
सिडको महामंडळाने नवी मुंबई परिसरात बेकायदा बांधकाम करणाऱ्यांना कारवाईची नोटीस पाठविल्याने बेकायदा बांधकाम करणाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.
गेल्या वर्षी सप्टेंबर महिन्यात सिडकोने प्रकल्पासाठी सल्लागार कंपनी नेमण्याचा निर्णय घेतला होता. ४२ महिन्यांच्या कालावधीत पूर्ण होणाऱ्या प्रकल्पासाठी ६१० कोटी…
साडेबारा टक्के विकसित भूखंड आणि गरजेपोटीच्या घरांच्या प्रश्नांवर जो पर्यंत सिडको प्रशासन निर्णय घेत नाही तो पर्यंत आंदोलन सुरूच राहणार…
सिडकोने दिलेल्या स्पष्टीकरणानुसार जागेची किंमत तसेच बांधकाम खर्च याचा ताळमेळ घालूनच या योजनेतील घरांच्या किमती ठरवल्या होत्या.
या आराखड्यात सार्वजनिक आणि खासगी वाहतूक तसेच पादचारी, सायकलस्वार यांसारख्या पर्यायांचे एकत्रीकरण साधले जाणार असल्याचे सिडकोने स्पष्ट केले आहे.
सिडकोच्या इतिहासात पहिल्यांदाच नेरुळ येथील पाच हजार चौरस मीटरच्या भूखंडाला ३८२ कोटी रुपयांचा दर इ – लिलाव पद्धतीने बोलीधारकांकडून लावण्यात…
वाशी येथे सिडकोच्या कार्यालयाला पावसाळ्यात गळती लागली असून मोठ्या प्रमाणात कार्यालयात पाणी साचत आहे.
स्थानिक उत्पादकांना बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी आणि ‘वोकल फॉर लोकल’ या संकल्पनेला चालना देण्यासाठी रेल्वे मंत्रालयाच्या ‘एक स्थानक – एक…
हा राडा रोडा नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ परिसरात व जासई, उलवे परिसरात टाकण्यासाठी जात असल्याचे समोर…
नवी मुंबईतील नेरुळ, सानपाडा, जुईनगर, तुर्भे, कोपरखैरणे, घनसोली, सीबीडी बेलापूर या रेल्वे स्टेशन येथील फेरीवाले, गाळाधारक, गर्दुले यांच्यावर सिडकोच्या सुरक्षा…
खासगी-सरकारी योजनांची माहिती एकाच ठिकाणी
शहरातील वेगवेगळ्या उपनगरांमध्ये उभारण्यात आलेली पाच हजार ८९० घरे विकली जात नसल्याने या घरांच्या विक्रीसाठी सिडकोने पुन्हा एकदा प्रयत्न सुरु…