scorecardresearch

Lilavati Hospital Trust-HDFC dispute, Shashidhar Jagadishan petition, high court three bench ,
लीलावती रुग्णालय ट्रस्ट -एचडीएफसी वाद : शशिधर जगदीशन यांच्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यापासून तीन खंडपीठांची माघार

लाच मागितल्याप्रकरणी लीलावती रुग्णालयाचे मालक आणि लीलावती किर्तीलाल मेहता मेडिकल ट्रस्टचे कायमस्वरूपी विश्वस्त प्रशांत मेहता यांच्या तक्रारीवरून दाखल केलेला गुन्हा…

Allahabad High Court
High Court : “लिव्ह-इन रिलेशनशिपची संकल्पना मध्यमवर्गीय मूल्यांच्या विरोधात”, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाची टिप्पणी

Allahabad High Court : अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणावरील सुनावणी दरम्यान लिव्ह-इन रिलेशनशिपबाबत एक महत्वाचं निरीक्षण नोंदवलं आहे.

High Court issues notice to Thane Municipal Corporation
पाडकामासाठी येणाऱ्या खर्चापैकी १० टक्के रक्कम जबाबदार अधिकाऱ्यांकडून वसूल करा, उच्च न्यायालयाची ठाणे महानगरपालिकेला सूचना

भविष्यात बेकायदा बांधकामांना आळा घालण्यासाठी भौगोलिक माहिती प्रणाली (जीआयएस) लागू करण्याचा विचार करत असल्याचे महापालिकेतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले.

HDFC Bank head Sashidhar Jagdishan
लीलावती रुग्णालय ट्रस्ट -एचडीएफसी व्यवस्थापकीय संचालक वाद; शशिधर जगदीशन यांच्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यापासून तीन खंडपीठांची माघार

चेतन मेहता ग्रुपला लीलावती किर्तीलाल मेहता मेडिकल ट्रस्टवर बेकायदेशीररीत्या नियंत्रण ठेवू देण्यास मदत करण्यासाठी २.०५ कोटी रुपयांची लाच घेतल्याचा आरोप…

an unemployed Youth move mumbai high court against bureaucratic delays
नोकरशाहीच्या उदासीनतेमुळे आठ महिन्यांपासून तरूण बेरोजगार, न्यायासाठी उच्च न्यायालयात धाव

भरती प्रक्रिया पूर्ण करूनही, अधिकाऱ्यांच्या निष्क्रियतेमुळे आपण उपजीविकेपासून वंचित असल्याचा दावा जाधव यांनी केला आहे.

Bombay High Court dismisses petition of Rohan Satone challenging Anant Nar's MLA seat
ठाकरे गटाचे अनंत नर यांची आमदारकी कायम; उच्च न्यायालयाचा निर्णय, अपक्ष उमेदवाराला साडे तीन लाखांचा दंड

विधानसभा २०२४ च्या निवडणुकीत नर यांनी ७७,०४४ मतांनी विजय मिळवला होता. नर यांनी शिवसेनेच्या मनीषा वायकर (एकनाथ शिंदे) यांचा १,५४१…

Dombivli 65 illegal buildings case yet No relief from the state government,
डोंबिवलीतील ६५ बेकायदा इमारतींना शासनाचा दिलासा नाहीच? भूमाफियांवर गुन्हे दाखल करून पहिले त्यांना तुरूंगात धाडा

बेकायदा बांधकामे पालिकेने न तोडल्याने याचिकाकर्ते संदीप पाटील यांनी न्यायलयीन आदेशाची पालिका, शासन अधिकाऱ्यांनी अंमलबजावणी केली नाही म्हणून संबंधित जबाबदार…

bombay hc on polygamy and election laws rajendra gavit polygamy court verdict mumbai
बहुपत्नीत्व हे निवडणूक रद्द करण्याचा आधार नाही, न्यायालयाचे निरीक्षण, राजेंद्र गावित यांची आमदारकी कायम

बहुपत्नीत्व हा आमदारकी रद्द करण्याचा आधार असू शकत नाही, असे नमूद करून पालघर येथील आमदार राजेंद्र गावित यांची निवडणूक रद्द…

mogharpada-metro-car-shed-verdict
मोघरपाडा मेट्रो मार्गिकेच्या एकात्मिक कारशेडचा मार्ग मोकळा, उच्च न्यायालयाने विरोध करणारी याचिका फेटाळली

मोघरपाडा येथील १७४ हेक्टर जमिनीच्या मेट्रो कारशेडसाठी हस्तांतरणाच्या सरकार निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाने सार्वजनिक हिताचे ठरवत वैध ठरवले.

Rajendra Gavit news in marathi
बहुपत्नीत्व हे आमदारकी रद्द करण्याचा आधार नाही; न्यायालयाचे निरीक्षण, गावित यांना दिलासा

गावित यांनी निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात त्यांच्या वैवाहिक स्थितीबाबत खुलासा केला होता आणि हा खुलासा निवडणूक नियमांचे उल्लंघन ठरत नाही, असेही न्यायालयाने…

Ratan Tata s will
रतन टाटांच्या मृत्युपत्रात उल्लेख नसलेल्या समभागांचे काय ? उच्च न्यायालयाने दिला महत्वाचा निर्णय

दिवंगत उद्योगपती रतन टाटा यांच्या मालकीच्या सूचीबद्ध आणि सूचीबद्ध नसलेल्या दोन्ही समभागांचा त्यांच्या मृत्युपत्रात उल्लेख नाही.

Mumbra illegal construction news in marathi
शीळमधील बेकायदा बांधकामांची न्यायालयीन चौकशी; अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशांच्या समितीची नियुक्ती

महापालिकेचे अधिकारी दोषी आढळले, तर कायद्याप्रमाणे योग्य ती कारवाई केली जाईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

संबंधित बातम्या