिन्या टाकणे, जुन्या जलवाहिन्या बदलणे या कामासाठी पाणी पुरवठा विभागातर्फे ८१ कोटी ४३ लाखांची योजना तयार केली होती. या दोन्ही कामांचे प्रकल्प अहवाल ११ महिन्यांपूर्वी केंद्र सरकारकडे रवाना करण्यात आले होते. केंद्र शासनाच्या जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनरुत्थान अभियाना अंतर्गत या योजनांसाठी निधी देण्याची मागणी
महापालिकेतर्फे करण्यात आली होती. या दोन्ही प्रकल्पांना केंद्र व राज्य शासनाच्या ‘सीएसएमएस’ समितीने मंजुरी दिली होती. त्यानुसार केंद्र सरकारची अंतिम मंजुरी मिळण्यापूर्वीच महापालिकेने निविदा प्रक्रिया करून भुयारी गटार व अन्य कामे करण्यास शहरात सुरुवात केली होती.
दरम्यान, या दोन्ही प्रकल्पांना केंद्र सरकारने लाल बावटा दाखविल्याचे स्पष्ट झाले असून कोटय़वधी रुपये खर्चाची ही कामे नियोजित वेळेत पूर्ण होतील का, असा सवाल आता उपस्थित होत आहे. सर्वसाधारण सभेत विरोधी पक्षनेते विश्वनाथ राणे यांनी या दोन्ही योजना फेटाळल्याचा विषय उपस्थित करून केंद्र शासनाचा निषेध केला. काँग्रेस आघाडी शासन असताना महापालिकेला दोन हजार कोटी रुपयांचा विकास निधी मिळाला. मात्र, भाजपप्रणित शासन येताच प्रकल्पच गुंडाळण्यात आले. हेच का ‘अच्छे दिन’ असा प्रश्न सवाल करत कँाग्रेसच्या नगरसेवकांनी यावेळी टीकेची तोप डागली.
‘भुयारी गटार योजनेचा पहिला टप्पा पूर्ण झाला आहे. दुसऱ्या टप्प्यासाठी १३५ कोटी योजना प्रकल्प केंद्र शासनाकडे पाठवला होता. या योजनेचा पहिला हप्ता मिळण्यापूर्वीच समितीने मंजुरी दिलेले सर्व प्रकल्प राज्य शासनाकडे परत पाठवण्यात आले आहेत. या कामाच्या निविदा प्रक्रिया पूर्ण केल्या आहेत. कार्यादेश दिले नाहीत, अशी माहिती आयुक्त रामनाथ सोनवणे यांनी सभागृहात दिली.